अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद्ए एवं विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी व्यवसायीसमेत हुन् । प्रस्तुत छ, नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित भएर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्यांकन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा (कांग्रेस–एमाले) पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेन्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेन्डा यी दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेण्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर, आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन । काम भएको छैन । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर, प्रधानमन्त्री आफैंले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्नेजस्तो देखिन्छ । 

अर्को कुरा भनेको आर्थिकरूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर, सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन बैंकहरूमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरू छन् । र, औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकट छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन । 

ठूला कम्पनीले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिस आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधन स्वागतयोग्य छन् । तर, मूल लगानीलाई व्यवधान निर्माण भएको भनेको ती कानुनले होइन । मूल व्यवधान भनेको दुईवटा कानुनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यी विषयमा प्रवेश नै भएको छैन । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यवधान भनेको कानुनभन्दा पनि कानुनअन्तर्गत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरूले यति धेरै व्यवधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरूलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयो भने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरू आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर, अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो ।  जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस् ।

पछिल्लो समय तपाईंले विकास संकटकाल भन्ने विषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास संकटकाल भनेको के हो ?

विकास संकटकाल भनेको निजी अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामलाई व्यवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानुन र नियम छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटी अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो । परियोजनालाई अप्ठ्यारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन, कानुन खारेज गर्ने हो कि कानुन संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तीव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरू देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ । 

आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्या आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुँदाहुँदै रुखको संख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पूरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो । त्यो झन्झट आइलाग्छ । त्यस्ता परियोजना रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिकरूपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास संकटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रि आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनर्जी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानुनले भनेकै छ ।   
 
तपाईंले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसिसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एमसिसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरूले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरूले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधान गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आव्हान भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर, वनले यसलाई पनि बाधा त गर्नसक्छ । 

सरकारले सञ्चालन गरिरहेको जति पनि संस्थान र कम्पनी छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केही त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? 

पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्नभिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नुपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीतिअन्तर्गत आफ्ना कानुन बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरूमा सोही किसिमका घटना बढ्दै गए । त्यो नीति लागू गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा पर्‍यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसको परिणाम ०४०/४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्‍यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ ।  

अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीले कर तिरेका कारण बाँचेको छ । आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरी २ सयभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर, २१औँ शताब्दीको सरकारले जाँड बिँडी बोका बेचेर बस्ने होइन । दसैँ आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाल्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट वियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउस निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन् नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ ।  

आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दूधको मूल्य सस्तो छ । आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो । तर, आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन । आर्मी र पुलिसको लतब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।

विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत् प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?

सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन पर्‍यो । एउटै घरमा तीन–तीनवटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउँछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालीन सहकारी मन्त्रीलाई पनि भनेको हो । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरूको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो । 

सरकारको पूँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पूँजीगत खर्च त निल नै छ । पूँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा १ सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आयभन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाहिँ उपाय के छ ? अनि तपाईं नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असीमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत् प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज ८ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति  फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस् त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरू क्षेत्र नभए पनि काठमाडौंसम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन, अर्थ मन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफैं संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड, बिँडी बोका बेचेर बस्न लागउनुहोस् । 

सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न पर्‍यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मानिसहरूले सोधे भनौँला । तर, अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर विचलन छ । संवैधानिकरूपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियरूपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशील बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौँ । अररो बनायौँ । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्र नीतिको विषयमा मौन नै रहनुपर्छ ।