सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा, निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन विधेयक शीघ्र जारी गर्ने पक्षमा संसद् रहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गैरसरकारी संस्था गभर्नेन्स ल्याबले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास’ विषयमा आज यहाँ संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँले ती विधेयक सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका निम्ति अपरिहार्य रहेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले सङ्घीयता प्रारम्भ भएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र संविधानले तोकेको, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँट भए अनुरूप तीन वटै तहले नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको दिगो विकासका साझा उद्देश्य प्राप्तिमा काम गरिरहेका बताए ।
सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा संविधान पुनरावलोकनको आवश्यकताबारे विचार–विमर्श हुनु स्वभाविक भएको टिप्पणी गरे ।
सभामुखले संविधानलाई जीवन्त र समय–सान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे । ‘सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, अल्पसङ्यक, समुदायहरूलाई सम्बोधन हुनेगरी विकास तथा सेवा प्रवाहको ढाँचा निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।
मुख्यसचिव एकनाराण अर्यालले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै मिलेर सकारात्मक पक्षलाई अवलम्बन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले सङ्घीय सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म अनुरुप निजी क्षेत्रलाई समेटेर सहकार्य गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
