सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै चाल चल्नु नेपाली राजनीतिमा अनौठो मानिँदैन । अनेक चालबाट बनेका त्यस्ता प्रकारका सरकार लामो समयसम्म नटिकेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । 

सत्तामा पुगेलगत्तै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले सरकार लामो समयसम्म टिक्छ भन्न थाल्छन्, त्यसपछि सुरु हुने गरेको पाइन्छ सरकारको आयुबारे विभिन्न अनुमान र प्रश्न । अहिले पनि कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारको आयुबारेमा अनेक आशंका र दाबी हुन थालेका छन् । 

झन्डै ६ महिनाअघि बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारको नियति अहिले ठिक यस्तै परिस्थितिमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय अहिलेको सरकारलक्षित विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । सत्ताधारी दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच खटपट चलेको चर्चा भइरहँदा विपक्षी नेताहरूको उठबसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

खासगरी प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस नेताहरूले प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । कांग्रेस नेताहरू एनपी सावद, मीनेन्द्र रिजाल र अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिकरूपमै कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको औचित्य समाप्त भएको बताइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको जगमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसहित प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।

विपक्ष दल मौकाको खोजीमा  

सत्ताधारी दलबीच खटपट बढेका बेला प्रचण्ड र नेपालबीच बिहीबार पनि छलफल भएको थियो । हालै लिङ्देनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका बैठकदेखि विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सरकार नढल्ने भनेर प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ‘यो सरकार चल्दै चल्दैन’ भनेर  सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिरहेका छन् । 

प्रचण्ड केही दिनयता सत्ता गठबन्धनविरुद्ध माहोल बनाउन लागि परेका छन् । विपक्षी दलहरूलाई सरकारविरुद्ध संगठित गर्ने, विगतमा सत्ता टिकाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको ‘समाजवादी मोर्चा’ को कार्ड ब्यूँताउने उनको प्रयत्न त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

कांग्रेसका केही नेताले सार्वजनिकरूपमै ‘संविधान संशोधन नगर्दा सरकारको औचित्य नरहने’, ‘सातबुँदे सहमतिको बर्खिलाप’ रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जसको फाइदा विपक्षी दलका नेता भरभूर मात्रामा उठाउने कसरतमा देखिन्छन् । अहिलेको नेपाली राजनीति यही पेरिफेरिमा घुमिरहेको छ । गठबन्धनभित्र बढेको यो असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर विपक्षीहरूले सरकारको आयु घटेको कडा रूपमा दाबी गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनभित्र मतभेदका बाछिटा  

मूलतः दुइटा कारणले अहिले यो गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संविधान संशोधनका विषयमा अभिव्यक्त धारणा । ओलीले अघिल्लो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ’ भनेपछि उनको यो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्र एक प्रकारको विवाद र अन्योलको वातावरण सिर्जना गर्न काफी रह्यो । 

दोस्रो, सरकारको सुस्त र प्रभावहीन काम कारबाही । सरकारको ‘पर्फमेन्स’ लाई लिएर यतिबेला कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । न जनता, न दलका नेताहरू । विपक्षी दल र नेता असन्तुष्ट हुनु, विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो । तर, यहाँ त अवस्था यस्तो छ, गठबन्धनकै नेताहरूले समेत सरकारको कमजोर प्रस्तुतिलाई लिएर असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गरिरहेका छन् । स्वयम् गठबन्धनमै रहेको दलका नेताहरूले खुलेआम ‘सरकारले काम गर्न सकेन’ भनिरहँदा जनतामा अवश्य पनि एक किसिमको शंकाको वातावरण उब्जिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताइरहेका छन् । 

कांग्रेस र एमालेबीच गत १७ असारको राति भएको सातबुँदे सहमतिको २ नम्बर बुँदामा संयुक्त सरकार बनेपछि संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकार र सत्तापक्षले ६ महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसको ठोस गृहकार्य थालेका छैनन् । यसले पनि संशयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । 

मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकार अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिक भनेर आफूले आलोचना गर्दै आएको दोहोर्याए । उनले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको काममा लागिरहेका बेला भ्रष्टाचारीलाई बचाउन रातारात सदनका दुईठूला दल मिलेर सरकार गठन गरिएको दाबी गरे । 

‘भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यका साथ नै सदनभित्रका पहिलो र दोस्रो पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका हुन्’, प्रचण्डले भने, ‘प्राय पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सरकार बनाउने कुरामा लोकतन्त्रमा मिल्दैनन् । मिल्न हुँदैन यदि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने ।’ उनले लोकतन्त्रमा पहिलो दलले सरकार बनाउने र दोस्रोले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस किन असन्तुष्ट ?

अहिलेको सरकारसँग विपक्ष दल, जनता, कार्यकर्तामात्र नभइ गठबन्धनभित्रैका नेताहरू असन्तुष्ट रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यही असन्तुष्टिका बीच प्रधानमन्त्री ओली भने चौतर्फी दबाब महसुस गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसबाट बनेका मन्त्रीहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी लगाएर आफूहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको ‘बिफ्रिङ’ गरेका छन् । उनीहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने पार्टी कांग्रेस नै भएकाले ओली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिने रणनीतिमा लागेको देखिएको बताएका छन् ।

‘मन्त्रालय र विभागमा माओवादीसँग हुँदा नै एमालेले कर्मचारी ‘सेट’ गरेको रहेछ,’ मन्त्रीको ब्रिफिङबारे एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले तिनै व्यक्तिले मन्त्रीलाई घेरामा राखेको भन्ने ब्रिफिङ छ ।’

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, अधिकांश मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरू मन्त्रीमा नभएर प्रधानमन्त्रीतर्फ उत्तरदायी हुँदा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीमार्फत मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणको रणनीति अपनाएको बताएका छन् ।  

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेता एनपी साउदले नै सरकार गलत बाटो हिँडेको बताउँछन् । साउदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको बताउँदै सरकारले तदनुसारका क्रियाकलापहरु नगरेको गुनासो गरे । दुई दलबीचको न्यूनतम् साझा सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको भन्दै पूर्ण पालना गर्न उनले सुझाव समेत दिए ।

दुई दल मिलेर राजनीतिक स्थिरताका लागि बनाएको सरकारले सुशासन कायम गरोस्, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाओस् भन्ने थियो । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले ०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसका नेताबाट विभिन्न अभिव्यक्ति आइसकेको अवस्था छ । जसकारण सत्तारुढ दलभित्र गठबन्धनका सन्दर्भमा संशय पैदा भएको राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य बताउँछन् । 

नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकार निर्माण गर्नका लागि अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विकल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सार्दा सातबुँदे सहमति भएको हो । उक्त सातबुँदे सम्झौतामा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान शंशोधनमार्फत यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौं भनिएको थियो । त्यसका लागि एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन भनेपछि जनताले पनि विश्वास गरे थिए । तर, अहिले त्यो विश्वासमा कमी आएका विश्लेषक आचार्यको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनमाथि चौतर्फी शंका उब्जिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा आन्तरिक खपतका लागि उक्त अभिव्यक्ति दिएको हुँ । मैले संविधान नै ०८७ मा संशोधन गर्नका लागि होइन संविधान संशोधन आजैबाट कार्यदल निर्माण गरेर संविधान संशोधनको बाटोमा जान्छौं भनेर स्पष्ट पार्न जरुरी छ,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने । 

सरकार निर्माण गर्दा नै संविधान संशोधनका माध्यमबाट राजनीतिलाई स्थिरता दिने तथा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र समृद्धिको बाटोमा लैजाने भनेपछि बीचमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन ०८७ मा भन्दा गठबन्धनका बीचमा बेमेल सिर्जना भयो भनेर बुझ्न कठिन नभएको उनको तर्क छ । 

