नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो राजनीतिक जीवनका सहयात्री हुन्, माधवकुमार नेपाल । तर, अहिले यी दुवैले नै एक अर्कालाई सबैभन्दा ठूलो ‘शत्रु’का रूपमा लिइरहेका छन् । एमालेबाट छुट्टिएर नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर चलाइरहेका छन् ।  

यी दुई नेताहरूको दम्भ र घमण्डका कारण पार्टी टुक्रिएर अहिले दुई पार्टी दुई किनार भइसक्दा पनि एकअर्कालाई सराप्न र एकले अर्कालाई सक्काउन भने छाडेका छैनन् । ओली अझै पनि विगतमा नेपालकै कारण आफू कमजोर हुँदा बालुवाटारबाट बालकोट पुगेको बिर्सिएका छैनन् । जसकारण नेपालको दल नै फुटाउन खोजी रहेका हुन् । 

हालै मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस पाँच वटै अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भइसकेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय अध्यादेश पठाउनुअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी हुने चर्चा थियो । ओलीका क्रियाकलापले उनी प्रतिपक्षी त्यसमा पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको आवाजलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । त्यस्तै, असन्तुष्ट नेतालाई एमालेमै फर्काउन पनि चाहन्छन् ।

सरकारले आवश्यक ठानेको कानुन संसदबाट अनुमोदन गराएर ऐनको रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् नभएको बेला कुनै ऐन अत्यावश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन सरकारले पाउँछ । ओली त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेशको तयारीमा थिए । जसबाट एकीकृत समाजवादीसहित साना दलहरू टुक्रा–टुक्रा हुने निश्चित थियो । तर, अहिलेको सत्ता सहयात्री देउवाको साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो त्यो कदमबाट पछि हटेका हुन् । 

ओलीले कुनै ठूलो राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पनि आफू सत्तामा रहेकै बेला नेपाललाई तह लगाउने बाटो खोजी रहेका हुन् । नेपालसँग व्यक्तिगत दुश्मनी साँधी रहेका ओलीले शक्तिको खेलमा नेपाललाई डुबाउन खोजेको बुझ्न शायदै कठिन होला । जसरी पनि नेपालको पार्टीलाई सक्काउने ओलीको चाहना हो । तर, पनि दल फुटाउने ओलीको तीव्र चाहनाकाबीच कांग्रेस सभापति देउवाले त्यो प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेपछि उनी ‘ब्याक’ भएका हुन् ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले अहिले सत्तामा ओलीको सहयात्री भए पनि राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी एमाले नै रहेको बिर्सिएका छैनन् । साना दल फुटाएर एमाले मजबुत हुने ओलीको रणनीतिमा देउवा सन्तुष्ट हुन सकेनन् । ओलीले खोजेको जस्तो अध्यादेश ल्याउँदा एमाले बलियो बन्न सक्ने भएकोले देउवाले उनलाई साथ नदिएको देखिन्छ । 

माओवादीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिन्छ । हालै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले पार्टीमा फरक मत राखेका थिए । ओलीले चाहेअनुसारको व्यवस्था बन्यो भने माओवादी पनि टुक्रिन सक्ने त्रास अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राम्रैसँग बुझेका छन् । अहिले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भए पनि प्रचण्ड–देउवाले ओलीको रणनीति बुझेर नै त्यसलाई साथ नदिएको देखिन्छ । त्यसै कारण पनि सत्तामै रहेका देउवाले ओलीको चाहनामा बहाना खोजी रहेको धेरैको बुझाई छ । 

त्यस्तै, सभापति देउवाले पछिल्लो पटक परमादेशबाट आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए । त्यो समयमा नेपालले ओलीलाई पाखा लगाउँदै देउवालाई दिएको दरिलो साथका कारण नै देउवा नेपालप्रति उदार भएको र ओलीको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका बुझ्न पनि कठिन छैन ।

उसो त, यसअघि एकीकृत समाजवादी भित्र आन्तरिक किचलो चल्दा पनि ओली त्यो दल फुटाएरै भए पनि केही नेता कार्यकर्तालाई एमालेमै फर्काउन चाहन्थे । 

यसरी छुट्टिएका थिए ओली–नेपाल 

६ वर्षअघि ३ जेठ २०७५ मा दुई ठूला कम्युनिष्ट घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो । पार्टी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ बन्यो  भने अध्यक्ष भए केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । 

त्यो एकतासँगै संघीय सरकारसहित ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो बहुमतको सरकार बनाए । पार्टी दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । चीन र भियतनामपछि ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बन्न पुगेको हो । 

एकतापछि ओली–प्रचण्डको एउटै स्वर थियो– अबको लक्ष्य जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनु । समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्नकै लागि पार्टी एकताको निर्णय लिइएको उनीहरूको दाबी थियो । तर, आफूअनुकूल स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरिरहेका ओली–प्रचण्डको सहकार्य अढाई वर्ष पनि चलेन । एकीकरण भएको २९ महिना पुग्दा पार्टी तितरबितर भइसकेको थियो । 

५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सोही घटनाले साबिकको सत्तारुढ दल नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित हुन पुग्यो । पछि २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताई दियो । 

त्यसअघि, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाएको प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई दलबाट नै निष्कासन गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै त्यसले वैधता पाउन सकेन । त्यति मात्रै होइन, अदालतको फैसलासँगै प्रचण्ड र माधव समूह पनि अलग हुन पुग्यो । ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई एमालेबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेका थिए । 

पार्टीभित्र चर्को मतभेद भइरहेकै बेला ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गर्न खोजे । तर, सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भए । यो क्रममा ओली–नेपाल पटक पटक संवाद भए पनि निष्कर्ष निस्केन र सहमति पनि जुटेन ।  

देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिएपछि नेपालले आफूसहित ५८ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर नयाँ पार्टी दर्ता गराए । त्यसबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइएको थियो । नेपालले एमालेबाट २०३ मध्ये ५८ जनाको नाम पेस गर्दै नयाँ पार्टी बनाएका थिए ।  

सोही कारण ओली–नेपालबीचको त्यो बेलादेखिको इगो अझै पनि सकिएको छैन । योबीचमा यी दुई नेताहरू एकअर्कालाई निकै तल्लो स्तरमा झरेर आरोप आलोचना मात्रै होइन सार्वजनिक रूपमा तुच्छ टिप्पणी पनि गरेका छन् । 

‘माधव नेपालको नाम लिएर म एक छिनपछि कुल्ला गर्छु, त्यस्ताको नाम किन लिनु । देशका कुलङ्गार । अन्तर्घाती अन्तरध्वङ्सीहरू । त्यस्ताको नाम किन लिनु,’ कुनैबेला ओलीले नेपालप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

उनले पटक–पटक नेपाललाई गद्दार भने । नेपालले पनि कयौँपटक ओलीलाई त्यहीस्तरमा झरेर अभिव्यक्ति दिए । अझै पनि यी दुई नेताले एकले अर्कोलाई सक्काउने रणनीतिमा नै खेली रहेका छन् । यसले कसलाई कति नाफाघाटा हुनेछ त्यो समयले देखाउँदै जानेछ ।