पढ्नका लागि विदेश जान विभिन्न ‘एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ धाउने विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यही मौकामा अनधिकृतरूपमै भए पनि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा कतिपय कन्सल्टेन्सीले शैक्षिक र आर्थिकरूपमा योग्य नभएका विद्यार्थीको नक्कली डकुमेन्ट बनाएर विदेश पठाउने प्रवृत्ति झ्याँङ्गिदै जान थालेको छ ।

यही कारण हो, जसोतसो विदेश पुगेका विद्यार्थीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । विद्यार्थीको चाहनालाई नजानिँदो गरी गलत फाइदा उठाउने यस्ता कन्सल्टेन्सी कारबाहीको दायरामा नआउनु जति आश्चर्यजनक छ, त्यति नै युवा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति त्यति नै डर लाग्दो छ । 

सरकारको नियामक निकायको फितलो अनुगमन र आर्थिक लाभको लोभमा खेल्दै स्वदेशका केही कन्सल्टेन्सीले मात्र हैन, नेपालको कानुनले नचिन्ने तर विदेशमै रहेर संचालन भइरहेको एडटेक कम्पनीले पनि नेपाली विद्यार्थीलाई गैरकानुनीरूपमा विदेश पठाइरहेका छन् । त्यसैमध्यको एक हो, अप्लाइबोर्ड डटकम नामक एडटेक कम्पनी । जसले नेपालमा समेत सञ्जाल फैलाइसकेको छ ।

यो कम्पनीले गैरकानुनीरूपमा नेपालबाट विद्यार्थीलाई विश्वभरका विश्वविद्यालयमा पुर्याउने माध्यमका रूपमा काम गरिरहेको छ । सन् २०१५ मा क्यानडामा स्थापना भएको यो संस्थाले नेपालमा कहिलेदेखि आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्‍यो भन्ने यकिन विवरण छैन । यसबारे अप्लाइबोर्डले कुनै जानकारी राखेको छैन ।

विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै अप्लाइबोर्डले आफ्नो सञ्जाललाई नेपालमा बिस्तार गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अप्लाइबोर्डले नेपालमा पनि आफ्ना प्रतिनिधि रहेको कुरा वेबसाइटमा खुलाएको छ । तर, प्रतिनिधिहरू कति छन्, कहाँ–कहाँ छन् उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका भन्ने कतै उल्लेख छैन । कम्पनीले हालसम्म नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउँदा गर्ने आम्दानी र त्यसबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर (राजस्व) बुझाएको छैन । 

त्यसरी नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशका विश्वविद्यालयमा पुर्याएवापत विश्वविद्यालयहरूबाट अप्लाइबोर्डले राम्रै कमिसन लिँदै आएको छ । नेपालमा कुनै कार्यालय नभएको र कुनै निकायबाट सञ्चालनको अनुमति नलिई, कुनै निकायमा दर्ता नै नभएर नेपाली विद्यार्थी र जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर अप्लाइबार्डले ठगी गरेको बुझ्न कठिन छैन । अप्लाइबोर्डले नेपालमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई शैक्षिक परामर्श संस्थामा पठाएर त्यहाँबाट विद्यार्थी लिन्छ । अप्लाइबोर्डले माग गरेअनुसारका विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीले दिन्छन् । त्यसबापत अप्लाइबोर्डले कन्सल्टेन्सीहरूलाई केही प्रतिशत कमिशन दिन्छ ।

सामान्यरूपमा हेर्दा यसले कन्सल्टेन्सीलाई फाइदा पुर्याएको देखिन्छ । तर, यसले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करमा छली भएको छ । कन्सल्टेन्सीहरूले आफूले आम्दानी गरेबापतको कर सरकारलाई बुझाउँछन् । तर, अप्लाइबोर्डले आम्दानी गरेबापत सरकारलाई कुनै पनि कर बुझाउँदैन । उदाहरणको लागि ‘अप्लाइबोर्डले कुनै कन्सल्टेन्सीबाट विद्यार्थी लगेर कुनै विश्वविद्यालयलाई दिएबापत सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट १०० रुपैयाँ लिन्छ भने उसले कन्सल्टेन्सीलाई ७० रुपैयाँ दिन्छ । अर्थात् ३० रुपैयाँ अप्लाइबोर्डले राख्छ । त्यसरी प्राप्त भएको ७० रुपैयाँको नेपालमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीले सरकारलाई कर बुझाउँछन् भने अप्लाइबोर्डले आम्दानी गरेको ३० रुपैयाँको कुनै कर बुझाउँदैन । 

नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले कुनै फर्म वा संस्थाको नामबाट कारोबार गर्न पाउँदैन । ऐनको दफा ५ को उपदफा ५ मा ऐन बमोजिम कम्पनी दर्ता नगरी कुनै व्यक्तिले कम्पनी शब्दको प्रयोग गरी कुनै फर्म वा संस्थाको नामबाट कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १५४ को उपदफा (१) मा विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय दर्ता नगराइ नेपाल राज्यभित्र कुनै व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न पाइँदैन । आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर योग्य आम्दानी गर्ने वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा निकायले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ ।

अप्लाइबोर्डले नेपालमा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर आर्थिक लाभ त लिन्छ । तर, त्यसबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर भने बुझाउँदैन । किनकी कर तिर्न अप्लाइबोर्डले नेपालमा व्यवसाय दर्ता गराएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको हुनुपर्छ । तर, यसले त्यस्ता कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । केही कर्मचारी राखेको भरमा सबै काम अनलाइनमार्फत गरिरहेको छ । अप्लाइबोर्डले नेपालका यी कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो व्यापारलाई हाकाहाकी चलाई रहेको छ । यसतर्फ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

अप्लाइबोर्डको जालोमा कन्सल्टेन्सी 

अप्लाइबोर्ड आफैंले सिधै विद्यार्थी भने लैजाँदैन । यसले नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) मार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा पुर्याउने गरेको छ । अप्लाइबोर्डले नेपालमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई कुन देशका कुन विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थीको माग छ, त्यसकै आधारमा कन्सल्टेन्सीसँग विद्यार्थी लिने गर्छ । विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा पुर्याएबापत विश्वविद्यालयबाट कमिसन लिन्छ । त्यसरी भएको आम्दानीको केही प्रतिशत रकम अप्लाइबोर्डले नेपाली कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छ । तर, नेपाल सरकारलाई आम्दानी गरेबापत तिर्नुपर्ने राजस्व भने छली गरिरहेको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीबाट भइरहेका कर छलीलाई रोक्नका लागि कुनै कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।  

अप्लाइबोर्डमार्फत नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउनेमा विशेष गरेर नयाँ खुलेका कन्सल्टेन्सी छन् । जसको पहुँच सिधै विदेशी विश्वविद्यालयसँग हुँदैन उनीहरूले अप्लाइबोर्डको सहायता लिने गरेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रवर्द्धक प्रतिनिधि (आइरिन) का अध्यक्ष एवं मेन्टर इन्स्टिच्युट एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक हेमन्त भट्टराई बताउँछन् ।   

कुनै विश्वविद्यालयसँग अप्लाइबोर्डले आफ्नो माध्यमबाट मात्रै विद्यार्थी लिनुपर्ने सम्झौता गर्ने गरेका कारण पनि नचाहेर पनि नेपाली कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले अप्लाइबार्डको सहायता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

अप्लाइबोर्डले सबै काम अनलाइनमार्फत गर्ने भएका कारण नेपालमा कुनै कार्यालय वा संस्था स्थापना गरेर सञ्चालन गरेको छैन । ‘वर्क फर्म होम’को नीतिअनुसार कर्मचारी राखेर अप्लाइबोर्डले आफ्नो संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेको छ । अप्लाइबोर्डले नेपालमा करिब १० जनाभन्दा बढी कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अप्लाइबोर्ड नेपालमा कहिले भित्रियो, यो संस्था कसले कुन संयन्त्रमार्फत भित्र्यायो र यसले कहिलेदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा लग्न थाल्यो भन्ने तथ्यांक न त नेपाल सरकारसँग छ न त अप्लाइबोर्डले नै आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । न उसले नेपालका लागि आफ्नो संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि (व्यक्ति) छनोट गरेको छ न त नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएर संस्था सञ्चालनमा ल्याएको छ । अप्लाईबोर्डले अहिले पूरै अनलाइनमार्फत आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेको छ ।

बोर्डमार्फत नेपाली विद्यार्थी, कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ठगिए अथवा अप्लाइबोर्डले कुनै बदमासी गर्‍यो भने नेपाल सरकारले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । 

यो संस्थाले सबै कारोबार अनलाइनमार्फत गरिरहेकाले भविष्यमा नेपाली कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई विश्वासमा पारेर ठूलो रकम उठाएर वेबसाइट बन्द गरिदिएको खण्डमा दुःख पोख्नु बाहेक अर्काे विकल्प नहुने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

