जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक हुन् अहिलेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्का । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । खड्का यसअघि २०७३ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका खड्का स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । केही महिनायता उनी विवादमा समेत परिरहेका छन् । मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै उनी विवादै विवादमा तानिन थालेका हुन् । कहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको विवाद त कहिले नेपाल स्काउटको जग्गा प्रकरण विवादमा उनको नाम जोडिँदै आएको छ । उनी केही समय अगाडि विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई जसरी पनि हटाउने रणनीतिका रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्का आर्थिक विवादको मामिलामा पनि मुछिने गरेका छन् । खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको निकटतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बिजुलीको ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल प्रकरणमा खड्कालाई र ओलीले काँध थापिरहेको भन्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ ।

सिंहदरबारको अघोषित ‘कुलमान हटाउ अभियान’का कारण ओली र खड्काको सत्ता-घनिष्ठता निकै बलियो मानिने गरेको छ । तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) अन्तर्गत रहेका दुई महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाको शेयर बेच्न सूचना निकालेपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका थिए ।

खड्काले पहिले नै आर्थिक सौदाबाजी गरी अरुण (४४५ मेगावट) र मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजना (१९०२ मेगावट)को ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्न लगाएको आरोप खेपेका छन्‌ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कार्यकक्षमै बोलाएर सोधीखोजी गरेको चर्चा हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय भने जलदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावट) को ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिलाउनका लागि आवेदन दिएका अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दाबी छाड्न कार्यकक्षमै खड्काले चेक बाँडेको सूचना बाहिरिएको थियो ।

करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिस्पर्धामा रहेका चार कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक बाँडेको खबर फैलिएपछि खड्का स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त समाचार झुठो भएको प्रष्टिकरण दिनुपरेको थियो ।

सोही प्रकरणलाई लिएर ऊर्जामन्त्री खड्कासहित संलग्नहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चेकको फोटोकपीसहित उजुरीसमेत परेको भनेर समाचारहरू आएका थिए ।

यसरी झण्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमानका आयोजनाका विषयमा विवादमा मुछिएका उनले चलाखी गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गएको सोमबार (पुस २२ गते) ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

विद्युतको महसुल उठाउन खोजिरहने कुलमानलाई जसरी पनि हटाएर आफू अनुकूलको प्रमुख ल्याउने व्यापारीहरूको योजनाअनुसार नै ऊर्जामन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेको भनेर कुलमान निकटका व्यवसायीहरूले आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् ।

आफैँ जलविद्युत आयोजनाको लगानीकर्ता भएका कारण पनि खड्का माथि विभिन्न आशंकाहरु गर्ने गरिन्छ । कुलमानसँग बढ्दो तनावका बीच विद्युत् प्राधिकरणमा ऊर्जा मन्त्रीको कार्यकक्ष निर्माण गर्न मन्त्रालयका केही कर्मचारी लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कसमेत पुगेपछि फरक कोणबाट आशंका व्यक्त गर्ने गरिएको छ ।

प्राधिकरण पुगेको विषय घिसिङसँग परामर्शका लागि भनिएपनि त्यसमा सत्यता नभएको अनुमान गर्ने गरिन्छ । ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष हुन् । तर, कार्यकक्ष नै बनाएर ऊर्जामन्त्री प्राधिकरणमा बस्न खोजेको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो ।

मन्त्री पद सम्हालिसकेपछिको अर्को ठूलो विवाद हो- लैनचौर स्थित स्काउटको जग्गा  । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काको कम्पनी ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ र नेपाल स्काउट बीचको विवाद पछिल्लो बेला उत्कर्षमा नै पुगेको थियो । स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा र दुई वटा भवन भाडामा लिएर मन्त्री खड्काको कम्पनीले लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको थियो ।

खड्काको कम्पनीले उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्दै आएको थियो भने दुई वटा भवन विभिन्न पसलहरूलाई भाडामा लगाउँदै आएको थियो । यसरी भाडा बापत पैसा उठाए पनि खड्काको कम्पनीले स्काउटलाई पैसा तिर्न अटेर गरेको  भन्दै उनी विवादमा परे ।

सुरुमा तीन रोपनी जग्गामा पार्टी प्यालेस बनाएको भए पनि दुई वर्षपछि खड्काको कम्पनीले नयाँ संरचना थप्दै पाँच रोपनी जग्गा ओगटेको आरोप छ । अझ सवारी पार्किङका लागि भन्दै थप डेढ रोपनी जग्गा पनि प्रयोग गरेको स्काउट निकटहरु बताउँछन् । खड्काको कम्पनीले सम्झौताभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गरेपछि विवाद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म नै पुगेको छ ।

पार्टी प्यालेस बनेको जग्गाको लीज अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिएसँगै दुईबीच दरार बढ्दै गएको र सुरुमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले तीन रोपनी जग्गाको २०७६ सालको साउन मसान्तमा लीज अवधि समाप्त हुन लागेको उल्लेख गर्दै नवीकरण गरिदिन पत्र लेखेको भनेर समाचारहरू बाहिरिएका थिए ।

तर स्काउटका प्रमुख आयुक्त रविन दाहालले जग्गा भाडा समयावधि बढाउन नसकिने भन्दै खाली गरिदिन पत्राचार गरेका थिए । स्काउटले जग्गा भाडामा दिने सम्झौता नवीकरण गर्न नमाने पनि खड्काको कम्पनीले अटेरी गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

खड्काको कम्पनी आफूसँग भएको करारको अवधि १० वर्ष नभई १५ वर्ष रहेको दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दामा गएको थियो । दुई पक्षबीच विवादकै बीच रविन दाहाल नेतृत्वको स्काउटको कार्यसमिति सरकारले विघटन गर्नुपरेको थियो । यसबीच स्काउटसँग १५ वर्षको लागि जग्गा लीजमा लिएको दाबी गरेको खड्काको कम्पनीले मुद्दा जितिसकेको छ ।

यसरी विवादकै बीचमा रहेका मन्त्री खड्काले १०० दिनमा आफूले ९८ प्रतिशत कामको लक्ष्य हासिल गरेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले ठूला जलविद्युत् परियोजना, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत विस्तार लगायतका कार्यहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री खड्काले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यलाई तीव्रता दिइएको, बाढी नियन्त्रण, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास र सिँचाइ सुविधाको विस्तार लगायतका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गरेको बताउने गरेका छन् ।

एक वर्षभित्र देशका सबै नागरिकको घरमा विद्युत पुर्याउने, विद्युतको स्वदेशमा नै अधिकतम खपत गर्ने र बाँकी रहेको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ संसदबाट पारित गरिसकेकाले उक्त मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उनले सुनाए ।

निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले राम्रोसँग बुझेको बताएका खड्काले उर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान हुने दाबी समेत गर्ने गरेका छन् । उनले यसअघि उर्जा उत्पादनको जिम्मामात्र निजी क्षेत्रलाई दिएको भएपनि हाल प्रसारण लाइनसमेत निजी क्षेत्रले बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । विद्युतको आन्तरिक खपतलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०३५ भित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ २८ हजार ५ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका खड्काले जलविद्युत क्षेत्रमा कायपलट गर्ने दृढता समेत लिने गरेका छन् । सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्बाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलाउन मन्त्री खड्काको भूमिकाको तारिफ समेत हुने गरेको छ । उक्त मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ ।

आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बङ्गलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खड्काले आगामी दिनमा जलाशय युक्त आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको बताएका छन् ।