भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका व्यक्तिले आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले अन्तिम फैसला गरेको वर्षौंसम्म पनि कसुरदार र तिनका परिवारले नै त्यसमा हालीमुहाली गरिरहेका छन्। त्यो सम्पत्ति जफत गर्न सरकार र अदालत नै अनिच्छुक देखिनु देशकै लागि जोखिमपूर्ण छ, कसरी ?

रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी कुनै बेला राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा चर्चित नाम थियो। कतिसम्म भने तीन वर्षअघि घरको छतबाट लडेर मृत्युवरण गर्दाको जस्तो गुमनाम अवस्था उनका लागि कल्पनासम्म गरिंदैनथ्यो। नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का अध्यक्ष, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धकलगायत पद हासिल गरेका उनी नेता र उच्चपदस्थहरूसँग उत्तिकै निकट पहुँच र सम्बन्ध राख्थे। त्यसकै आधारमा लिएको लाभ र आर्जन गरेको वैध–अवैध सम्पत्तिको भेद धेरै समय लुकेन।

नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वप्रबन्धक रहेकै बेला नेवानिको अध्यक्ष नियुक्त भएका चतुर्वेदी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ माघ २०५९ मा रु.६ करोड ९१ लाख ८२ हजार ५३५ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी सहित अख्तियारले नेवानि अध्यक्षकै रूपमा उनलाई ८ कात्तिक २०५९ मा पक्राउ गरेर २१ दिनपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले ८ माघ २०६१ मा सुनाएको फैसलामा चतुर्वेदीलाई दोषी ठहर गर्‍यो। त्यस विरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालत गुहारे पनि सर्वोच्चले समेत भ्रष्टाचार गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेकाले त्यो सम्पत्ति जफत हुने निर्णय सुनाएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले चतुर्वेदीले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेकाले जफत गर्ने फैसला सुनाएको २१ भदौ २०६८ मै हो। १३ वर्षअघिको सो फैसलामा काठमाडौं महानगरपालिका–३३, पेप्सीकोलामा रहेको २ रोपनी ११ आना जग्गा चतुर्वेदीले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनले खरिद गरेको ठहर गर्दै त्यसको आधा हिस्सा जफत गर्न आदेश दिइएको छ।

त्यो जग्गा भने अहिलेसम्म चतुर्वेदीका छोरा रितेशको नाममा छ। त्यो (कित्ता नम्बर ६५ र ७९१ को) पूरै जग्गामा ‘इजी फुटसल’ सञ्चालनमा छ। १३ वर्षअघि नै यसको आधा हिस्सा नेपाल सरकारको नाममा आइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म पूरै जग्गा भाडामा लगाएर चतुर्वेदी परिवारले आम्दानी लिइरहेको छ। सर्वाेच्चको फैसला अनुसार चतुर्वेदीको परिवारका सदस्यका नाममा पर्सा जिल्लाको साविक रामगढवा–४, हाल वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ मा रहेको ५ कट्ठा जग्गा पनि जफत भएर सरकारको नाममा आइसकेको हुनुपथ्र्यो। त्यो जग्गा अहिलेसम्म उनकै परिवारको स्वामित्वमा छ।

सम्पत्ति भ्रष्टाचारको, रजाइँ कसुरदारको

काठमाडौंको सिनामंगलस्थित ‘शिक्षान्तर मन्टेसरी’ प्रि–स्कूल सरकारले जफत गर्नुपर्ने सूचीको यस्तै जग्गा र घरमा सञ्चालित छ। १० आना ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीको हो।

कार्कीलाई विभागको निर्देशक रहेकै बेला २०६३ सालमा अख्तियारले पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। न्यायिक जाँचबुझ आयोग २०५८ ले उनको कुल सम्पत्तिमध्ये रु.४३ लाख ५५ हजार २६१ बराबरको स्रोत नखुलेको दाबी सहित तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर अनुसन्धान गरेपछि कार्की विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। कार्कीसँग रु.१ करोड ६३ लाख ६७ हजार ५६० बराबरको सम्पत्ति अवैध रहेको अख्तियारको दाबी थियो।

