बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो । तर, बैठक बस्न तय गरिएको समय हुनैलाग्दा स्थगित गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएको भन्दै उक्त बैठक स्थगन गरिएको हो । 

पुनः शुक्रबार बस्ने गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकियो । उक्त बैठकको निर्णय धेरैको चासोको विषय बन्यो । बिहानैदेखि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल  विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी  निर्देशक कुलमान घिसिङको सरुवा गर्नसक्ने हल्ला चुलिँदा धेरैले उक्त बैठकलाई चासोका साथ हेरिरहेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्दै बक्यौता उठाउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरेपछि घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का रुष्ट छन् । कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशकबाटै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले उनलाई ऊर्जा विज्ञको रूपमा विशिष्ट जिम्मेवारी दिने तयारी सरकारले गरेको खबरहरू बाहिरिहेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशक घिसिङलाई सरुवा गर्दै ऊर्जा विज्ञको रूपमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको उक्त खबर दिनभर चर्चामा रह्यो । तथापि,  शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानको विषयमा कुनै निर्णय गरे/नगरेको सार्वजनिक भएको छैन । 

सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाउने चर्चा सुरु भएको अहिले मात्र होइन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै ३० असारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ओलीले  प्राधिकरणलाई काटिएको लाइन तत्काल जोड्न ‘हुकुमी’ शैलीमा निर्देशन दिए । प्रचण्ड सरकारको साथ पाएका कुलमानले ओली सरकार गठन हुनभन्दाअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै ठूला ६ वटा उद्योगको लाइन काटेका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै उद्योगीले भेटेपछि ओलीले लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । तर, कुलमानले प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे । नयाँ सरकार बनेदेखि अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै कुलमानलाई प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने चर्चा सुरु भएको हो । यो चर्चा सुरु भएको पनि ५ महिना भइसकेको छ ।

ओली र कुलमानबीचको टकराब

टिओडी मिटर देखाएमा मात्रै महसुल तिर्ने व्यवसायीको  सर्तप्रति  प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले साथ दिइरहेका छन् भने कुलमान जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले  ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । यस्तै, ६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे । त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । 

नियमन आयोगको निर्देशनकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने र नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघि जसरी पनि बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणका सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले कारबाही गर्‍यो । तर, अदालतले पुनर्बहाली गराइदियो ।

यस्तै, उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधि सकिएपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भयो । तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो ।

त्यसपछि केही उद्योगीले धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न थालेका थिए । तर, २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको १५ दिन समयावधि सकिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोगले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोही कारण १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेको छैन । नियमन आयोगले लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्य उपाय खोजिरहेका छन् । फलस्वरूप प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितो पत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिरेका उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र पठाउँदा धितो पत्र बोर्डमा सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्नेलगायतका सेयर खरिदबिक्री कार्यको इजाजत नदिन भनेको थियो । यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो । 

तर, उच्च अदालत पाटनले बिजुलीको महसुल बक्यौता उठाउन असम्बन्धित कम्पनीको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको निर्देशनपछि उद्योगको लाइन जोडेको प्राधिकरणले पछिल्लो समय ती उद्योगका सञ्चालक आबद्ध रहेको जलविद्युत् आयोजनाको भुक्तानी काट्न थालिएको थियो । तर, उच्च अदालतको यो आदेशसँगै विद्युत् महसुलको विवादमा जोडिएका उद्योगी आबद्ध अरू कम्पनीबाट बक्यौता असुल्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास असफल भएको छ ।

यसरी हेर्दा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्राधिकरणका लगभग सबै बाटा बन्द भएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने कुनै पनि हालतमा बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडान लिएको छ । त्यसैअनुरूप प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको घरको लाइन काट्ने तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोष बताउँछन् । 

तर, विद्युत् नियमन आयोगले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएको हुनाले घरको लाइन काट्न केही समस्या भएको उनको भनाइ छ । अहिले लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशनलाई खुकुलो पारिदिन नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको उनको भनाइ छ । बक्यौता नतिरेको खण्डमा घरको लाइन काट्न विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ ले अधिकार दिएको छ । ‘समयमै महसुल नबुझाई बक्यौता बाँकी भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यका नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको अन्य घरजग्गा, उद्योग–व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइनसमेत काट्न सकिनेछ,’ विनियमावलीको विनियम ३१ को उपविनियम ३ मा भनिएको छ ।

