नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरणको जवाफ पेस गरेका छन् । गत सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ उनले मन्त्रालयमा पेस गरेका हुन् । 

उनले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद्‌को २५ साउन २०७८ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको सर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी मन्त्रालयको २७ साउन को पत्रमार्फत नियुक्त भएको स्मरण गराएका छन् । 

उनले जवाफमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार नै आफूले काम गरेको दाबी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेस नगरेकै आधारमा आफू पदमुक्त हुने कुनै कानूनी प्रावधान नरहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

उनले जवाफ फर्काएका छन्, ‘कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’

त्यस्तै उनले  कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएका आधारमा वस्तुगत र निष्पक्ष रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कित कार्यसम्पादन विवरण समेतका आधारमा कार्यकारी निर्देशकले प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबारे पनि सरकारलाई अवगत गराएका छन् । 

यस्तै, कुलमानले २२ असोज २०८१ को पत्र मार्फत यस मन्त्रालयले माग गरेका ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनु भएन र पछि ४ मंसिर २०८१ को पत्र साथ सो मध्येका विवरणहरू उपलब्ध गराउँदा पनि अधिकांश विवरणहरू आफैँमा अपूरो र वास्तवमा खोजे मागे भन्दा बाहिर गई बुझाएको भन्ने मन्त्रालयको प्रश्नको समेत जवाफ दिएका छन् । 

यस्तै, उनले प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय, विभिन्न निर्देशनालय तथा विभागीय प्रमुखहरूबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रचलित ऐन नियम विनियम बमोजिम विभिन्न खरिद तथा काम कारबाही भएकोमा भो सम्बन्धी प्राप्त हुन आएका विवरण र प्रधान कार्यालयबाट गरिएका काम कारबाहीको यथार्थ एवम् तथ्यगत विवरणहरू समेत एकीकृत गरी उपलब्ध गराइएको प्रस्ट पारेका छन् । 

उल्लेखित विवरणमा थप कुनै कागजात हालसम्म माग भई नआएको तहबाट माग भएको अवस्थामा सोही बमोजिमको थप कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराउने पनि उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै फेरि पदबाट हटाउने सङ्केत गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको थियो । यस्तै, ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप  लगाइएको थियो ।  हेर्नुहोस् कुलमानले पठाएको पत्र :