आर्थिक समृद्धि आजको आवश्यकता हो । विकास निर्माणका माध्यमबाट नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले देशमा पर्याप्त लगानी भित्रनु पर्छ ।

स्वदेशी पुँजी परिचालनदेखि धेरै भन्दा धेरै बाह्य लगानी भित्र्याउनेसम्मको योजना नहुँदा समृद्धिको सपना साकार हुन सकेको छैन । सोही कुराको मनन गर्दै सरकारले यही वर्षको १६ र १७ वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । 

तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको ८ महिना पूरा भइसकेको छ । लगानी सम्मेलनलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाह्य लगानी ल्याउने महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा हेरिएको थियो । नेपालभन्दा साना धेरै देशले यस्तै सम्मेलनको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । जसबाट उनीहरूको देशमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । 

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा दिने आकलन गरिएको थियो । तर, हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा देशलाई ठूलो लाभ मिलेको देखिँदैन । त्यसैले तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि ‘वरदान’ सावित हुन नसकेको तर्क उब्जिन थालेको छ । नेपालले यसपटक मात्र होइन, पटक–पटक लगानी सम्मेलन गरेको छ । साथै सोकेस आयोजना पनि प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ । तर, सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, कानुनी  तथा प्रक्रियागत सुधार तथा लगानी सम्मेलन गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्दागर्दै विदेशी लगानी खासै आउन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनको प्रगति कति ?

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा करिब २ हजार पाँच सयजना सहभागी भएका थिए । जसमा ८ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) ९ परियोजनासहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा साढे ६ अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।  निक्कै धुमधामका साथ तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएपनि विदेशी लगानी कर्तामा खासै उत्साह देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना अर्थात् २०८१/०८२ को ५ महिनामा २० अर्ब ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । ३१९ वटा उद्योगमा उक्त रकम बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । 

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीका अनुसार स्वचालित रुट (अटोमेटिक रुट) बाट १३८ उद्योगमा २ अर्ब १३ करोड १ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै १८१ उद्योगमा १८ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

रकमका आधारमा लगानी प्रतिबद्धतालाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी पर्यटनमा ६२, सेवा क्षेत्रमा २३, उत्पादनमूलकमा ९, सूचना तथा प्रविधिमा ३ र कृषिमा ३ प्रतिशत आएको छ । पर्यटनमा १४५, सेवामूलकमा ४०, उत्पादनमूलकमा २२, पूर्वाधारमूलकमा १ र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा १०६ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसमध्ये १८१ वटा मात्रै लगानी स्वीकृत भएको छ ।

प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था छैन । त्यसैले प्रतिवद्धता आए पनि लगानी भित्रिने सम्भावना एकदमै कम रहेको उनी बताउँछन् । 

प्रतिबद्धता जनाए पनि भित्रिएन लगानी  

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ५ महिनामा २० अर्ब ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै, उद्योग विभागका सूचना अधिकारी ओलीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर भित्रिएको थियो । यसरी प्रतिबद्धताको ओइरो लागे पनि लगानी भने भित्रिन सकेको छैन । नेपालमा लगानी ल्याउने, ढुक्कसँग परियोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने तथा त्यसबाट भएको नाफा लैजाने प्रक्रिया सहज नगरिदिँदा प्रतिबद्धता घोषणामा सीमित बन्ने गरेको बताउँछन्, अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपाल ।

‘लगानी ल्याउने मात्रै होइन, यहाँ भएको वैध नाफालाई सहज रुपमा लैजाने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी लगानीकर्ताले खोजेका छन्,’ अर्थविद् नेपाल भन्छन् । उनका अनुसार नेपालमा प्रशासनिक प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । त्यसकारण पनि प्रतिबद्धता जनाए पनि लगानी भित्रिँदैन । विदेशी लगानीकर्ता राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण तथा बजार हेरेर मात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् ।

‘अहिले सरकारको अवस्था र आर्थिक सूचकांकहरू एकदमै कमजोर, शिथिल र सङ्कुचित अवस्थामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सिथिलताको कारण लगानीको जोखिम बढी छ । भएकै उद्योगहरू तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू दिगो रूपमा चल्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अस्थिर सरकारसँग अभिभावकत्व ग्रहण गरी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने सक्षमता नभएको भन्ने सन्देश बाहिर सार्वजनिक भइरहेको छ ।’ त्यसैले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी : सरकारी संरचनाप्रति लगानीकर्तालाई नै छैन विश्वास  

कुनै पनि देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने एउटा प्रमुख आयाम भनेको विदेशी लगानी हो । विशेषतः उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा त्यसले कुनै पनि देशको रोजगारी र आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालमा वर्षेनी प्रतिबद्धता हुने तर प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिँदैन । लगानी स्वीकृति लिने भन्दा वास्तवमै भित्र्याउने निकै कम हुने गरेका छन् । 

नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्दा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको तर्क गर्छन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य रमेश पौडेल । उनका अनुसार आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा काम गरेर मात्रै पनि हुँदैन । गरेको कामबाट अर्थपूर्ण वा अपेक्षित लाभ पनि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपालको लागि व्यापक मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर शिथिल र गतिहीन अर्थतन्त्रलाई गति दिनु अपरिहार्य छ ।  

