जापान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पारित गरेको छ । बजेटले वृद्ध जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनका लागि सामाजिक कल्याण र क्षेत्रीय खतरासँग जुध्न बजेटमा विशेष ध्यान दिएको छ ।  

सरकारले सन् २०२५ को अप्रिलदेखि सुरु हुने वर्षका लागि ११५.५ ट्रिलियन येन अर्थात् ७३० अर्ब अमेरिकी डलरको बजेटमा ८.७ ट्रिलियन येन सुरक्षा खर्च समावेश गरेको छ ।  

सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि ३८.३ ट्रिलियन येन समावेश छ जुन अघिल्लो वर्षको ३७.७ ट्रिलियन येनभन्दा बढी हो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको चेतावनीलाई दोहोर्याउँदै जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा कठिन र जटिल सुरक्षा वातावरणको सामना गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जापानसँग युद्धपछिको शान्तिवादी संविधान छ, जसले उसको सैन्य क्षमतालाई रक्षात्मक उपायहरूमा सीमित गर्दछ।

जापानले सन् २०२२ मा प्रमुख सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीतिलाई अद्यावधिक गर्दै चीनले खडा गरेको चुनौतीलाई स्पष्टरूपमा सङ्केत गर्दै सन् २०२७ सम्ममा आफ्नो रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतको नाटोको मापदण्डमा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

शुक्रबार स्वीकृत ८.७ ट्रिलियन येनले जापानको आत्मरक्षा बलमा भर्ती भएकाहरूलाई आकर्षित गर्न र ओकिनावाका स्थानीयसँग अमेरिका र जापानी सेनाबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्याउने उपायहरूको लागि भुक्तानी गर्न मद्दत गर्नेछ । 

यसले उत्तर कोरियाले प्रहार गरेका ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू र चीनसँग विवादित क्षेत्रसहित जापानको समुद्री क्षेत्रमा जहाजहरूको गतिविधिको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्ने उपग्रह प्रणालीतर्फ पनि जानेछ । 

देशले सामना गरिरहेको अर्को चुनौती भनेको लामो समयदेखि कम जन्मदर र आप्रवासनको लागि सतर्क दृष्टिकोणको कारण यसको वृद्ध जनसङ्ख्या हो । 

जापान विश्वको सबैभन्दा पुरानो समाजमध्ये एक हो र यो वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसको अनुपात २९.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजेटको मस्यौदा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ र सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको सानो गठबन्धन साझेदार कोमेइतोलाई विपक्षी दलहरूको सहयोग आवश्यक पर्नेछ । 

संसदको माथिल्लो सदनको निर्वाचन सन् २०२५ को ग्रीष्मयाममा हुनेछ ।