सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आन्तरिक किचलो बढेको बजारी हल्लाबीच विपक्ष दल सरकारविरुद्ध एकजुट हुन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको मितिबारे भाका फेरेपछि विपक्षी दलहरूको निरन्तरको बैठकले अनेक आशंका उब्जाएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा देखाएको सक्रियता आफैँमा रोचक थियो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनदेखि जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको थियो । तर, ती बैठक नयाँ सत्ता समीकरणभन्दा विपक्षी मोर्चाको सुदृढीकरणमा केन्द्रित रहेको खुल्दै गएको छ ।

फेरि ब्यूँतियो मोर्चा 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता जोगाउन गठन गरिएको समाजवादी मोर्चाको चर्चा फेरि हुन थालेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएको ६ महिनापछि माओवादी केन्द्रसहितका दलले मोर्चालाई फेरि सक्रिय बनाउने तयारी गरेका हुन् । यसअघि, सत्ता जोगाउन ४ असार २०८० मा  ४ दलले मोर्चा घोषणा गरेका थिए । 

मोर्चा घोषणा गर्दा नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अधिकारको प्रत्याभूति गराउने भन्दै १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यीबाहेक तीन तहका सरकारलाई क्रियाशील बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सुशासनको प्रत्याभूति गराउने दाबी गरिएको थियो । 

मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आलोपालो अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । मोर्चा ६ महिना सत्ता टिकाउनका लागि केन्द्रित थियो । तर, ६ महिने निष्क्रियतापछि सत्तामाथि दबाब बढाउन मोर्चा फेरि सक्रिय हुन लागेको हो । अन्य साना दलले यसअघि नै मोर्चालाई सक्रिय बनाएर सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजेका थिए । तर, प्रचण्ड सत्तामा हुञ्जेल उनी आफैंले मोर्चा सक्रिय हुन दिएनन् । बरु सत्ता समीकरण टिकाइराख्न लागि कांग्रेस र एमालेमाथि दबाब बढाउन मोर्चाको सहारा लिए ।

सत्ताबाट बाहिर पुगेको ६ महिनापछि मोर्चालाई सक्रिय बनाउन प्रचण्ड नै अग्रसर देखिएका छन् । विपक्षी दलको रूपमा पार्टीबाट, अन्य विपक्षी दलसमेतको बैठक गरेर तथा समाजवादी मोर्चा र संसदीय प्रक्रियामार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने प्रयासमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।

प्रचण्डले सुशासन, जनजीविका, दण्डहीनताजस्ता विषयको कुरा उठाएर अर्को बाजी मार्ने दाउमा रहेको पाइन्छ । उनका प्रायजसो भाषण सत्ताकेन्द्रित देखिन्छन् । यसअघि ६ महिनासम्म प्रचण्डले एकाधबाहेक सत्ताबारे खरो टिप्पणी गरेका थिएनन् । तर, पछिल्लो समय सरकार अब लामो समय नजाने दाबी प्रचण्डको भाषणमा छुटेको छैन ।

अध्यादेशकै कारण सत्ता गठबन्धनमा विग्रह आएको प्रचण्डको दाबी छ । यही मौकामा उनले चौतर्फी मोर्चाबन्दी कसेर सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका हुन् । विशेषगरी लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको मोर्चा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको सक्रियतामा ब्यूँताइएको देखिन्छ । 

किन ब्यूँताइयो मोर्चा ? के छन् एजेन्डा ?

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेमा बेमल उत्पन्न नहुँदासम्म अन्य दलका गतिविधिले गठबन्धनमा असर पर्ने सम्भावना न्यून छ । समाजवादी मोर्चामा जम्मा चार दल आबद्ध छन् । माओवादी केन्द्रका ३२ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका १० गरी प्रतिनिधि सभामा उनीहरूको जम्मा ४२ सांसद मात्र छन् ।

यसैगरी मोर्चामा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । तर, प्रचण्डले यो गठबन्धन लामो समय नजाने दाबी गर्नु र त्यहीबेला समाजवादी मोर्चा पनि ब्यूँताउनुले विभिन्न राजनीतिक अड्कलबाजीलाई मलजल गरेको छ । तर, समाजवादी मोर्चा र स्वयं प्रचण्डले सरकार ढाल्ने खेलमा आफूहरू नलागेको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् ।

