नेपाली मह बिक्री नभएपछि ७ जेठ २०८१ मा सरकारले आयातमा रोक लगायो । नेपालमा उत्पादन भएको महको बिक्रीवितरण हुन नसक्दा मौज्दात रहेको र आयातित महको अत्यधिक परिमाणले स्वदेशी उद्योग नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मह आयातमा रोक लगाइएको थियो ।    

त्यसो त, नेपाल अझै पनि महमा परनिर्भर नै छ । भारतसँगै यूएई, अमेरिका, पोर्चुगल, बुल्गेरियालगायत देशबाट मह आयात हुन्छ । तर, विदेशी महसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री नहुने अवस्थामा छ । यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

नेपालमा बाहिरबाट आउने महको आयात रोकिएसँगै मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको महले बजार पाएको थियो । बाहिरबाट आयात गर्न सरकारले रोक लगाएसँगै विदेशी ठूला कम्पनीले समेत नेपालको मह खरिद गरेर बिक्रीवितरण गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय फेरि ठूला व्यवसायीको दबाबमा सरकारले मह आयात खोल्न लागेको चर्चा सुरु भएको छ ।

मह आयात खोल्न लबिङ ! 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी यतिबेला नेपालमा महमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । सरकारले गत जेठमा मह आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न विभिन्न समूहले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूको दबाबकै कारण मन्त्रालयले आयात खुल्ला गर्न लागेको नेपाल मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र घिमिरे बताउँछन् । 

उनका अनुसार, विदेशमा उत्पादित मह आयात प्रतिबन्धका कारण देशमै उत्पादित महले बजार पाइरहेको थियो । तर, अब मह उत्पादन भएर बजारमा आउने समयमै आयात फुकुवा गर्न चलखेल सुरु भएको  छ ।

‘सरकारले आयात रोकिदिँदा मौरीपालक किसानले केही राहत पाएका थिए । विदेशमा उत्पादित मह आयात गर्न दिइएमा यहाँ किसानले उत्पादन गरेको महले बजार नपाउने समस्या दोहोरिन्छ,’ घिमिरेले भने ।

भारतबाट फेरि मह आयात गरिएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशमै उत्पादित महले बजार पाउँदैन । स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको महको बजार सुनिश्चित गर्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, अहिले ठूला–ठूला कम्पनीले आयात खोल्न पटक–पटक दबाब दिँदै आएको मौरिपालक महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।

नेपाली मह गुणस्तरिय भए पनि मिसावट हुन्छ भन्ने अफबाह  बेला बेलामा फैलाइएको उनको गुनासो छ । त्यसले गर्दा आम मानिसमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको गुणस्तरीय मह बिक्रीमा असर गरेको उनी बताउँछन् । यस्तै, सरकारले नेपाली किसानलाई प्रशस्त अनुदान दिन नसक्दा भारत र चीनको तुलनामा उत्पादन लागत महँगो हुने गरेको छ । नेपाली महको लागत प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ पर्छ । लागत खर्च, मुनाफा, बैंक ब्याजलगायत जोडेर यो मह बजारमा ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरेको छ । तर, व्यवसायीले भारतबाट २ सय रुपैयाँ केजी मह ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । 

उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट सस्तो मूल्यमा मह आयात गर्दा स्वदेशी किसान मर्कामा पर्ने गरेको महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । ‘हाम्रो उत्पादन लागत प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ छ । तर, उद्योगीले भारतबाट २ सय रुपैयाँमै आयात गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमै एक केजी महको ३ सय रुपैयाँ पर्छ । तर, नेपाली व्यवसायीहरूले २ सय रुपैयाँमै कसरी पाइरहेका छन् । भारतबाट ल्याएको महमा गुणस्तर छ कि छैन, सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’

यदि, उद्योगीलाई मह आयात गर्न दिने हो भने एक वर्षमा कति केजी मह ल्याउने भनेर सरकारले कोटा तोकिदिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । ‘प्रत्येक ३ महिनामा १२५ मेट्रिक टनभन्दा बढी आयात गर्न दिनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगधन्दा पनि चलायमान बनाउनुपर्ने हुँदा यदि आयात गर्नैपर्ने भएमा मौरी विकास केन्द्रको सहमति लिनुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा उद्योगी र किसान दुवैको हित हुन्छ ।’

