मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको बेलामा मधेसका मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुबीच गठित कार्यदलको बैठकले आफूहरूको संवादलाई निरन्तरता दिनेसमेत निर्णय गरेको हो ।

धुम्वाराहीस्थित समर्पण एकेडेमीमा बसेको बैठकले मोर्चालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जनमतका प्रवक्ता शरद यादवले बताए । उनले खासगरी बैठकमा छलफलको  सुरुवात भएको बताए ।

उनले भने,‘जुन उद्देश्यका लागि हामी बस्यौँ, त्यसमा खास गरेर जुन अहिले देशको  राजनीतिक प्रस्तुति, संविधान संशोधनका कुराहरू र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूका बीचमा एउटा छलफलको सुरुवात भएको दिन हो  । यसलाई हामीले  निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेका छौँ ।’

यसै गरी उनले सरकार बनाउनु भन्दा अगाडि दुई दलले गरेको संविधान शंसोधनको कुरामा संविधानमा छुटेका कुराहरू समेट्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । उनले  संविधान संशोधनलगायतमा मधेसको मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘खासगरी जुन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय दुई दलले गर्नु भएको थियो सरकार बनाउनु भन्दा अगाडि त्यसमा हाम्रो मान्यता संविधान बनिराख्दा र जारी भइराख्दा मधेस आन्दोलित थियो, मधेसमाथि गोली चलाएर, मधेसमाथि दमन गरेर संविधान जारी गरेको अवस्था थियो । तर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी मधेसवादी दलहरू थियौँ । संशोधन जसलाई चित्त बुझेको छैन, जो अधिकारबाट  वञ्चित भएका छन् संशोधन उनीहरूको लागि हुनुपर्छ । त्यसअनुरूप नै संशोधनको  कुरा आउँदा खेरी जुन कुराहरू संविधानमा छोडिएका छन्, सीमान्तकृत जनजातिको  हक अधिकारको कुरालाई छोडिएको छ र समेटिन सकिएको छैन । यसबारे संविधानमा समेट्नको लागि छलफल सुरु गरेका हौँ ।’

यसै गरी उक्त छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सीमान्तकृत वर्गको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएकाले  आफूहरूले  झकझकाउन खोजी रहेको बताए । उनले मधेस आन्दोलन खत्तम (खराब) हो,पार्टी टुक्रा टुक्रा भए अब हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोच हटाउन सरकारलाई  अनुरोध समेत गरे ।

उनले भने, ‘सीमान्तकृत वर्गको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई हामी झकझकाउन खोजी रहेका छौँ । उनीहरूले के बुझेका छन् भने मधेस आन्दोलन खत्तम (खराब) हो,पार्टी टुक्रा टुक्रा भए, अब हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ उनीहरूको मानसिकतालाई ०६३ सालको आन्दोलनले तोडेको छ । माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले तोडेको छ । देशमा त ४७ सालपछि धेरै उपलब्धि भयो तर यी उपलब्धिलाई दुई जनाले समाप्त पार्न खोज्नुभएको छ त्यो हामीलाई स्वीकार छैन । ’

बैठकले मोर्चा निर्माणको खाका, उद्देश्य र साझा एजेन्डा तय गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू एकजुट भएर मोर्चा बनाउने प्रयासमा छन् ।

बैठकमा जनमत, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनप्रगतिशील, लमलोपालगायत दलका नेताहरूका साथै स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंह पनि सहभागी भए । बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने सहभागी भएन ।