‘जुन एजेण्डा राखेर प्रतिबद्धता भएको थियो, त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध देखिएनन् । अर्को कुरा कूटनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री चीन परास्त भएको जस्तो देखियो । छिमेकी दुई राष्ट्र भारत र चीनबीच समान दुरी कायम गरेर नेपालको हितका लागि यो सरकारले काम गर्न सकेन की भन्ने देखियो,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘चीन भ्रमण गरेर आएको लामो समय भइसक्दा पनि भारतबाट भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रण नआउँदा नेपाली राजनीतिमा संशय पैदा गरेको अवस्था छ । कूटनीतिक हिसाबले समदुरी कायम गर्न दुई छिमेकी राष्ट्रबीच प्रधानमन्त्री चुकेको अवस्था रहेको छ ।’

राजनीतिक स्थिरता र सरकारको स्थिरता यी दुई दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले यही गठबन्धन ०८४ जानका लागि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धेरैको नेताहरूले जनाइरहेका छन् । साथै विपक्ष दलप्रतिको कटाक्ष गर्ने स्वभावमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

‘विपक्षी दलप्रति कटाक्ष गर्ने काम गर्नुहुँदैन । सरकारले सत्तामा रहेकालाई मात्र नभई विपक्षीलाई पनि समान व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ,’ विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘सरकारको प्रमुख, सबैको अभिभावकले प्रतिपक्ष दलको आवाजलाई पनि सुन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष गर्ने बानीले उनीप्रति अविश्वास पनि चुलिँदै जानुका साथै सत्ताभित्र पनि दुरी बढ्दै गइरहेको छ ।’

पेचिलो विषय, असहज यात्रा 

२०७२ मा सालमा संविधान जारी भयो । यात्रा निकै असहज थियो । चार महिनालगत्तै मधेशकेन्द्रित दलको असझदारीलाई सम्बोधन गर्न पहिलोपटक संविधान संशोधन गरियो । दोस्रोपटक २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितका भूगोल समेटिएको नक्सा निशानछापमा समेट्न संविधान संशोधन भएको थियो । यी दुवैपटक संशोधनका विषयमा दलबीच सर्वसम्मति नै भएको थियो । तर, यसपटक अलि पेचिलो विषयमा संशोधनको बहस उठेपछि सत्ता इतरका तल प्रतिक्रियात्मक देखिएका छन् । जसले सर्वसम्मत वा दुईतिहाइका लागि कठिन पर्ने देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलले थ्रेसहोल्ड बढाउने, समानुपातिक सीट संख्या घटाउने विषयलाई अस्वीकार गर्ने देखिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले संविधान संशोधनको विषय भाषण गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् ।

‘संविधान एक दशक पुगेपछि पुनरावलोकनको क्रममा कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति हुँदै संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न खोजेका छन् । यसपछि माओवादी, रास्वपा, मधेशकेन्द्रित दलले यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘विषय र प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि विवाद बढ्न सक्छ । केही पार्टी सडकमा जान सक्छन् । माओवादीले ‘जातीय क्षेत्रीय मोर्चा’ ब्यूँताउने घोषणा गरिसकेको छ । संविधान निर्माणको परिदृश्य फेरि देखिन सक्छन् । यसैले यसबाट सहजतातिर लाने कौशलता कांग्रेस–एमालेले नै देखाउनुपर्छ ।’ 

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पनि संविधान संशोधनको विषय पेचिलो भएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनको विषय पेचिलो भएपनि सरकारलाई पछाडि हट्ने कुनै छुट छैन । संशोधनका क्रममा विभिन्न बाधा, अड्चन आउनु स्वभाविक नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘जतिसुकै जोखिम भएपनि, अलोकप्रिय हुनु परे पनि संविधान संशोधनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता, मुलुकमा सुशासन तथा राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोहोर्याउनु पर्छ ।’