साथै, सरकारले गुणस्तरीय मह मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार बाहिरबाट आयात हुने मह गुणस्तरीय हुँदैनन् । बाहिरबाट आयात भएको मह सधैं एकै नाशको, एउटै रंग र एउटै स्वाद भएकाले गुणस्तरीय नभएको उनको दाबी छ । सरकारले आयातित महको गुणस्तर परीक्षण नै नगरेको घिमिरे बताउँछन् ।

‘सक्कली महको प्रत्येक लटको छुट्टाछुट्टै स्वाद, रंग र बाक्लोपना हुन्छ । तर, नेपालमा विभिन्न ब्रान्डमा आयात भएको मह हेर्दा सधैं एउटै रंग, स्वाद र बाक्लोपना हुन्छ,’ उनले भने । राज्यले आयात भएको महलाई कडाइ गरेर नेपाली महलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जिकिर छ । लागेको लागत मूल्य बराबरको किसानले मूल्य नपाउने भएपछि धेरै साना मौरी व्यवसायी किसान पलायन हुने अवस्थामा रहेको घिमिरेको भनाइ छ । 

उनका अनुसार मह स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । यसको नियमित सेवन आवश्यक रहेको सूचना तथा जानकारी आम जनतामा प्रसार गर्न स्वास्थ्य निकाय तथा कृषि बजारीकरण गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ठूलो मात्रामा भारतबाट उत्पादन हुने मह न्यून शुल्कमा नेपाल आउने र सस्तोमा कम्पनीले किन्न थालेपछि कम्पनीले त्यही मूल्यमा आफूसँग माग्न थालेको र लागतसमेत नउठ्ने भएपछि किसानले मह सस्तोमा दिन नसक्दा बिक्री हुँदैन । 

नेपालमा हाल १ लाख ४० हजारभन्दा बढी मौरीको घार रहेको अनुमान छ । नेपालमा मुख्यतः मेलिफेरा र सेराना प्रजातिका मौरी पालिन्छन् । युरोपेली प्रजातिको मेलिफेरा बढी उत्पादन दिने प्रजाति हो भने स्थानीय प्रजाति सेरेनाको भने उत्पादन कम हुन्छ । मेलिफेराको एक घारबाट वार्षिक ४० देखि ५० किलो मह उत्पादन हुन्छ भने सेरेना प्रजातिले आठदेखि १० किलो मह उत्पादन गर्ने उनी बताउँछन् ।

किन रोकिएन आयात ?

सरकारले विदेशी मह आयातमा रोक लगाए पनि आयात भने रोकिएको छैन । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्र ५ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४७ हजार ९२ केजी मह आयात भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने १७ करोड ६१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ८ हजार ४ सय ७१ किलो मह नेपालमा भित्रिएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ करोड ३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख १८ हजार ९ सय ८१ केजी मह आयात भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३० करोड ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ३८ हजार ६५ केजी मह आयात भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २९ करोड ३९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ९५ हजार ५ सय १४ केजी मह आयात भएको थियो ।

यी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो समय मह आयात घट्दो क्रममा छ । तर, सरकारले आयात नै रोक्दासमेत आयात रोकिएको छैन । नेपालमा मुख्यगरी भारत, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भुटान, चीन, पोर्चुगल, युके, थाइल्याण्ड, मलेसियालगायतका मुलुकबाट मह आयात हुँदै आएको छ । कुल आयातको झण्डै ९८ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । 

सरकारले व्यवसायीलाई मह आयात गर्न रोक लगाए पनि अहिले केही मात्रामा आइरहेको छ । पहिला नै अनुमति लिएर बसेका व्यवसायीले अहिले आयात गर्दा यस्तो देखिन गएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी बताउँछन् । व्यवसायीले सरकारसँग लिएको आयात अनुमतिको अवधि ६ महिनासम्म हुन्छ । उनीहरूले एकपटक अनुमति लिइसकेपछि ६ महिनासम्म आयात गर्न पाउँछन् । 

