प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिले बुधबार समितिको बैठकमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मधेसको जनकपुर, लुम्बिनीको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा अध्ययनका लागि समितिद्वारा गठित तीन उपसमितिले महिला र पुरुषको विवाहको उमेर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार कानुन बनाउने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले भने, ‘अत्ति नै मेहेनतकासाथ समितिका सदस्यहरूले पदाधिकारीहरूले नेपालको संविधान र ऐन कानुनमा भएको कमी कमजोरी र आम जनता र सरोकारको विषय भएको बेबधानलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । धन्यावाद छ । उहाँहरूले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनअनुसार कानुन मन्त्रालयले कानुन बनाउने प्रयास गर्ने छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
त्यस्तै उनले प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्ययन गरेर संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँमा संशोधन गर्ने पनि जानकारी दिए । संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको भन्दै ऐन कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएको विषयहरू अध्ययन गरेर कहाँ कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँ छ त्यहाँ संशोधन गर्नेछौँ । हाम्रो संविधानमा ऐन कानुनमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । अहिलेको ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । महिलाको कुरामा संविधानमा सम्मानजनक छ त समाजको भाषा र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