यो मुद्दामा कार्कीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अख्तियार पुनरावेदनमा गएपछि सर्वाेच्चले उनलाई दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय हुने, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति भएकाले १० आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत गर्ने फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले २ असार २०५९ मै जफत गर्न आदेश दिएको त्यो घर–जग्गा भाडामा दिएर कार्कीले अहिलेसम्म व्यापारिक लाभ लिइरहेका छन्। कित्ता नम्बर १८८ र १७५ रहेको सो घरजग्गा उनकी श्रीमती शकुन्तला कार्कीको नाममा छ।

काठमाडौंको प्राइम लोकेसन लाजिम्पाटको खोलागाल मार्गमा एउटा घर छ जो ८ वर्षअघि नै सरकारले जफत गरेर आफ्नो नाममा लिइसक्नुपर्ने थियो। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रको ८ आना २ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत गर्ने फैसला सर्वाेच्चले २ फागुन २०७३ मै गरेको थियो।

११ जेठ २०६१ मा अख्तियारले रु.१ करोड १ लाख ४३ हजार बिगो कायम गरी मिश्र विरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले १९ फागुन २०६६ मा उनलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो। अख्तियार पुनरावेदनमा गएपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र ईश्वर खतिवडाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय, रु.२० लाख ४ हजार ७७३ जरिवाना र लाजिम्पाटको ७५८ नम्बर कित्तामा रहेको घर (जग्गा) जफत हुने फैसला गरेको थियो।

फैसलायता आठ वर्ष बिते। यस बीचमा मिश्रको निधन भइसकेको छ। मिश्रका छोरा अजितकुमारको नाममा रहेको यो घरजग्गा उनको परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति ठहर भई अदालतले जफत गर्ने फैसला गरे पनि त्यस्तो सम्पत्तिमा कसुरदार वा तिनकै परिवारले रजगज गरिरहेको फेहरिस्त लामो छ। जस्तो, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं, कोटेश्वरमा रहेको २ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम र महोत्तरीको बहादुरगञ्जस्थित २ कट्ठा १० धुर जग्गा। सर्वोच्च अदालतले खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको ठहर गर्दै १३ असार २०६९ मा ती दुवै जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसला गरे पनि अहिलेसम्म खड्काले नै प्रयोग गरिरहेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्का विरुद्ध दायर गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले २०५९ मा उनलाई कसुरदार ठहर्‍याउँदै १ वर्ष कैद र रु.२५ लाख ३३ हजार ९१२ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो। पछि सर्वाेच्चले भने कैद ९ महिनामा घटाएर त्यसबेलाको सरकारी मूल्याङ्कन अनुसारको रु.३२ लाख ४० हजार बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने र सो बराबर नै जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। १२ वर्षसम्म पनि सरकारले जफत गर्न चासो नदेखाएपछि गत वर्ष खड्काले त्यो जग्गामा गेट हालेर आफैं प्रयोग गरिरहेका छन्।

भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को २ रोपनी ७ आना ३ पैसा र चितवनको भरतपुरस्थित १ कट्ठा जग्गा तथा त्यसमा बनेको घर जफत हुने फैसला सर्वाेच्चले २ जेठ २०७४ मै गरेको हो। अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी सहित ढुंगाना विरुद्ध ४ पुस २०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २७ कात्तिक २०७२ को फैसलामा दोषी ठहर गरेपछि ढुंगाना सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले विशेषकै फैसला सदर गर्‍यो।

यसबीचमा ढुंगानाको निधन भइसकेको छ। विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला भने कार्यान्वयन भएको छैन। जफत गर्नुपर्ने ठहर भएको सम्पत्तिमा उनका परिवारकै स्वामित्व र भोगचलन छ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानका लागि कारागार समेत बसेका नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको मृत्यु भएको वर्षौं बित्यो। सर्वाेच्चको फैसलाबमोजिम सरकारले जफत गर्नुपर्ने उनको सम्पत्ति भने अहिलेसम्म परिवारले प्रयोग गरिरहेको छ। सर्वोच्चले ३० साउन २०६९ मा खड्काले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै उनको परिवारको नाममा रहेको सानेपा, ललितपुरस्थित डेढ रोपनी जग्गा र सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप रु.२० लाख ९२ हजार बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। १२ वर्षसम्म पनि खड्का परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको छैन।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भएका सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनाल अर्को उदाहरण हुन्। उनको भक्तपुरस्थित जग्गा ११ वर्षपछि गत वर्ष जफत भए पनि काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा जफत गर्ने सर्वोच्चको फैसला अहिलेसम्म अलपत्र छ।