विद्यार्थी समस्यामा परे, हुँदैन गुहार्ने ठाउँ 

अप्लाईबोर्ड डटकमले नेपालमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीबाट विश्वभरका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी पुर्याउने गर्छ । त्यसरी विदेश गएका विद्यार्थी र अप्लाइबोर्डबीच कुनै सम्बन्ध हुँदैन किन कि अप्लाइबोर्डले विद्यार्थीलाई चिन्दैन र विद्यार्थीले अप्लाइबोर्डलाई चिन्दैनन् । त्यसरी अप्लाइबोर्डमार्फत विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थी गएको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले कन्सल्टेन्सीलाई चिन्दैन । किन कि विश्वविद्यालयले अप्लाइबोर्डमार्फत विद्यार्थी लिएको हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालय र कन्सल्टेन्सीबीच पनि सिधा सम्पर्क नहुने भएका कारण अप्लाइबोर्डमार्फत गएका विद्यार्थी कुनै समस्यामा परेको खण्डमा उनीहरूलाई कन्सल्टेन्सीहरूले चाहेर पनि सिधैँ सहयोग गर्ने सक्दैनन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराई पनि त्यसरी एडटेक कम्पनीहरूमार्फत अध्ययनका लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई समस्या परेको खण्डमा सहयोग गर्न समस्या हुने बताउँछन् । यस्ता कम्पनीका कारण राज्यको राजस्वसमेत चुहावट भइरहेको उनको भनाइ छ ।

इक्यानले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेर बारम्बार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य निकाय तथा व्यक्तिहरूलाई गुहारे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

गुनासो लिएर जाँदा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू सकारात्मक देखिएपनि कार्यान्वयनमा भने नलगेको उनको तीतो अनुभव छ । उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा विदेशी लगानी चाहिँदैन भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ । एडटेक कम्पनीहरू मार्फत गएका विद्यार्थीहरू समस्यामा परे भने सहयोग गर्ने ठाउँ नै हुँदैन ।’

कन्सल्टेन्सीलाई आफ्नो विद्यार्थी कुन देशको कुन विश्वविद्यालयमा पठाएको छु भन्ने जानकारी त हुन्छ । तर, विश्वविद्यालयसँग चाहिँ सिधा सम्पर्क हुँदैन । विद्यार्थीलाई असहज अवस्थामा सहयोग गर्ने आधार पनि नहुने कन्सल्टेन्सी सञ्चालक बताउँछन् ।  

सरकार मौन छ– कटुवाल, पूर्वअध्यक्ष–स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष युवराज कटुवालले सरकार निरीह बनेका कारण विदेशी कम्पनी बिना दर्ता, कुनै निकायबाट स्वीकृति नै नलिएर सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार नियमविपरीत सञ्चालन भएका कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषयमा सरकार मौन छ । स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू कानुनविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन्, काम गरिरहेको छ भने त्यसमा सरकार र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने उनको बुझाई छ । दर्ता नै नभएका संस्थामार्फत विदेशिएका विद्यार्थी कुनै समस्यामा परेको खण्डमा वा कुनै कारण कलेज बन्द भएको अवस्थामा खबरदारी गर्ने ठाउँ नै नरहने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसरी कानुन विपरीत सञ्चालन भएका कम्पनीहरूलाई राज्यले कि त कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ हैन भने बन्द गर्नुपर्छ ।

उनले भने, ‘अहिलेको नेपालको कानुनी प्रावधानमा दर्ता गरेर नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर कसैले चलाउँछ भने हामीले बोल्न मिलेन तर कसैले त्यसरी चलाइरहेको छैन भने चाहिँ त्यसमा राज्य चनाखो हुनुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय चनाखो हुनुपर्छ, वाणिज्य विभाग चनाखो हुनुपर्छ, कर कार्यालय चनाखो हुनुपर्छ, सरोकारवाला कर्मचारी हुन या जो कोही हुन् उनीहरूले यस्ता कम्पनीको खोजीनिती गरेर यिनीहरूलाई कि त कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, या त यिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

सरकारकै नियमन आधार कमजोर 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत गोविन्दराज आचार्यका अनुसार नेपाल सञ्चालित एडटेक कम्पनीहरूलाई समाउन सक्ने आधार कमजोर छ ।

