प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारको तारो बनिरहेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादलाई लिएर सरकारको चौतर्फी निशानमा कुलमान परेका हुन् । प्राधिकरणले २०७२ मा देशलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएको थियो । यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । 

व्यवसायी त्यसबेलाको ‘टम्स अफ डे (टिओडी)’ मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने अडानमा रहँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकिरहेको छैन । टिओडी मिटर देखाएमा मात्रै महसुल तिर्ने व्यवसायीको अडानमा सरकारले पनि साथ दिँदै आएको छ । 

ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा घिसिङले बक्यौता नतिर्ने ६ उद्योगमा लाइन कोटेका थिए । त्यसपछि ओलीले साउन ४ गते घिसिङलाई उद्योगमा लाइन काट्दा अर्थतन्त्र बिग्रने, रोजगार गुम्ने भन्दै तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङले लिखित निर्देशन चाहिने भन्दै लाइन जोड्न मानेनन् । त्यहाँदेखि ओली र कुलमानबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा छ । कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन पटक–पटक विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो– स्पष्टीकरण । 

यही २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै फेरि पदबाट हटाउने सङ्केत गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ पेस नगरे घिसिङको नियुक्ति अन्त्य गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

कुलमानले सरकारलाई बुझाए स्पष्टीकरण [पत्रसहित]

उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आज (आइतबार) मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । गत सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ आज उनले मन्त्रालयमा पेस गरेका हुन् । 

उनले पेस गरेको स्पष्टीकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २५ साउन २०७८ को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम सेवाको सर्त लगायतका व्यवस्था उल्लेख गर्ने गरी मन्त्रालयको २७ साउनको पत्रमार्फत नियुक्त भएको स्मरण गराएका छन् ।

साथै ‘तपाईँको नियुक्ति पत्र रद्द किन नगर्ने ?’ भनी मन्त्रालयले सोधेको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन विवरणमा तोकिएको लक्ष्यअनुरूप ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त हुने गरी नतिजा तथा कार्य प्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्ति पत्र रद्द गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

उनले मन्त्रालयबाट गठित जाँचबुझ कमिटीको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रालयलाई पठाएको जवाफमा भनेका छन्, ‘जाँचबुझ समिति अवैध र गैर कानुनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिलरविजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क र धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रिया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकार विहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।’

स्पष्टीकरण पत्रको पहिलो बुँदामा उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे स्मरण गराइएको थियो । यस्तै, ट्रान्सफर्मर खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासो लगायतका १५ बुँदे विवरणहरू तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको र अधुरो विवरण उपलब्ध गराएको आरोप  लगाइएको थियो । 

साथै कार्यसम्पादन सम्झौतामा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा घिसिङले ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले माग गरेका कार्यसम्पादन विवरण पेस नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

जवाफमा कुलमानले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार नै आफूले काम गरेको दाबी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विवरण पेस नगरेकै आधारमा आफू पदमुक्त हुने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी गरेका छन् । 

उनले जवाफ फर्काएका छन्, ‘कार्यसम्पादन विवरण मूलतः कार्यकारी निर्देशकको प्रोत्साहन भत्तासँग सम्बन्धित रहेको र सो विवरण बुझाउन नियमित तथा आकस्मिक कार्यभार एवं संस्थाको अति जरुरी कार्यको लागि खटिनु परेकोले केही समय लाग्न गई भाद्र मसान्तपश्चात् पेस भएको कारणले सो कार्यसम्पादन विवरण मूल्याङ्कन हुनै नसक्ने र सेवा अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्दैन ।’

यसरी सरकारले सोधेको सबै प्रश्नको जवाफ उनले दिएका छन् । कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  ओली सरकार गठन भएपछिको ६ महिनाको अन्तरालमा कुलमानलाई तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधी सकिएको छ । 

ओली सरकार गठनपछि कुलमानमाथिको ‘​टार्गेट’​ 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनले प्राधिकरणलाई काटिएको लाइन तत्काल जोड्न ‘हुकुमी’ शैलीमा निर्देशन दिए । प्रचण्ड सरकारको साथ पाएका कुलमानले ओली सरकार गठन हुनभन्दाअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै ठूला ६ वटा उद्योगको लाइन काटेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले  ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । तर, कुलमानले प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो ठाडो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे । 

यस्तै, ६ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरे । त्यही दिन विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । 

नियमन आयोगको निर्देशनकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने र नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघि जसरी पनि बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणका सञ्चालक द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले कारबाही गर्‍यो । तर, अदालतले पुनर्बहाली गराइदियो ।

त्यसपछि, २३ असोजमा सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्यो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस भएका विवरण र सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू सहित स्पष्टीकरण दिन भनिएको थियो ।   उनलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरणसमेत पेस गर्न भनिएको थियो । 