खनाल १७ कात्तिक २०५६ देखि २५ पुस २०५८ सम्म विभागको महानिर्देशक थिए । इन्जिनियर खनाल त्यसअघि विभिन्न सडक आयोजनामा आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। त्यसक्रममा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनको घरमा छापा मारेर अनुसन्धान गरेको र लगत्तै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले खनालको रु.३ करोड ९७ लाख ४० हजार बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेषले २० जेठ २०६२ मा फैसला सुनाएको थियो। विशेषले एक वर्ष कैद र रु.१ करोड २० लाख २३ हजार जरिवाना तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेपछि खनाल पुनरावेदनमा गएका थिए। सर्वाेच्चले पनि खनाललाई दोषी ठहर्‍याउँदै एक वर्ष तीन महिना कैद, रु.१ करोड २१ लाख ५२ हजार ४४ जरिवाना र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो।

अख्तियारले खनाल परिवारको काठमाडौंको नक्साल र ललितपुरको कुपन्डोलमा रहेको घर समेत जफत गर्नुपर्ने माग गरेकोमा अदालतले भने भक्तपुर र काभ्रेको जग्गा मात्र जफत गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। खनालका छोराको नाममा काभ्रेको श्रीखण्डपुरमा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। खनालका छोरा र छोरीको नाममा टाउन डेभलपर्स कम्पनीमा रहेको ५१ हजार कित्ता सेयर बराबरको रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा भए पनि १२ वटा बैंक खातामा रहेको रु.१८ लाख ९६ हजार नगद (जफत गर्नुपर्ने फैसला भएको) भने अहिलेसम्म जफत भएको छैन।

किन हुँदैन जफत, को दोषी ? 

भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भएकाबाट सम्पत्ति जफत गर्न अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएका धेरैजसो मुद्दामा जफत गर्नुपर्ने फैसला कार्यान्वयन नभएको, त्यस्तो सम्पत्ति कसुरदार र तिनका परिवारले प्रयोग गरिरहेको भेटिन्छ। सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग तथा विशेष अदालतबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस्ता धेरैजसो सम्पत्ति वर्षौंदेखि जफत हुन बाँकी छन्। विडम्बना, ती सम्पत्ति जफत गर्न यी कुनै निकायको अग्रसरता देखिंदैन।

कानूनी शासनकै खिल्ली उडाउने यस्तो अवस्था किन आयो ? यसमा दोषी को हो ? विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की कसुरजन्य ठहर भइसकेको सम्पत्ति जफत नहुनुमा अदालत प्रमुख जिम्मेवार रहेको ठान्छन्। “यस्ता फैसला कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हो” कार्कीले भने, “सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतबाट पनि ६/६ महिनामा मातहतमा निरीक्षण हुन्छ, यस्ता विषयमा उनीहरूले किन ध्यान दिएनन् ?”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यसमा दण्डहीनताले भूमिका खेलेको, फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही हुने प्रणाली नभएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। “वर्षांैसम्म फैसला कार्यान्वयन नहुनु देशको सिस्टमकै खराबीको उदाहरण हो” उपाध्यायले भने, “फैसला कार्यान्वयनमा जिम्मेवार कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाएर काम नगर्ने हो, उनीहरूलाई नै जरिवाना तथा सजाय गर्ने प्रणाली नबनाउने हो भने कसैले यो काम गर्दैनन्।”

सम्पत्ति जफत सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा कसुरदार वा तिनका परिवारले त्यसलाई व्यापारिक लाभमा प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यो आम्दानीबाट उनीहरूले अदालतका तहसिल शाखाका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने र फैसला कार्यान्वयनलाई लम्ब्याउने गरेको अदालतकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

