सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गागिटी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने भएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि अवैधानिक क्रसरहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको हो । तर देशभरका क्रसर सञ्चालकहरू राजनीतिक रूपमा दलहरूसँग जोडिएकाले यो फैसला कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुने देखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सोमबार आफ्नो फैसलामा वातावरण र ढुङ्गागिटीका विषयमा सरकारको नीति र कानुन नै अस्पष्ट र अपारदर्शी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
