कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र थला पर्यो । धेरै व्यवसाय ठप्प भए । कयौँले रोजगारी गुमाए । मानिस लगानी गर्न हिचकिचाउन थाले । बैंकमा तरलता समस्या सिर्जना भयो । काठमाडौं जस्ता प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रका सटर लामो समयसम्म बन्द रहे । अझ पनि कतिपय सटर खुल्न सकेका छैनन् । बजारमा पहिलेको जस्तो चहलपहल हरायो । देशभर आर्थिक गतिविधि थलिँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन पनि प्रभावित भयो । यसक्रममा सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको, संसदले पनि गति लिन नसक्दा धेरै समस्या देखिएको व्यवसायीको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालको आर्थिक वृद्धिको चर्चा छ । यसलाई गति दिनका लागि अर्थ समितिले कसरी हेरिरहेको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने खालका विद्येयक अर्थ समितिमा आएका छन् । ती विद्येयक पारित गर्न सकेमा नेपालको अर्थतन्त्र खुकुलो नै हुन्छ । त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्रको सबै सूचांक सकारात्मक हुँदै आएका छन् । स्थायी सरकार छ । अब अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर छ भन्नलाई हिच्किचाउनु पर्दैन । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको भूमिका कस्तो छ ?

यो विधिको विधान हो । बजेट चाहिँ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो । बजेट वर्षमान पुनले पारित गर्नुभयो । सो बजेट विष्णु पौडेलले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । तीन जनाको कुरा भयो । तर, अहिले बजेट एक मतले अगाडि बढिरहेको छ । 

यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च न्यून नै छ । ठूला विकास परियोजनामा हुने ढिलासुस्ती र लागत बढ्ने समस्यालाई समाधान गर्न समितिले के पहल गरेको छ ?

पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने हो भने यसमा सबैको एकै स्वर हुनुपर्छ । पोखरा–मुग्लिन सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ । नरायणघाट–बुटवल सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । ठेकेदारलाई कुरा गर्दा सरकारले साइड क्लियर नगरेकाले हामीले समयमै आयोजना नसकेको भन्छन् । यहाँ, सरकार भन्छ ठेकेदारले नै काम गरेन । कतिपय कुरामा कानुनमा काम गर्नुपर्ने छ । कानुनलाई फुकाउनुपर्छ । 

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि समितिले के प्राथमिकता लिएको छ ?

हाम्रो प्राथमिकता भनेको बजार चलायमान गराउनु हो । बन्द भएका सटरलाई खुलाउने हो । हामी त्यो गरिरहेका छौँ । १६ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा एक डिजिटमा ब्याजदर नल्याएसम्म बैंकमा पैसा थुप्रिरहन्छ भनियो । तर, आज एक डिजिटमा ब्याजदर हुँदा पनि बैंकले पैसा थुप्रियो भन्न छाडेका छैनन् । यसको कारण भनेको ०७२ सालको भूकम्प र कोरोनामा थला बसेका मान्छे उठ्न सकेका छैनन् । 

समितिले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कस्ता सुझाव दिएको  छ ?

भ्रष्टाचार शून्यमा झार्ने भनेर सरकार लागेको छ । त्यसमा अर्थ समितिले सुझाव दिने हो । निर्देशन दिने हो । कानुन बनाउने हो । त्यो सबै गरिरहेको छ । तर, बनाएका कानुनको पालना पनि जरुरी छ । त्यसैले कानुन पालना गर्नमा सरकार सकारात्मक भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै समस्या हुँदैन । 

निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले ल्याएका नीति पर्याप्त छन् ?