त्यसकारण भन्सारको तथ्याङ्कमा अहिले पनि मह आयात भइरहेको देखिएको उनी बताउँछन् । ‘आयात बन्द भएपनि मह आइरहेको देखिन्छ । केही व्यवसायीहरूले पहिला नै अनुमति लिइसकेका थिए । उनीहरूले अहिले पनि व्यवसायीले आयात गरेको हुन सक्छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने ।

अहिले मह आयात खुल्ला गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । ‘अहिले नै मह आयात खुला गर्ने निर्णय भइसकेको छैन,’ जोशी भन्छन्, ‘केही कम्पनीहरूले मह आयातका लागि माग गरिरहनु भएको छ । यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, के, कसरी, कहिले खोल्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’

सरकारले विदेशी महको आयात अनुमति रोकिरहेकोमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले उक्त प्रतिबन्ध फुकाइदिन मन्त्रालयलाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ । स्वदेशी महको गुणस्तर र मूल्यमाथि प्रश्न उठाउँदै डाबर नेपालले आफ्नो उत्पादनको कच्चा पदार्थका लागि स्वदेशी मह उपयुक्त नभएको भनेर आयात खुलाउन पत्र पठाएको उनी बताउँछन् ।  

‘स्वदेशी महको गुणस्तर र मूल्य माथि प्रश्न उठाउँदै डाबर नेपालले आफ्नो उत्पादनको कच्चा पदार्थका लागि स्वदेशी मह उपयुक्त नभएको भनेर आयात खुलाउन पत्र पठाएको छ । उसले मह कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग गरिने हुँदा आफ्नो मापदण्डअनुसारको नभएमा उत्पादित वस्तु बिग्रन सक्ने र आफ्नो ब्रान्डबारे मानिसको सोचाइमा नराम्रो प्रभाव पार्नसक्ने खतरा रहेको डाबरको भनाइ छ । तर, यो विषयमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन । छलफल नै चलिरहेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने ।

आयात होइन निर्यात गर्न सकिन्छ !

हाल देशमा वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन हाराहारी मह उत्पादन हुँदै आएको छ । तर, बजारमा प्रत्येक वर्ष करीब ८ हजार मेट्रिक टन महको माग हुन्छ । मागभन्दा उत्पादन ३ हजार मेट्रिक टन कम भए पनि नेपाली मह बिक्री नहुने नेपाल मौरीपालन महासंघले जनाएको छ । 

महासंघका अनुसार सरकारले आयात अनुमति रोक्नुअघिसम्म ३ हजार २०० मेट्रिक टन मह मौज्दात थियो । तर, अहिले पुरानो मह खासै मौज्दात नरहेको संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिले महको सिजन भएकाले नयाँ मह स्टक हुन थालेको छ । तर, पुरानो मह आयात रोके पछि बिक्री भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।

यदि किसानलाई मौरी पालनमा सरकारले साथ दिने हो भने अबको दुई वर्षमा नै महमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनी बताउँछन् । साथै मह निर्यातको सम्भावना धेरै रहेको पनि घिमिरे बताउँछन् । नेपालको चिउरी भन्ने जात विश्वमा कमै मात्रै छ । विदेशी बजारमा चिउरीको नेपाली मह भनेर ब्रान्डिङ गर्न सकेमा बजार राम्रो भएको महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबमा समेत परीक्षण गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउन सके यसबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । तर, उनले सरकारको असहयोगका कारण अन्य मुलुकमा नेपालको मह निर्यात गर्न नसकेको बताए । घिमिरेका अनुसार थोरै लगानीमा वर्ष भरी आम्दानी हुने व्यवसाय हो– मौरी पालन । त्यसैले पनि धेरै किसानको मौरी पालन व्यवसायमा होमिएका छन् ।