अदालतले तोक्ने कैद र जरिवाना असुली सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरी समेत संलग्न रहँदै आएको छ। तर कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पहिले अदालतको मात्र जिम्मेवारी थियो। अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ। कात्तिक २०७८ मा स्थापना भएको विभाग भने अहिलेसम्म यो जिम्मेवारीमा निष्क्रियप्रायः देखिन्छ। तीन वर्षको अवधिमा विभागमा नौ जना महानिर्देशक फेरिए, तर कसैले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई प्राथमिकता दिएनन्।

विभागका वर्तमान महानिर्देशक सुरेश पन्थीलाई हामीले यसको कारणबारे सोध्यौं। उनले विगतमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनमा किन ढिलाइ भयो भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको, अब यो कामले तीव्रता पाउने बताए। “हामीले प्राप्त गरेका फैसलाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ” पन्थीले भने, “थप विवरण सङ्कलन र आवश्यक समन्वयका लागि विभिन्न समिति बनेका छन्। सम्पत्ति जफतलाई सहजीकरण गर्न नयाँ निर्देशिका निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ।”

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० अनुसार घरजग्गा जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवार निकाय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हो। सर्वाेच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयमै पुग्छन्। कतिपय फैसला निर्देशनालय आफैंले कार्यान्वयन गर्छ भने धेरैजसो चाहिं सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउँछ। निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी सम्पत्ति जफत सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतलाई नै लेखिपठाउने गरिएको, यसको मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला अदालतकै भएको दाबी गर्छन्। पछिल्लो समय कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको दाबी उनले गरे।

र पनि, सम्पत्ति जफत सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन चाहिं किन भइरहेका छैनन् ? विशेष अदालतका प्रवक्ता गेहेन्द्रराज रेग्मीले यस्ता फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गरे। “विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूबाट बेला–बेला फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन हुन्छ, त्यसक्रममा जिल्ला अदालतबाट लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएको तथा लगत कट्टा समेत नकसिएको अवस्था देखिएको छ”, उनले भने। तर त्यसपछाडिको कारणबारे चाहिं उनले खुलाउन चाहेनन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्की भने व्यक्ति पीडित हुने मुद्दाको तुलनामा अन्य मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको दाबी गर्छन्। “सम्पत्ति जफत सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनमा तुलनात्मक रूपमा अलि ढिलाइ भएको देखिन्छ। विगतमा कुन निकायले गर्ने भन्ने अन्योल पनि रहेछ, अहिले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन भएपछि उतैबाट जफतको काम शुरू भएको छ”, उनले भने।

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको हकमा अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने ठहर भएका सम्पत्ति जफत सम्बन्धी जिम्मेवारी विभागलाई तोकिएको छ। उपत्यका बाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समितिलाई यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सक्रियता यसमा देखिंदैन।

उदेकलाग्दो के भने अदालतबाट जफत गर्नुपर्ने फैसला भएका कति सम्पत्ति (घरजग्गा लगायत) सरकारको नाममा आउन बाँकी छन् भन्ने अभिलेख सरकारका कुनै निकायले राखेको देखिएन। यसमा प्रमुख जिम्मेवार निकाय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन तीन वर्षअघि सफ्टवेयर बनाएर लगत राख्दै आए पनि त्यो सफ्टवेयरमा सम्पत्ति जफत सम्बन्धी लगत राख्न सकेको छैन। निर्देशनालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, “२०७८ सालमा लगतको सफ्टवेयर बनेको हो, त्यसमा जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरण राख्न सकिएको छैन। यसबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं।”

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरूको आकलन अनुसार करिब १०० जति घरजग्गा जफत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अदालतबाट घरजग्गा जफत सम्बन्धी फैसला मुख्यतः भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा हुने गर्छन्। एकीकृत लगत नहुँदा एक त यसको अद्यावधिक विवरण छैन। विवरण नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन छँदैछैन भन्दा हुन्छ। विभागका महानिर्देशक पन्थी भने सम्पत्ति जफत सम्बन्धी कार्यान्वयन हुन बाँकी फैसला सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

