विगत ६ महिनायता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व विद्या भट्टराईले सम्हालेकी छन् । विद्यार्थी राजनीति, शिक्षण पेसा हुँदै पुनः राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिइएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि ठोस काम गर्ने योजना बनाइएकी छन् ।

मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा, विद्यालय तहको परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालीमा सुधार, उच्च शिक्षा विधेयक, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा विधेयकलगायत विभिन्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेकी हुन् ।

आफूले गरेका हरेक कामबाट राम्रो नतिजा निकाल्न मन्त्री भट्टराई प्रतिवद्ध छन् । बजेट विनियोजन भइसकेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएकी उनले अहिले आफ्नो भिजन र मिसन अनुसार काम गर्न नपाए पनि अघिल्लो सरकार र मन्त्रीले बनाएका अधिकांश योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको बताएकी छन् । 

मन्त्री भट्टराईले २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न कार्य योजनासमेत बनाएकी छन् । उक्त ऐन बनेको लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

संविधानले तीन तहका सरकारलाई दिएको शैक्षिक जिम्मेवारी र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने उनको योजना छ । उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश र संघीय सरकारले लिनुपर्ने र माध्यमिक तहको शैक्षिक जिम्मेवार स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने योजनामा रहेकी मन्त्री भट्टराईले शैक्षिक कोष खडा गरेर भए पनि स्थानीय पालिकालाई माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने बताएकी छन् । 

यस अघिसम्म विद्यालय तह कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेसन शुल्क लिनेगरिएकोमा मन्त्री भट्टराईले त्यो व्यवस्थालाई हटाएकी छन् । जसअन्तर्गत आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ मा मात्रै रजिस्ट्रेसन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय पनि अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । विधेयकमा देखिएका असहमति र अवरोधलाई हटाउँदै जतिसक्दो चाँडो शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने चुनौती पनि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष छ ।

गुणस्तरीय शिक्षामाथि उठ्दै आएका प्रश्नलाई पार लगाउँदै उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा पनि मन्त्री भट्टराई छन् । समग्र देशको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई निकास दिने ठाउँमा रहेकी शिक्षामन्त्री भट्टराईसँग फरकधारकर्मी मिलन दाहालले  देशको वर्तमान शैक्षिक अवस्था, चुनौती र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले चालिरहेका कदमबारे विशेष कुराकानी गरेका छन् ।