६४ वर्षअघि अर्थात् १ पुस । यही दिन राजा महेन्द्रले मुलुकको पहिलो निर्वाचित सरकार र संसदमाथि सैन्य बलमा ‘कू’ गरेर शाही निरङ्कुशता सुरु गरे । उनले प्रथम जननिर्वाचित सरकारमाथि कू मात्र गरेनन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित राजनीतिक दलका नेतालाई बन्दी बनाए । 

सोहीकारण दशकौँपछि आज पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतले १ पुसलाई कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्दै आएका छन् ।  

१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको बहुमतको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमाथि कू गरेर नेतालाई बन्दी बनाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरी सिंहदरबारमा झण्डै तीन महिना र सुन्दरी जलको बन्दी गृहमा लामो समय थुनामा राखे ।

त्यसबेला बिपीसँगै तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, मन्त्री एवं पार्टी नेताहरू गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, दिवानसिंह राई, रामनारायण मिश्रलगायतलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा लामो समय थुनियो । 

अति महत्त्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले निर्वाचित भएको नयाँ सरकारलाई जम्मा १८ महिनामै कू गरेर निर्वाचित प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको हत्या गर्दै शाही निरंकुशताको गति दिए ।

संसदमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको सरकार अपदस्थ गरियो । त्यसबेलामा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको प्रतिनिधिसभा थियो । तर, राजाको त्यो कदमले जनताको अत्यधिक मतले जितेर आएको त्यो संसद् स्वतः विघटन गरियो । स्थायीरूपमा गठित माथिल्लो सदन पनि विघटन गरियो । 

२००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन लागेको सबैजसो नेताहरूलाई खोजेर जेलमा राखियो । राजाले सम्पूर्ण अधिकार आफैंमा केन्द्रीकृत गरे । त्यसबेला छिमेकी चीन, भारत तथा बेलायतदेखि अमेरिकासम्मको सफ्ट साथ पाएर महेन्द्रले बिपी सरकार तथा नेपाली सदन भङ्ग गर्न सफल भएको बताइन्छ ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरूले १ पुसको राजाको कदमलाई जनअधिकार खोसिएका दिनका रूपमा सम्झिने गरेका छन् । राजावादीहरूले भने त्यसलाई युगान्तकारी परिवर्तनका रूपमा लिने गरेका छन् । बिपीले भने त्यसबेला राजाले जनताको अधिकार खोस्नु कुनै कोणमा पनि सही नभएको बताउँदै आएका थिए । 

बहुदलीय व्यवस्थाका लागि प्रजातन्त्रका पक्षमा लड्नेहरूले अन्ततः राजालाई संवैधानिक बनाएरै छाडे । तर, संवैधानिक हुँदा पनि राजामा पलाएको महत्त्वाकाङ्क्षा र लिएको उल्टो बाटोले अन्ततः राजतन्त्रको नै अन्त्य भएको पनि आज दशकौँ बितिसक्यो । 

आज वर्षौँअघिको त्यो १ पुसलाई सम्झिँदा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई निरंकुश मात्रै होइन, मुलुकमा राष्ट्रियताको जग बसाउने तथा नेपालभित्र बढ्दो भारतीय प्रभावलाई हटाई मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने व्यक्तिको रूपमा चित्रण गर्नेहरूको पनि कमी छैन ।