नेपालले औपचारिकरूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई ध्यान दिएर लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भने गरेको थियो । तर आकर्षणका लागि यो पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्ड स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासन लगायत थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीलाई लक्षित गर्दै लगानी सम्मेलनको समयमा केही बाधक एन कानुनलाई परिमार्जन त गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यतिले मात्र हुँदैन । जबकि यसका पछाडि प्राविधिक र नीतिगत कारणभन्दा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष र राज्यको लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध बढी जिम्मेवार छन् ।’

तेस्रो लगानी सम्मेलन पुरै फेल खायो भनेर भन्न नसकिए पनि सोचे जति उपलब्धि भने हासिल गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘लगानी सम्मेलनले आजको आज प्रतिफल दिन्छ भन्ने त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सम्झौताको २० प्रतिशत पनि लगानी भित्रिने काँटछाँट देखिँदैन । विश्वका लगानीकर्तालाई नेपाल बोलाएर सम्मेलन आयोजना मात्रै गरेर हुँदैन । विदेशी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष छलफल भयो भने बढि उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।’

नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई प्रबर्द्धन गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न लगानीमैत्री कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ । तर, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहेको उनी बताउँछन् । कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । 

सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति फेरिने, कर्मचारी फेरिने र फाइल नै गायब हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ । यतिमात्र होइन, नेपालको आन्तरिक बजार सानो हुनु र छिमेकी ठूला बजार प्रवेश अझै भरपर्दो र सहज नहुँदा लगानीकर्ता सुरुमा आकर्षित भए पनि पछि बुझ्दै जाँदा हच्किएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पौडेल बताउँछन् । 

नेपालमा विदेशी लगानीको प्रशासन फितलो देखिएको छ । सम्झौता गर्दा हतार गर्ने, सम्झौतामा आकर्षित हुने आफ्नै कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राम्रो अध्ययन नगर्ने, कम्पनीको आवधिक अनुगमन नगर्ने र कुनै विषयमा विवाद भयो भने दुवै पक्ष मिलेर समयमै विवाद समाधान नगर्ने, पछि कानुनी प्रश्न उठेपछि अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले नयाँ विदेशी लगानी बिच्किने स्थिति बनेको उनको तर्क छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर प्रशस्त भएको र नेपालको कन्ट्री रेटिङ पनि नभएकाले साना–साना कुराले पनि लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न गएको छ । 

लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उनीहरू नेपाल आएपछिका हरेक चरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा लगानीकर्तालाई झमेला हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समन्वयको वातावरण तयार पार्नुपर्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य पौडेल भन्छन् ।

यस्तै, ठूला विदेशी लगानीका निम्ति सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक र व्यापारिक स्तरीय पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । नेपालमा अझै पनि यस्ता पूर्वाधार बन्ने क्रम छिमेकी देशको तुलनामा प्रारम्भिक चरणमै छ । सुस्त आर्थिक विकास, निर्मित विकास पूर्वाधारको न्यून उपयोग, न्यून क्रयशक्ति,बढ्दो निराशा, सुशासनमा कमी, समय–समयमा हुने उद्योगी–व्यापारीका आन्दोलनले पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित नभएको उनको तर्क छ । 

पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन : सोचेजस्तो भएन उपलब्धि

पहिलो लगानी सम्मेलन

०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०४९ बनेको २५ वर्षपछि पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० व्यक्ति र कम्पनी लगानीकर्ता सम्मिलित थिए भने करिब ५०० नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए ।

करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धतासहित पहिलो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । १४ खर्बमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए भने बंगलादेशी लगानीकर्ताले दुई खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । त्यसैगरी जापान र बेलायतबाट १–१ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, प्रतिबद्धता आएकामध्ये ४ वटा आयोजना मात्रै अगाडि बढेका छन् ।

हालसम्म २ खर्ब ३० अर्बको ४ वटा आयोजना अगाडि बढेको हो । जसमा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रो र अप्पर मर्स्याङ्दी छन् । सम्मेलनमा भारत, जापान, बेलायत, श्रीलंका, मलेसियालगायत देशका लगानीकर्ताले पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनमा जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परेका थिए ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन 

पहिलो लगानी सम्मेलनको २ वर्षपछि सरकारले ०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए भने स्वदेशबाट ६ सयजना हाराहारीमा प्रतिनिधि उपस्थित थिए । उक्त सम्मेलनमा सरकारले ७७ वटा आयोजन ‘सो केस’ गरेको थियो ।

ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधारलगायत ३० वटा आयोजनामा ७० लगानीकर्ताले इच्छा व्यक्त गरेका थिए । उक्त सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा २३ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको बोर्डको भनाइ छ ।

२३ खर्बमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा चीन नै थियो । तर, तल्लो अरुण ९२ अर्बको आयोजना मात्रै अगाडि बढेको छ । ४ वटा आयोजना काम सुरु हुने चरणमा रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार उक्त सम्मेलनमा करिब ४ करोड खर्च भएको थियो । 

यो पनि 

स्वदेशी लगानीकर्तामा किन छैन आत्मविश्वास ? [भिडियोसहित]

आइसिटीको क्षेत्रमा कोशेढुंगा साबित होला लगानी सम्मेलन ? [भिडियोसहित]

लगानी सम्मेलन : कस्तो छ प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था ?

लगानी सम्मेलन : प्रतिबद्धता आउँछ, तर किन आउँदैन लगानी ? (भिडियाेसहित)