नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सदनमा गिरीबन्धु टी टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे बहस भइरहेको बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शङ्का पैदा हुने काम गरेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमामा उनले विधेयकहरूको अध्यादेश जारी गरेर कानुन संशोधन गर्ने विषय गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकारको नियतमा नै प्रश्न उठेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले सरकारले हतारो गरेर जसरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ, यो अध्यादेश ल्याउनुका पछाडिको सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ । गिरीबन्धु टी टिस्टेटका सवालमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस सदनमा उठिरहेको बेलामा त्यसैलाई आकर्षित हुने गरी जुन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले झन् शङ्का पैदा भएको छ । एकातिर स्याल कराउने अर्कोतिर कुखुरा हराउने भनेर गाउँघरमा प्रचलित उखानको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले यस्तो विधेयकहरूको अध्यादेश जारी गरेर यसरी कानुन संशोधन गर्ने विषय गम्भीर विषय हो ।’
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसले मुलुकको विकासको गति कता लैजाने हो भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गरिएको छ । एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले भर्खरै संविधानले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधाररुको निर्माण रोक्नुपर्छ, अनुमति दिन सकिँदैन भनेर आदेश दिएको छ ।
त्यसले मुलुकको विकासको गति कता लैजाने हो, पूर्वाधारको विकासको गति कता जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनले सरकारले बहानाबाजी गरेर सदन छल्ने काम गरिरहेको भन्दै कुनै पनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