विगतमा सोखको रूपमा केही घार राखेर मौरी पाल्दै आएका किसान महबाट मनग्गे आम्दानी हुने बुझेपछि अहिले आधुनिक प्रविधिसहित वृहत् रुपमा मौरीपालन गर्न थालेका छन् । खास गरेर तोरीको पकेट क्षेत्र, स्याउ, लिची, आँप, सिसमलगायतका क्षेत्रमा मौरीपालनका लागि उर्वरा क्षेत्र मानिन्छ । खयर, कमल, चिउरीको फूल चुसेर माहुरी माहुरीले तयार गरेको मह अन्यभन्दा दुर्लभ मानिनुका साथै गुणकारी मानिन्छ । तैलिय गुण बढी भएर चिउरीको मह विश्वभर प्रख्यात छ ।

मुख्यतया चितवन, सर्लाही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कास्की, दाङ, सुनसरी, मकवानपुर, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, मोरङ, इलाम, बाग्लुङ, पर्वत, रूपन्देहीलाई व्यावसायिक मौरीपान क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ । यसरी दिनानुदिन मौरीपालन व्यवसाय किसानको रोजाइमा परिरहँदा चुनौती पनि बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले बाहिर देशबाट आयात खुल्ला गर्ने हो भने महमा भन्सार कर वृद्धि गरेर नेपाली मौरीपालक किसानले उत्पादन गरेको महको लागत मूल्य बराबर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मौरी उत्पादक महासंघको छ ।

साथै आयातित महलाई भन्सारमा नै रोकेर त्यसको गुणस्तर मापन गरेर मात्र गुणस्तरको प्यारामिटर कायम गरेपछि मात्र ल्याउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको सुझाव छ । पछिल्लो समय चरन अभावमा मौरीपालन व्यवसाय संकटमा परिरहेको छ । स्थानीय तह बनेसँगै एक ठाउँको मौरी अन्यत्र चरनका लागि लैजाँदा अनुमति माग्ने, सोही क्षेत्रका किसानले चरन नपुग्ने भन्दै अन्यत्रको मौरी ल्याउन नदिने, मौरीलाई विष राखी दिनेजस्ता समस्या देखा परेको महासंघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन् ।  

‘मौरीपालन व्यवसाय एक स्थानबाट अर्को स्थानमा फुल फुल्ने वनस्पतिमा स्थानान्तरण गरेर मह उत्पादन गरिन्छ । तर, प्रदेश, जिल्ला, पालिकाको नाममा मौरी पालक किसानलाई लान नदिने गरि स्थानीय तहले नै रोक्ने गरिरहेको छ । त्यसैले निर्वाध रूपमा मौरीलाई चरिचरन गर्न जुनसुकै ठाउँ लैजान मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  

यस्तै, मौरी राखेर चिउरी, रुदिलो, तोरी आदिको मह निकाल्दा त्यहाँका सामुदायिक वनहरूले रोयल्टीको नाममा मौरी किसानलाई प्रतिघार १ सयदेखि ३ सयसम्म चन्दा असुल्दै आएका छन् । यो परिपाटी बन्द गरी यसरी चन्दा असुल्ने सामुदायिक वनलाई असुल्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनी माग गर्छन् । साथै, मौरी ढुवानी गाडीलाई अत्यावश्यक सेवा सरह सुविधा दिइनुपर्ने मौरीपालक किसानको माग छ ।

मौरी संवेदनशील कीट भएको भन्दै घिमिरे ढुवानी गर्दा चेक जाँचको निहुँमा लामो समयसम्म गाडी रोकेर राख्दा घारभित्र थुनेका मौरी बाफिएर मर्ने र किसानलाई ठूलो क्षति हुने बताउँछन् । त्यसको लागि मौरी बिमालाई पनि प्रभावकारी बनाउन उनी सुझाव दिन्छन् ।

उनका अनुसार, नेपालमा लगानी नडुब्ने क्षेत्र मौरीपालन व्यवसाय हो । तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूलो लगानी हुन सकेको छैन । यसमा लागेका किसान पनि नीतिगत अस्पष्टता र अन्य समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सरकारले मौरी पालन व्यवसायमा देखा परेका समस्या पहिचान गरी अन्तराष्ट्रिय बजारसँग जोडेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।