डा. केशव पौडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी आइसिसीको महासचिव र उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । पछिल्लो समय एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी भइरहेको छ । साथै हालै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर पौडेलसँग गरिएको कुराकानी :

एनआरएनको हालको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

एनआरएनए लगभग चार-पाँच वर्षदेखि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । मान्छेहरूले आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन् । समग्रमा एनआरएनएले हारेको अवस्था छ । एनआरएनए धेरै कुरामा विभाजनको अवस्थामा छ । मुख्य मुद्दा छायाँमा छन् । मुख्य मुद्दालाई बिर्सेर पदमा चाहिँ लुछाचुँडी गरेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले एनआरएनएको आन्तरिक स्थिति चाहिँ चिन्ताजनक छ ।

सरकारले हालै मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसको प्रभाव कस्तो छ ?

नेपालको सरकारले पास गरेको विधेयक धेरै विषय चाहिँ बिजनेशलाई सजिलो बनाउने हिसाबका छन् । तर, एनआरएनका सदस्य र विदेशमा बस्ने सबै ६० लाख नेपालीका लागि सम्बोधन हुने मुख्य विषय भनेको नागरिकता हो । त्यतातर्फ सम्बोधन गरेको छैन । अध्यादेशमा चाहिँ भिसाको कुरा राखिएको छ । तर, संविधानको धारा १४ मा नागरिकताका प्रकार राखिएको छ । त्यसमध्ये एक प्रकारको नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । एक वर्ष अगाडि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरेर लगभग ५ हजार व्यक्तिले नागरिकता ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । ती गैरआवासीय नेपाली नागरिक पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त । 

नेपालको नागरिकतामध्ये एउटा किसिमको नागरिकता भएपछि तीनिहरूलाई भिसा दिने अथवा भिसाको शुल्क वा नि:शुल्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो । भन्न त कतिपय मान्छेले भिसा निःशुल्क पाए भन्लान्, सरकारले पनि निःशुल्क भिसा दियौँ भनेर के–के नै गरेको भनेको होला । तर, गैरआवासीय अवस्थामा चाहिँ यो एकदमै अलोकप्रिय र गैरजिम्मेवार निर्णयको रूपमा लिइएको छ । यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकता जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात् राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार तुरुन्तै दिनको लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा भिसा दिएर अन्योलता कायम गराएको छ । 

यसले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ठूलो चोट पुगेको छ । अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरू नेपालमा लगानी बढाउन कोसिस गर्नका लागि ल्याइएको छ, यसमा धेरै कुराहरू सकारात्मक पनि छन् । तर, नागरिकताका कुराहरूले चाहिँ नेपालमा लगानी बढ्दैन । हुन त गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा बिजनेस खोल्नका लागि अनुमति र सुविधा दिने भनेको छ । यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो । तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने नेपालकै नागरिक हुन् नि । नेपालको संविधानमा लेखिएको नागरिकताको किसिममध्येको एउटा नागरिकलाई फेरि विदेशी सरह व्यवहार गरेर भिसा दिने र उनीहरूलाई बिजनेस खोल्न दिने भन्ने कुरा हास्यास्पद जस्तो भएन र ? आफ्नै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक अरू अधिकार पनि दिने भनेर सहमति भएको हो । तर, बिजनेस गर्न दिने भन्दै अधिकार खुम्च्याउनु सरकारको कदम गलत हो । विदेशीहरूले त नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर्न सक्छन् भने गैरआवासीय नेपाली भनेका त आफ्नै देशका नागरिक हुन् । उनीहरूले आउँदाखेरी देशलाई राम्रै हुन्छ । देशलाई फाइदा नै हुन्छ यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

एनआरएनए विभाजित अवस्थामा छ, एकताका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?

एनआरएनए भनेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो । सरकारसँग सहअस्तित्वका आधारमा सँगै काम गर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग काम गर्ने, विदेशका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, विदेशका नेपालीहरूको लगानी नेपालमा सुरक्षित गर्ने कामहरू सँगसँगै गर्ने काम सरकार र एनआरएनएको जिम्मेवारी हो ।

सरकारको काम भनेको को अध्यक्ष छ, कसलाई महत्व दिने भन्दा पनि एकताको प्रयासमा लाग्नुपर्छ । एकताबद्ध एनआरएनए सबैको चाहना हो । कुनै समूहको अध्यक्षलाई बोकेर संस्था बलियो हुन सक्दैन । संस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् र नेपालमा लगानी बढाउन सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।  एक किसिमको शंका उपशंका छ ।  तर हाम्रो चाहना भनेको एनआरएनको दसाैँ महाधिवेशनबाट जति एकताबद्ध हुनुपर्ने हो तर यो पूरा हुन सकेन  ।    

एनआरएनएप्रति निराशा र अन्य संस्था खुल्नेक्रम बढेको छ । यसले गर्दा संस्थाको गरिमा कमजोर हुन्छजस्तो लाग्दैन ? 

अरू संस्था सक्रिय भएकै कारण एनआरएनए मुभमेन्ट निष्क्रिय हुँदैन । तर, एनआरएनए निष्क्रिय भयो भने अरू संस्थाहरू स्वतरूपमा सक्रिय हुनेछन् । एनआरएनए अलोकप्रिय हुँदै गयो भने बाध्यताबस् अरू संस्था आउँछन् । त्यसमा डराउनुपर्दैन । किनकी एनआरएनको आफ्नै भिजन छ । त्यसलाई हामीले कायम नै गरेर र पहिलाकै स्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । हाल नेतृत्वमा रहेका सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन ।

अन्त्यमा, नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने भनेर प्रत्येक सरकारले केही न केही काम गरिरहेकै हुन्छ । त्यहाँ आएका समस्या न्यूनीकरण गर्नका सरकारको पहल सकारात्मक लाग्छ । तर, पनि नेपालमा लगानीको वातावरण जति राम्रो हुनुपर्ने हो, जति त्रासरहित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन । अहिले पनि सरकारका मानिसले पनि आफ्नो फेबरमा हुने काम गर्ने गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, नियम कानुनहरू पालना नगर्ने, कामहरू ढिलासुस्ती गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छभन्दा पनि कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । लगानी ल्याउँदा धेरै झन्झट हुने थुप्रै कुराहरू छन् । अध्यादेशबाट पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन् । तर, सरकारको प्रयास पर्याप्त होइन । दिनदिनै सुधार चाहिँ हुँदै गएको छ । अझै सहज बनाउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ । 

हुनत, समस्याहरू सबै ठाउँमा छन् । संसारका १ सय ७३ देशमा नेपालीहरू पुगेको छन् भनेर सरकारले डाटा निकालेको छ । ती सबै ठाउँमा सरकारको केही न केही संयन्त्र पुग्नुपर्ने हो, त्यो छैन । पार्सपोर्ट बनाउन पनि सिस्टमबाट जान नसकेर घुम्ती शिविर बनाएर बनाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । अरू समस्या त झन कुरै छोडौँ । धेरै समस्या पर्दा सरकारले एनआरएनएलाई भन्ने गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै ठाउँमा पहुँच नपुगेर समस्या नै समस्या छ । यतातिर पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।