भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपालीहरूको भूमि सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरूको समान अधिकार कायम गर्दै उनीहरूको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अगाडि बढी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा रहेका सबै नेपालीहरूको समान अधिकार कायम गर्दै उहाँहरूका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गर्न अगाडि बढी रहेका छौ । अब जनतालाई मैले चलन गरेको जग्गा मेरो भएन, व्यक्तिगत रूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाइन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामीले यो कामको सुरुवात गरिरहेका छौँ ।’
यसको साथै, उनले देशभर भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी ११ लाखभन्दा बढी परिवारहरूको समस्या हल गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि आयोगले गर्ने काम एउटा कोशेढुङ्गा बन्ने बताए ।
उनले भने, ‘अहिले प्राप्त तथ्याङ्कमा देशभर भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी ११ लाखभन्दा बढी परिवारहरू रहेका छन् । यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । कुल नेपालको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी अहिले पनि भूमिहीन भएको कुरा देख्न सकिन्छ । यो समस्या हल गरेर सदाको लागि जनतालाई आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधारमा लाग्नको लागि र राज्यले अगाडि सारेका कुराहरूलाई सहयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो आयोगले गर्ने काम एउटा कोशेढुङ्गा बन्ने छ ।’
यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकार वा अन्य संस्थाले कुनै काम सुरु गर्न लाग्यो भने पहिलै विरोधको स्वर आउने अवस्था छ । यस्तो शक्तिहरूलाई पनि मिथ्या साबित गर्नको लागि पनि यो आयोगले काम गरेर देखाउने छ । आयोग बनाउने र काम गर्न नसक्ने वातावरण होइन, यो आयोगलाई भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई रहेका छौ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