यस्तै, उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधि सकिएपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भयो । तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो ।

यस्तै, १३ कात्तिकमा फेरि ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले बिदाबाहेक सात दिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । उक्त स्पष्टीकरणमा पहिलेको जवाफ समयमा नपठाएको, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल समयमै नउठाएको, मन्त्रालय मातहतको निकाय भए पनि सबै जानकारी किन माथि नदिएको जस्ता विषय समेटिएको थियो ।  

८ कात्तिकमा प्राधिकरणले ४३ उद्योगको लाइन काटेपछि केही उद्योगीले धमाधम डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न थालेका थिए । तर, २५ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्ने र टिओडी मिटरको तथ्याङ्कका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको १५ दिन समयावधि सकिए पनि हालसम्म प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय विद्युत् नियमन आयोगले १५ दिनभित्र विद्युतको बक्यौता नउठे पनि लाइन नकाट्नु भनेर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोही कारण १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे पनि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन हालसम्म काट्न सकेको छैन ।  नियमन आयोगले लाइन नकाट्नु भन्ने निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अन्य उपाय खोजिरहेका छन् । फलस्वरूप प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितो पत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई बक्यौता नतिरेका उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र पठाउँदा धितो पत्र बोर्डमा सर्वसाधारणको लागि सेयर जारी गर्नेलगायतका सेयर खरिदबिक्री कार्यको इजाजत नदिन भनेको थियो । यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारमा सेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो । 

तर, उच्च अदालत पाटनले बिजुलीको महसुल बक्यौता उठाउन असम्बन्धित कम्पनीको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश दियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै विद्युत् महसुलको विवादमा जोडिएका उद्योगी आबद्ध अरू कम्पनीबाट बक्यौता असुल्ने विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास असफल भयो ।

यस्तै, २ मंसिरमा उद्योगीको विद्युत् महसुल जाँच गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा समिति बनाएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगका नाममा जारी गरेको बिल भेरिफाई गर्न भन्दै एउटा समिति गठन गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा मिश्रसँगै श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । महसुल विवाद निरूपण गर्ने निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण हुँदाहुँदै मन्त्री खड्काले कानुनी हैसियतबिनाको समिति गठन गरेका हुन् ।

समिति गठन भएको लामो समय भए पनि मन्त्रीले उनीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको वैधतामा चुनौती दिँदै कुलमानले हालसम्म कुनै पनि कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् । 

यति मात्र होइन, उद्योगहरूको बिल छानबिन गर्न बनाएको समितिलाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन मन्त्री दीपक खड्काले राखेको प्रस्तावमा घिसिङले असहमति राखेका छन् । मन्त्रालयले बनाएको समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने उनको तर्क छ । 

यति मात्र होइन, १९ मंसिरमा ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणको रत्नपार्कस्थित कार्यालयमा कार्यकक्ष नै बनाएर छिरे । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर भएका बेलमा ऊर्जामन्त्री खड्का दलबलसहित कार्यकक्ष बनाएर छिरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनी कार्यालयमा एक, दुई पटकभन्दा बढी गएका छैनन् । यसरी कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता जसरी पनि उठाएर छाड्ने अडान स्वरूप विभिन्न उपायहरू खोज्दै आएका छन् भने सरकार कुलमानलाई हटाउन हर प्रयास गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
 
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउन लागेका होइनन् । घिसिङ र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध पहिलादेखि नै सुमधुर नरहेको बताइन्छ । घिसिङलाई एमाले नेतृत्वले २०७६ मा नै हटाउन खोजेको थियो । बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको लाइन काटेपछि ओली कुलमानसँग रिसाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगेर २०७६ चैतमा घिसिङलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

लोडसेडिङ अन्त्य गरेर निकै लोकप्रिय बनेका घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि व्यापक विरोध भएसँगै सरकार पछि हटेको थियो । एक कार्यकाल सकेपछि पुनः घिसिङलाई नै ल्याउन व्यापक जनदबाब हुँदा पनि तत्कालीन एमाले सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०७८ साउन २५ गते माओवादी सरकारले पुनः शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै पुनः घिसिङ दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, माओवादी सरकारले सहयोग गरेका कारण पनि कतिपय निर्णय समेत आफू अनुकूल बनाएको आरोप घिसिङमाथि लाग्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङको दोस्रो कार्यकाल सकिन अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ । उनी २०७८ साउन २७ मा दोस्रो पटक प्राधिकरणका निर्देशक बनेका थिए । अब साउन २७ मा उनको दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदै छ । पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यपछि ‘हाइहाइ’ भएका कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल भने निक्कै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादले गर्दा पनि कुलमानका लागि दोस्रो कार्यकाल बोझ बन्दै गएको हो । कार्यकालको अन्त्यतिर ‘सान’ का साथ बाहिरिने योजना बनाएका कुलमानका अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का बाधक बनिरहेका छन् । 