के सम्पत्ति जफत सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा स्पष्ट लगत अभाव, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता र अन्योल नै प्रमुख कारण हो ? यथार्थ अर्कै अर्थात् यसमा विभिन्न प्रभाव र दबाब हावी बनेको देखिन्छ। जस्तो, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारीले सुनाए, “पूर्वसहसचिव मुरारीबाबु कार्कीको घरजग्गा जफत गर्ने प्रयास गर्दा सरकारका उच्चपदस्थसँग आफ्नो निकटता रहेको भन्दै विभागमै आएर उनले प्रक्रिया रोक्न दबाब दिए। कांग्रेस नेता (हाल दिवंगत) खुमबहादुर खड्काको जग्गा जफत गर्न खोज्दा दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रक्रिया रोक्न दबाब दिनुभयो।” परिणाम, यी दुवै सम्पत्ति जफत हुन सकेनन्।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक, अवकाशप्राप्त सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सम्पत्ति जफत गर्न खोज्दा त्यसो नगर्न दबाब आउने गरेको बताउँछन्। “म विभागमा महानिर्देशक हुँदा सिनामंगलस्थित मुरारी कार्कीको घर खाली गराउन खोजें। त्यहीबीच किन खाली गराउन लागेको ? नगराउनू भनेर दबाब आयो” उनले सुनाए, “आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित घरजग्गा लिलाम गर्न खोज्दा केही कानून व्यवसायी आएर प्रक्रिया शुरू नगर्न दबाब दिए। प्रक्रिया अघि बढाएकै अवस्थामा मैले अवकाश पाएँ।”

पोखरेलका अनुसार जफत गर्नुपर्ने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका उनी महानिर्देशक हुँदै स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो। १४ चैत २०७९ देखि २१ कात्तिक २०८० सम्म महानिर्देशक रहेका पोखरेलपछि विभागमा तीन महानिर्देशक फेरिइसके। तर अहिलेसम्म निर्देशिका जारी भएको छैन।

फैसलाको अस्पष्टतामा टेकेर थप चलखेल

अदालतबाट सम्पत्ति जफत सम्बन्धमा भएका सबै फैसला प्रष्ट छैनन्। कतिपय फैसला कार्यान्वयनमा कानूनी अस्पष्टता समेत देखिन्छ। जस्तो, खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले उनको जग्गाबाट थप रु.२० लाख ९२ हजार बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। तर रु.२० लाख बराबरको सम्पत्तिको हिसाब कसरी निकाल्ने भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू अझै अन्योलमा छन्। खड्का परिवारले यही कुरामा टेकेर कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा दिएको निवेदन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय हुँदै सर्वाेच्च पुगेको छ।

खड्का परिवारले निवेदनमा रु.२० लाख बराबरको रकम सरकारलाई बुझाएर जग्गा आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। निवेदनउपर अदालतबाट कुनै आदेश नभएकाले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या छैन। तर जिम्मेवार निकायले यसमा अग्रसरता देखाएका छैनन्।

सर्वाेच्चले त्यसबेलाको मूल्यअनुसार रु.२० लाख बराबरको जग्गा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको भनेर फैसला गरेको, तर अहिलेको मूल्यअनुसार रु.२० लाख लिएर जग्गा जफत नगर्दा फैसलाको मर्मविपरीत हुने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागका उपसचिव कृष्णबहादुर शाही रु.२० लाख बराबरको सम्पत्ति जग्गाबाट कसरी असुल्ने भन्ने कानूनी अस्पष्टताकै कारण फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको दाबी गर्छन्। “यस विषयमा प्रष्ट पारिदिन हामीले अदालतलाई समेत पत्र लेख्यौं” उनले भने, “कार्यविधि पनि बनाउने प्रक्रियामा छौं, स्पष्टता हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छौं।” तर खड्काको डेढ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत गर्न कुनै अस्पष्टता नभए पनि १२ वर्षसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। खड्का परिवारले अदालतमा दिएको निवेदन सरकारी अधिकारीहरूलाई बहाना बनिदिएको छ।

यस्तै अस्पष्टता केदारनाथ ढुंगानाको फैसलामा पनि छ। २२ साउन २०७४ मा सर्वाेच्चले उनको ललितपुर–५ स्थित कित्ता नम्बर १२१ र १२२ मा बनेको रु.१८ लाख ६४ हजार १६२ को घर, गोठ, स्टोर र पार्किङमध्येबाट रु.७ लाख ३६ हजार ९६८ बराबरको चल–अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यो सम्पत्ति कसरी छुट्याएर जफत गर्ने भन्ने अन्योलले जिम्मेवार निकायहरू फैसला कार्यान्वयन गर्न अघि सरेका छैनन्।

बैंकको मौज्दात जफत गर्न के कुराले रोक्यो ?