यसरी कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता जसरी पनि उठाएर छाड्ने अडान स्वरूप विभिन्न उपायहरू खोज्दै आएका छन् भने सरकार कुलमानलाई हटाउन खोज्दै छ । यही उद्देश्यसहित ६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्का प्राधिकरणमा कार्यकक्ष नै बनाएका छन् । 

यस्तै, एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट पूर्वनिर्धारित कारबाही गर्न नसकेपछि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमानसँग असोज २३ गते १५ बुँदे र कात्तिक १३ गते सात बुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन लागेका होइनन् । घिसिङ र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध पहिलादेखि नै सुमधुर नरहेको बताइन्छ । घिसिङलाई एमाले नेतृत्वले २०७६ मा नै हटाउन खोजेको थियो । बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको लाइन काटेपछि ओली कुलमानसँग रिसाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर २०७६ चैतमा घिसिङलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएसँगै सरकार पछि हटेको थियो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले पुनः शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, माओवादी सरकारले सहयोग गरेका कारण पनि कतिपय निर्णय समेत आफूअनुकल बनाएको आरोप घिसिङमाथि लाग्दै आएको छ । 

कहिले सकिँदै छ कुलमानको दोस्रो कार्यकाल ?

प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब ७ महिना मात्रै बाँकी छ । उनको दोस्रो कार्यकाल आउँदो साउन महिनामा सकिँदै छ । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका घिसिङ २०७७ भदौ २९ मा उनको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसपछि भने सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर शाक्यलाई तत्कालीन सरकारले हटाएर २०७८ साउन २७ मा फेरि दोस्रो पटक घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । घिसिङ २०७३ भदौदेखि २०८२ साउनसम्म पुग्दा १० महिनामात्रै प्राधिकरणको नेतृत्वबाहिर रहे । अब साउन २७ मा उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ ।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल भने निक्कै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले गर्दा पनि कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझ बन्दै गएको हो । कार्यकालको अन्त्यतिर ‘शान’ का साथ बाहिरिने योजना बनाएका कुलमानका अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्का बाधक बनिरहेका छन् । 

घिसिङले चार वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याएका थिए । उनले ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटा रहेको प्राधिकरणको सञ्चित नाफा चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ  पुर्‍याएर छाडेका थिए । घिसिङले कार्यभार सम्हाल्दा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत चुहावटलाई घटाएर १५.२७ मा झारेका थिए । १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्थ्यो । तर अहिले नेपालले विद्युत् भारत र बंगलदेश निर्यात गर्दै आएको छ । 

यसरी विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमान नागरिकमाझ निक्कै लोकप्रिय छन् । सरकारले पदबाट हटाउने सङ्केत गरेपछि हाल पनि उनलाई हजारौँ नागरिकले साथ दिने गरेका छन् । यसै पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिक थप रुष्ट छन्, अहिलेको अवस्थामा उनलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार डराएको आकलन गर्न सकिन्छ ।  

को हुन् कुलमान ?

रामेछापको बेथानमा २०२७ मंसिर १० मा जन्मिएका घिसिङ विगत लामो समयदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत छन् । पाँच कक्षासम्म बेथानमै पढेका उनले ६ कक्षापछि काठमाडौं आएर बानेश्वरको अमर आदर्श बोडिङ स्कुलमा पढेको हुन् । सानैदेखि पढाइमा अब्बल उनले सोही स्कुलबाट २०४३ सालमा एसएलसी पास गरेका थिए । 

लैनचौरस्थित अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएसी गरेका उनले त्यसपछि छात्र वृत्तिमा भारतबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा विएस्सी गरे । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट ‘पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ’ मा स्नातकोत्तर सकेपछि उनले सिनामंगलको एस इन्स्टिच्युटबाट व्यापार प्रशासनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन् । 

२०५१ सालमा प्राधिकरणको सातौँ तहको इन्जिनियरबाट सेवा सुरु गरेका उनले लामो समयदेखि प्रसारण, वितरण र उत्पादन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । २०७३ भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि उनले  १४ घण्टे कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेर अधिकांश नेपालीको मनमा बस्न सफल छन् ।  उनी मुलुकलाई अँध्यारो युगबाट उज्यालोतर्फ लैजाने सारथिको रूपमा चिनिन्छन् ।