अझै पर्याप्त छैनन् । लगानी उठाउने कुरा नै निश्चित छैन यहाँ  । सरकारका कानुन नै अंकुश लाउनेजस्ता छन् । एउटा ट्रान्जेक्शन गर्नका लागि पनि लामो प्रक्रिया छ । एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नका लागि र नेपालको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्छ । 

आर्थिक असमानता घटाउनका लागि के नीति वा रणनीति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

नीतिले नै फरक पारिरहेको छ । गत वर्ष विद्यार्थीले आईटीमार्फत ६५ अर्ब भित्र्याएको  तथ्यांक छ । यो वर्ष ८० अर्ब पुग्ने आकलन गरिएको छ । तर, त्यो करको दायरामा आएन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति चाहियो । राजस्व चुहावट रोक्ने नीति चाहिन्छ । एयरपोर्टको भन्सार कार्यालयमा गएको थिए, त्यहाँ कतिपय मेसिन चल्दैनन् । कति मेसिन एक जनाको जिम्मामा छन् । यहाँ कसैले गलत गर्न खोजेको खण्डमा सजिलै गलत काम हुन्छ । किनभने भन्सार कार्यालयले कहिले पनि एक जनामा निर्भर हुन हुँदैन ।  

नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न समितिले कस्तो वातावरण तयार गर्ने योजना बनाएको छ ?

अहिलेलाई हामीले बरु कामै नहोस् तर महँगोमा ऋण चाहिँ नलिने नीति लिएका छौँ । महँगोमा ऋण लिएर हामी कुनै पनि हालतमा देश थाम्न सक्दैनौँ । म पहिलोपटक अर्थ समितिमा पुगेको छु । पुगेकै वर्ष चाहिने साढे ४ खर्ब साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने थाहा पाए । यो ऋण भूकम्पमा देखिको हो । त्यसैले अनुदानमा जोड दिनुपर्छ । आवश्यक परेको खण्डमा सफ्टलोन लिने हो । 

सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारलाई सम्बोधन गर्न समितिले के सल्लाह दिएको छ ?

मुलुकले धान्ने गरी मात्र योजना बनाउनुहोस् भनेका छौँ । किनभने हावामा बनाइएका योजनाले अहिले देश डल्लो परेको छ । पैसा नै नभइ ३ सयवटा पुल बनाउने योजना घोषणा गरियो । ६ सयवटा हस्पिटल बनाउने घोषणा गरियो । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने ठेगान नै थिएन ।   

नेपालको आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

विश्वको नै आर्थिक अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सबैले आफ्नो मुलुकमा भएका विशेषताको आधारमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकमा के छ त हामीसँग हतियार, प्रविधि केही छैन । तर, हामीसँग पर्यटकीय क्षेत्र प्रशस्त मात्रामा छन् । त्यसबाट ठूलो आय आर्जन हुन सक्छ । हाइड्रोको उत्पादन बढाएर बिक्री गर्ने हो भने अर्बौँ डलर कमाउन सकिन्छ । अर्को भनेको कृषि नै हो । यो मुलुकमा जता पनि कृषि उत्पादन हुन्छ । उर्वर भूमि छ, देशभर उत्पादनतर्फ मानिसहरूलाई केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसबाट पनि कमाइ हुन्छ । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने मुलुक बन्न धेरै समय लाग्दैन । 

समितिमा कुन–कुन विधेयक आएका छन् ?

बैंकिङ कसुर भनेर एउटा विधेयक पास गरिसकेको छु । अब अहिले सुरक्षित कारोबार आएको छ  । भन्सार विधेयक छ । धितोपत्र विधेयक र बाफिया विधेयक आएको छ ।  

आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा कुन–कुन विधेयक पारित हुन्छन्  ?  

मेरो समितिमा भएको ६ वटा विधेयकमध्ये चारवटा जसरी पनि गर्छु भनेर लागेको छु । त्यो चारवटा सकियो भने बाँकी दुई वटा बर्खे अधिवेशनमा सकाउने हो । एक वर्षभित्र ६ वटा विधेयक पास गरेर कानुनमा धेरै ठूलो फरक त आउँछ । यसले सुगमता ल्याउँछ र मार्केटमा ठूलो सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

मेयर हुँदै तपाईं अर्थ समितिसम्म आइपुग्नु भएको छ । मतदाताको प्रतिक्रिया र अपेक्षा के कस्तो छ ?

झुट बोलेर छलेर काम छैन । काम र क्षमता देखाउने हो । त्यो काम पनि जनताको पक्षमा, राज्यको पक्षको काम सकारात्मक कामहरू हुन् । ती काम गरेको खण्डमा तलमाथि केही पनि समस्या आउँदैन । कसैले नरुचाउने अवस्था पनि हुँदैन ।