प्रतिनिधिसभा अन्तरगत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा ९ जना सासंदहरू उपस्थित भएका थिए ।
जसमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, संजय कुमार गौतम, कुसुमदेवी थापा, नेकपा एमालेका शान्ति चौधरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिन्दवासिनी कंसाकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारुकी उपस्थित भएका थिए ।
छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानुन बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।‘अघिल्लो पटक यो कानुनमा सयौँ संशोधन परेको थियो । ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौँ । त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने भन्दाभन्दै लामो समयमा भएन,’ उनले भने, ‘अहिले यो पटक बन्दै छ । यो चाँडो भन्दा चाँडो टुंगियोस् । तर, यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस की लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ । त्यहाँ भित्रका विकृतिहरू हटाउनु पर्ने छ । त्यसैले, यो कानुन हतोत्साहित हुने खालको नबनोस् ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका जनार्दन शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरुमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । शर्माले भने,‘सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउने क्षेत्राधिकार भित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।’
यसै गरी, सासंद अमरेशकुमार सिंहले ऊर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताएका छन् । ‘ऊर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन । किनभने, ऊर्जाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो । ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिधै जोडिएको हुन्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