घिसिङले चार वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याएका छन् । १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा मुलुकभित्रको कूल विद्युत् खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्थ्यो । तर, अहिले नेपालले विद्युत् भारत र बंगलादेश निर्यात गर्दै आएको छ । यसरी विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कुलमान नागरिकमाझ निक्कै लोकप्रिय छन् । सरकारले पदबाट हटाउने सङ्केत गरेपछि हाल पनि उनलाई हजारौँ नागरिकसँगै माओवादी केन्द्रले समेत साथ दिँदै आएको छ । यसै पनि पछिल्लो समय सरकारप्रति नागरिक थप रुष्ट छन्, अहिलेको अवस्थामा उनलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार कुलमानलाई हटाउन डराएको देखिन्छ । 

कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालय वा मन्त्रीले नियुक्ति दिने पद होइन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त कार्यकारीलाई मन्त्रीले हटाउन सक्दैन । यदि कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशकबाटै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले उनलाई तत्काल सरकारले हटाउन नसकेको तर्क पनि उठिरहेको छ ।  

देउवाले ग्रिन सिग्नल दिएका हुन् ? 

ओली सरकार गठन भएदेखि नै कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने चर्चा चले पनि हालसम्म हटाइएको छैन । यसमा मुख्यतया दुई वटा कारण छन् । एउटा सरकारप्रति नागरिक रुष्ट भएको समयमा जनतामाझ निक्कै पपुलर कुलमानलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने र अर्को कारण हो- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमति । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सभापति देउवाले साथ नदिँदा पनि कुलमान हटाउन नसकिएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले पनि अहिले कुलमान हटाउँदा पार्टीप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने हुनाले आनाकानी गरिरहेको बताइएको छ ।

कुलमान हटाउन खोज्नुको कारण बक्यौता विवाद मात्रै हो ?

ओली सरकारले कुलमान हटाउन पटक–पटक प्रयास गर्नुको पछाडि धेरै कारण रहेको बताइन्छ । प्रमुख कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद सँगसँगै अरू पनि कारण रहेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान हटाउन खोज्नुको कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद रहे पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमान हटाउन खोज्नुको कारण विद्युत् प्राधिकरणको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गर्न नपाएकाले रहेको बताइन्छ । 

ऊर्जामन्त्री खड्का व्यापारी पनि हुन् । तर, व्यापारीमा समेत निकै ‘बदनाम छवि’ भएका व्यक्ति हुन् । अहिले आफू मन्त्री भएकै बेला उनले विद्युत् आयोजनाहरूको ठेक्का पनि कब्जा गर्न खोजिरहेका स्रोतको दाबी छ । 

यसैबीच, ऊर्जामन्त्री खड्काको पछिल्लो कदमबारे प्रधानमन्त्री ओलीसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल) अन्तर्गत रहेका दुई महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनाको सेयर बेच्न सूचना निकालेपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । 

खड्काले पहिले नै आर्थिक सौदाबाजी गरी किमाथान्का अरुण (४४५ मेगावाट) र मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजना (१९०२ मेगावाट)को ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्न लगाएका आरोप खेपेका छन् । 

यसरी विभिन्न आयोजनामा चलखेल गरेपछि भड्किएका प्रधानमन्त्री फकाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले चलाखी गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गएको सोमबार (पुस २२ गते) फेरि स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : 

विद्युतबाट कुलमानलाई हटाउने सरकारको दाउ, ओलीले थन्क्याउन खोज्दै छन् रजगज नचल्ने ठाउँ [भिडियोसहित]

सरकारको असहयोगले समस्यामा कुलमान, विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन विकल्पको खोजी [भिडियोसहित]

विद्युत् बक्यौता विवाद : रमिते बन्दै आयोग, राजनीतिक लबिङमा उद्योगी [भिडियोसहित]

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन : उद्योगी ‘फेबर’ !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान हटाउने रणनीतिमा सरकार !

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणको दादागिरी कि सरकारको लाचारी ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : बक्यौता छानबिनमा किन आलटाल ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : अन्ततः हारे कुलमान !

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : कुलमान र उद्योगी आ–आफ्नै अडानमा, कसरी होला समस्या समाधान ?

विद्युत् महसुल विवाद : काेराेनाकाे घाउ देखाएर माैकामा चाैका हान्ने उद्योगीकाे दाउ

अर्बौँ विद्युत् महसुल उठाउन चुक्यो प्राधिकरण, किन डराए कुलमान ?