गत असारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकै दौडधूप थियो । संसदीय अंकगणीतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुर्सी उथलपुथलको मोडमा पुगिरहेका बेला ओलीले उपयुक्त दाउ खोजी रहेका थिए ।

अन्ततः १७ असारको मध्यराति उनले सफलता हात पारे । संसदकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सात बुँदे सहमति जुटाए । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको बताइए पनि लामो समयसम्म भने सम्झौता सार्वजनिक गरिएको थिएन । 

तर, आफू प्रधानमन्त्री भएको झण्डै एक सातापछि  ६ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमै ओलीले कांग्रेससँग भएको सात बुँदे सहमति रोष्टमबाटै पढेर सुनाए । सहमति लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँदै उनले सदनमा सम्झौता पढेर सुनाउनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत दलका सांसदहरूले कांग्रेस–एमालेबीच भएका सहमति जनताका बीचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

ओलीले सहमतिका सात बुँदा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । उनले सुनाएको सहमतिको एउटा बुँदा थियो, - ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।’

यो सहमतिसँगै संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पायो । तर, सहमति अनुसार दुई वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संविधान संशोधनबारे आधि वर्ष बालुवाटारमा बिताउँदै गर्दा आफ्नै बोली फेरेका छन् । हालै एक कार्यक्रम मार्फत उनले तत्काल संविधान संशोधन नहुने जनाउ दिए  । संविधान संशोधन २०८७ मा मात्र हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिक बेइमानीको सङ्केत गरे  । उनले आफ्नै सहमतिको त्यो विषयलाई पाँच वर्षपछि धकेलिदिएका हुन् । 

संसदीय समीकरणका कारण अहिले नै संविधान संशोधन सम्भव नहरेको बुझेका ओलीले त्यस्तो बताएका हुन् । संविधान संशोधन अनुमोदनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा भने त्यो सङ्ख्या अपुग छ । तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको खण्डमा अब एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाको चुनावबाट बहुमत ल्याउन सहज हुन सक्छ । 

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अहिले दुवै सदनमा दुई तिहाइ नहुँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनमा चासो नदिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर जनतालाई आवश्यक हुन्छ । संविधान संशोधन हुँदैन भन्ने होइन, संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् , ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकारले एजेण्डा ल्याएकै छ । सरकार पनि त्यहीअनुसार बनेकै हो । वातावरण अनुकूल भएन होला त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न चासो नदेखाएका हुन सक्छन् ।’

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संविधान संशोधनका बारे खासै खुलेका छैनन् । सरकार गठबन्धनका लागि गरिएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयलाई  जति प्राथमिकता दिएको थियो अहिले त्यति गम्भीर विषय बनाइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले खुलेर समर्थन वा असहमति दुवै जनाउन सकिरहेको छैन । 

सात बुँदेको अर्को एउटा सहमति हो, - ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।’

तर, यो सम्झौताअनुसार नभएर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला कांग्रेसलाई चुनाव अगाडि नै सरकारको नेतृत्व दिन आफू इच्छुक नभएको बताए भने त्यो अनौठो नहुनेमा कांग्रेसकै केही नेता नै संशय जनाउन थालिसकेका छन् । सहमति भाँडिए कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नपाउन सक्ने भएकाले पनि कांग्रेसले सत्ता सहयात्री ओलीको तर्कबारे बोल्न नखोजी रहेको पनि कतिपयले बताउने गरेका छन् । 

कांग्रेस-एमालेले संविधानका कुन-कुन धारामा संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे अध्ययन गर्न लागिएको बताउँदै आए पनि तिनै पार्टीका नेताहरूसमेत त्यो विषयमा अस्पष्ट छन् । सबैजसो पार्टीले संविधान संशोधन अत्यावश्यक बताइरहँदा आ-आफ्ना मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, गहन छलफल भने भइरहेका छैनन् । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील मुद्दामा दलहरू गम्भीर नदेखिनु आफैँ जटिल प्रश्न बनेको छ ।