मोर्चाले बनाएको सचिवालयका सदस्यसमेत रहेका नेसपाका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठले मोर्चाको सक्रियता सरकार ढाल्न नरहेको स्पष्ट पारे । ‘मोर्चा सरकार ढाल्न सक्रिय हुँदैन । अहिलेको प्राथमिकता त्यो होइन,’ उनले भने ।

‘मुलुकभित्र भइरहेका समस्या समाधानका लागि गतिविधि अगाडि बढाउन पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार ढाल्नसँग समाजवादी मोर्चाको कुनै लेनदेन छैन ।’ समाजवादी मोर्चाका आफ्नै उद्देश्य, आफ्नै कार्यक्रम र योजना रहेको श्रेष्ठको दाबी छ ।  तर, सरकारको भविष्यबारे उनको बुझाइ पनि प्रचण्डकै जस्तो छ ।  

‘सरकार गठबन्धनभित्रको समस्याका कारण ढल्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मोर्चाको बैठकमा चाहिँ संसदमा भूमिका लगायत राजनीतिक विषयमा छलफल हुन्छ ।’ विपक्षीले फरक–फरक मोर्चाबाट दबाब बढाउने रणनीति बनाए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने सरकार सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

बुधबार उद्योगी र व्यवसायीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार आफ्नो काममा दृढ रहेको भन्दै सरकार ढल्दैछ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।

‘अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेस र एमाले मिल्दैनन्, उनीहरूको असहमतिले सरकार छिट्टै ढल्दैछ भन्ने बजार हल्ला चलाइएका छन्,’ ओलीले भने, ‘हामी आपसमा बसेर सकारात्मक र दूरगामी महत्वका विषयमा छलफल गर्दैछौं । तर, केही मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थबाहेक कुनै मतलब छैन ।’ 

ओलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन, कानुनका अप्ठ्यारा हटाएर नतिजा देखाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले सहमतिमा आएको अध्यादेश जनताको पक्षमा रहेको दाबी समेत गरेका छन् । 

कांग्रेसी मन्त्रीहरूले गरे  ब्रिफिङ !

संसदका दुई ठूला दलबीच गठबन्धन भई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पुग्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग ब्रिफिङ लिएका छन् । 

मन्त्रीहरूलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै बोलाएर उनले सरकारका कामकारबाहीबारे चासो राखे । मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत कार्यप्रगति मात्र बताएनन्, काम गर्दाका अप्ठ्यारा पनि सुनाए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन र मुख्यतः प्रधानमन्त्री ओलीसँगको शैली एवं सम्बन्धबारे अनुभव बेलीविस्तार लगाए । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग समझदारीमै काम भए पनि कांग्रेस–एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू भएकाले कतै न कतै ‘ग्याप’ रहेको कांग्रेस मन्त्रीहरूले ब्रिफिङ गरेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीका अनुसार, सोचेजस्तो काम गर्न कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारो महसुस गरेको केही मन्त्रीले बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली वा एमालेसँगको गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न अप्ठेरो नभएको भनेका थिए । मन्त्रीहरूले ६ महिनाको बीचमा भएका काम, प्रगति र समस्याबारे चर्चा गरेका थिए । 

सरकारले भर्खरै ल्याएको अध्यादेशको बचाउमा पनि कांग्रेस उत्रिएको छ । कार्यदलमार्फत अध्यादेशको तयारीमा सहभागी महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेशको औचित्यबारे मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट्याएका थिए । सरकारले कांग्रेसको सहमतिमा अध्यादेश ल्याएकाले कुनै समस्या नरहेको ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार, सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश जनतामा जान नदिन तत्कालै आर्थिक सुधार र सुशासनको पक्षमा काम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । कानुन संशोधनको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अध्यादेशको ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संशोधन गर्नुपरेको व्याख्या गरिएको थियो । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारमा कुनै अप्ठेरो, बाधा, व्यवधान छैन । आजको हाम्रो छलफल आ–आफ्नो मन्त्रालयमा थप कसरी राम्रो काम गर्ने भन्नेमा हो,’ लेखकले भने ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहँदा सत्तारूढ दल भने आफूहरूबीच सबै कुरा सन्तुलनमा रहेको जनाउ दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ समाजवादी मोर्चा नेपालले मोर्चा गठनको आवश्यकता र औँचित्यता प्रस्ट्याउन यही १६ माघमा राजधानीमा आमसभा गर्ने घोषणा गरेको छ ।