भ्रष्टाचार मुद्दामा घरजग्गालगायत अचल सम्पत्ति मात्र होइन, बैंकमा रहेको नगद मौज्दात, विभिन्न कम्पनीमा रहेको शेयर समेत जफत हुने फैसला हुने गर्छ। अनौठो त एउटा निर्णयकै आधारमा सरकारको स्वामित्वमा आउने यस्ता नगद र शेयर समेत सरकारको नाममा आउनसकेका छैनन्।

खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा सर्वाेच्चले पत्नी शीला शर्मा खड्काको नाममा एभरेष्ट बैंकमा रहेको रु.२५ लाख जफत गर्नुपर्ने फैसला गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

केशरजंग खड्काको मुद्दामा उनी र परिवारको नाममा विभिन्न २१ वटा बैंक खातामा रहेको पैसा जफत गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। रोक्का रहँदा ती खातामा रु.२३ लाख ७९ हजार ६७५ बचत थियो। त्यो रकम जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नै भएन।

रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदीको मुद्दामा पनि ६ वटा बैंक खातामा रहेको रु.१३ लाख ५ हजार ९५५ जफत गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो। यो रकमसँगै चतुर्वेदीको नाममा रहेको शेयर पनि सरकारको नाममा आएको छैन। उनको नाममा नेपाल मेडिकल कलेजमा रु.३० लाख, ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरमा रु.३० लाख र शिखर पेन्ट्समा रहेको रु.५ लाख बराबरको शेयर जफत गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो।

केदारनाथ ढुंगाना र परिवारको नाममा चारवटा बैंक खातामा रहेको रु.८ लाख ८ हजार ७५८ भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति भएकाले जफत हुनुपर्ने अदालतको फैसला पनि अलपत्र छ। त्यो रकम अहिलेसम्म रोक्कामै सीमित छ।

अदालतले जफत गर्नुपर्ने फैसला गरे पनि सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक आनन्दप्रसाद खनाल र परिवारको १३ वटा बैंक खातामा रहेको रु.१८ लाख ९५ हजार ९५५ अहिलेसम्म जफत हुनसकेको छैन।

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) नियमावली २०७७ अनुसार बैंकमा रहेको नगद, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक आफैंले जफत गरी विभागको कोषमा ल्याउन सक्छन्। विभागले यसमा के कुरा पर्खिराखेको हो त ? महानिर्देशक पन्थीले आफू आएपछि नगद र शेयर जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे।

सम्पत्ति जफतमा भइरहेको यस्तो ढिलासुस्ती र आनाकानी कतिसम्म खतरनाक छ भने यही कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्ने जोखिमको डिलमै पुगेको छ। एफएटीएफको एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको पछिल्लो (भदौ २०८० को) प्रतिवेदन अनुसार नेपाल ग्रे–लिस्टमा जाने निश्चित जस्तै छ जसमा अपराधबाट आर्जित रकम जफतका लागि काम नभएको उल्लेख छ। एपीजीले दिएको सुझावमा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि कार्यरत निकायलाई स्रोतसम्पन्न बनाउन र सम्पत्ति जफत गर्न भनिएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा ज्यादा महत्वपूर्ण हुन्छ र यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रहिसकेका पूर्वसहसचिव रूपनारायण भट्टराईले एफएटीएफ–एपीजीको प्रतिवेदनमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नेपालको कमजोरी औंल्याइएको उल्लेख गर्दै भने, “अदालतबाट जफत गर्ने फैसला भएका धेरै सम्पत्ति सरकारको नाममा आउनै सकेका छैनन्। एफएटीएफले यसमै प्रश्न उठाइरहेको छ।” सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्ने निकायलाई सशक्त बनाउन एफएटीएफले पटक–पटक सुझाव दिए पनि यसकै लागि पछिल्लो समय गठन गरिएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग र अदालतबीच समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनले थपे, “समन्वय नै नहुनु मुख्य समस्या हो। सरकारको समेत बेवास्ताले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग सशक्त हुनसकेको छैन।” 

खोज पत्रकारिता केन्द्र