अनलाइनमार्फत काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरेर वा नेपाली बजारबाट आम्दानी गरेको प्रमाणित गर्न गाह्रो पर्ने भएका कारण विदेशी कम्पनीलाई समाउन सक्ने आधार नहुने उनले बताए । यस्ता कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ । विदेशमा त्यो कम्पनीले लिने कमिसनलाई हाम्रो कानुनले समाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘अनलाइन कम्पनीले विदेशमा नेपाली विद्यार्थी लगे बापत कति रूपैयाँ कमिसन लिन्छन् वा कति आम्दानी गर्छन् भनेर स्थापित गर्ने आधार हुँदैन,’ प्रमुख कर अधिकृत आचार्य विवशता पोख्छन्, ‘विश्वविद्यालयसँग त्यसरी काम गर्ने कम्पनीहरूले कति कमिसन लिएका छन् भनेर त्यसको डाटा माग्न सक्ने कानुनी आधार पनि हामीसँग हुँदैन र अहिलेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरूमा नेपालको कानुन आकर्षित हुने अवस्था पनि देखिँदैन ।’ 

उनका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारका स्वरूप बदलिएका कारण हामीसँग भएका ऐन कानुनले नभेट्न सक्छ । सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ प्रणालीको विकास र ऐन कानुनका विद्यमान व्यवस्थालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई खोजी गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।

कम्पनी दर्ता नगरी काम गर्न मिल्दैन : कार्की, अधिकृत–कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको विदेशी लगानी शाखा अधिकृत रविन कार्कीका अनुसार नेपालमा कम्पनी दर्ता नगराएर काम गर्न पाइँदैन । सम्पर्क कार्यालय भएपनि खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसरी कुनै निकायमा दर्ता नै नभएर स्वीकृति नै नलिएर काम गर्न नपाइने उनले बताए ।  

यसरी कुनै निकायबाट स्वीकृति नलिएर काम गर्नेलाई साइबर ब्यूरोले जुनसुकै बखत पनि समात्ने उनको भनाइ छ । कम्पनी नै हो भने त्यसलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पनि खोजबिन गर्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्त कोइरालाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्थाहरूलाई चरणबद्धरूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण गर्ने काम भइरहेको र दोस्रो चरणमा राज्यको प्रणाली बाहिर रहेकाको पहिचान गर्ने काम गरिने उनले बताए । लामो समयदेखि अव्यवस्थित बनेकाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न चरणबद्धरूपमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अबको करिब डेढ महिनामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई नवीकरण पत्र वितरण गर्ने काम सकिने र त्यसपछि बाँकीलाई कसरी कानुन संवत् बनाउने भन्ने विषयमा काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

कोइरालाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशिका परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने सबै कम्पनीलाई सरकारले निगरानीमा राख्ने काम गरिरहेको उनको दाबी छ । नियमविपरीत सञ्चालन भएका नेपाली र विदेशी दुवै कम्पनीको सूचना सरकारलाई प्राप्त भएको छ र त्यसमाथि चाँडै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

बोल्न चाहँदैन अप्लाइबोर्ड 

फरकधारले अप्लाइबोर्डले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेको छ वा छैन, नेपालमा कति जना कर्मचारी कार्यरत छन्, यो कम्पनीले नेपालको कुन निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएको छ भन्नेबारे जानकारी लिन नेपालका लागि अप्लाइबोर्डकी कन्ट्री म्यानेजर बिनिता बास्तोलासँग फोनमा कुराकानी गरेको थियो । उनले फरकधारसँगको कुराकानीमा कम्पनी क्यानडामा रहेको र नेपालमा यसको कार्यालय नरहेको बताइन् ।

‘हाम्रो कम्पनी क्यानडामा छ । हामी रिमोर्टली काम गरिरहेका छौँ । यहाँ हाम्रो अफिस छैन ।’ यो कम्पनी सञ्चालनको लागि स्वीकृति नचाहिएको र स्वीकृति पनि नलिएको उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक अन्य जानकारी दिन उनले अस्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको हेर्ने म नै हो । तर, तपाईंले चाहेको प्रश्नको उत्तर दिन म तयार छैन । हामीले अहिलेसम्म मिडियामा कुरा गर्‍या छैन । हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी मिडियामा खासै कुरा गर्नुपर्ने छैन । हामी आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेका छौँ,’ बास्तोलाले भनिन् । 

सन् २०१५ मा तीन दाजुभाइ मार्टिन, मेटी र मास्सी बासिरीले अप्लाइबोर्ड नामक संस्था स्थापना गरेका हुन् । यो संस्थाले अहिले विश्वका विभिन्न १५ सयभन्दा बढी शैक्षिक संस्थासँग साझेदारी गरिरहेको छ । अप्लाइबोर्डका विश्वभर एक हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । 

भारत, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, नेपाल, बंगलादेश, बेलायत, अष्ट्रेलिया र अमेरिकासहित ३० भन्दा बढी देशमा प्रतिनिधि रहेको विवरण अप्लाइबोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ ।