घटना–१  

माघ ३ मा कपिलवस्तुको बर्रोहियादेखि तौलिहवातर्फ गइरहेका एक व्यक्ति स्रोत नखुलेको १५ लाख ७० हजार नगदसहित  पक्राउ परे । पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–७ बसन्तपुर बस्ने ३० वर्षीय निरजकुमार मिश्र रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय पकडीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मिश्रलाई रातो रंगको लेडिज साइकलमा कालो रंगको झोला पछाडि बोकेको हिँडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले बोकेको झोलाभित्र उक्त रकम फेला परेको हो ।

१ हजार दरका ८ लाख ९० हजार र पाँच सय दरका ६ लाख ६० हजार, एक सय दरका १८ हजार, ५० दरका दुई हजार गरी १५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका एसपी निरञ्जन भट्टले जानकारी दिए । प्रहरीले उनीमाथि हुण्डी कारोबार गर्न नहुने कसुरअन्तर्गत म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

घटना–२

प्रहरीले २ पुसको राति करिब ११ बजेतिर ६८ लाखसहित  चार जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउपर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ दोभानपुल घर भएका ४६ वर्षीय राजकुमार माली, झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–७ घर भइ काठमाडौं–७ बस्दै आएका ३२ वर्षीय प्रवेशकुमार पौडेल, झापाकै बिर्तामोड नगरपालिका–५ घर भएका २७ वर्षीय युवराज सुवेदी र काठमाडौं–१० का १८ वर्षका अवाद सिंह छन् । उनीहरूमाथि हुण्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर वृत्त गौशालाले अनुसन्धान अघि बढायो । 

उनीहरूबाट ६८ लाख रुपैयाँका साथै रकम नै उल्लेख गरिएको ५ थान चेक र ५ थान मोबाइल समेत बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिको सडकमा गुडिरहेको कार रोकेर जाँच गर्दा ६८ लाख रुपैयाँ बरामद भएको थियो । बरामद गरिएको मोबाइल तथा विभिन्न सूचनाका आधारमा उनीहरू हुण्डीको कारोबारी हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ ।

घटना–३

गौशाला प्रहरीले ३ पुसमा २६ लाखसहित चार जनालाई नै पक्राउ गर्‍यो । दिउँसो साढे २ बजेतिर काठमाडौं महानगरपालिका–९ बत्तिसपुतलीस्थित श्री बालाजी इम्पोर्ट प्रालिबाट प्रहरीले २६ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउपर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक गुल्मीको तम्घास नगरपालिका–४ घर भएका ५२ वर्षीय भेषराज पाण्डे, भारतको राजस्थान ढुगरगढ घर भएका ५२ वर्षकै बस्नतकुमार राठी, काठमाडौंको कमलपोखरीका ३५ वर्षीय प्रनिश थापा र काठमाडौं–१६ घर भएका ५२ वर्षकै सुरेश अधिकारी थिए । साढे २६ लाखसहित पक्राउ परेकाहरूको मोबाइलमा भने हुण्डीको कारोबार गरेको हो भन्ने प्रष्ट देखिने म्यासेज फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ । 

माथि उल्लिखित ३ हुण्डी कारोबार प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा हुण्डी कारोबार मौलाएको छ । समय–समयमा कारोबारी पक्राउ परेका घटनाले पछिल्लो समय हुण्डी कारोबारीको गिरोह मौलाएको प्रष्ट हुन्छ । देशको राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा जोडिएका तराईका अधिकांश जिल्लामार्फतसमेत हुण्डी कारोबार हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानमा खुलेको छ । पछिल्लो समय हुण्डी कारोबारीले काठमाडौंका विभिन्न मनी एक्सचेन्ज, ट्राभल एजेन्सीहरू खोलेर हुण्डीको कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । 

के हो हुण्डी ? किन मानिन्छ अवैध ?

विदेशमा आर्जन गरेको रकम औपचारिक माध्यमबाट नपठाएर कुनै निजी व्यापारी, एजेन्ट, व्यक्ति वा दर्ता नभएका एजेन्सीमार्फत् हुने कारोबारलाई हुण्डी भनिन्छ । हुण्डी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउने अवैध तरिका हो । जसमा राज्यले तोकेको बाटोबाट पैसाको कारोबार नगरी अवैध तरिकाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पैसाको कारोबार हुन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा हुण्डीको अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ । हुण्डीमार्फत आतंकवादी संगठनलाई सहयोग पुग्नेदेखि अवैध सामान ओसारपोसार जस्ता जघन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको बताउँछन्, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल । उनका अनुसार कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्‍याएपछि धेरै शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिस हुन्डीमा आकर्षित हुने गरेका छन् । हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउँदाभन्दा कम समय लाग्ने, पैसाको स्रोत खुलाउने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भन्दै हुन्डीको माध्यम प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  

यतिसम्म कि कालो धनलाई सेतो पार्न पनि हुण्डीको प्रयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै हुण्डी कारोबार पनि मौलाउँदै गएको छ,’ पूर्वडिआईजी मल्ल भन्छन्, ‘खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पैसाको कारोबार गर्दा अवैध बाटो हुण्डीको प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा पैसाको स्रोत खुलाउनु पर्ने र अन्य प्रक्रियागत झन्झट हुने गरेकाले पनि हुण्डीमार्फत कारोबार गर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । अनि भ्रष्टाचार गरेर कमाइएका कालो धनलाई पनि सेतो धन बनाउन हुण्डी प्रयोग हुन्छ ।’

उदाहरणको रूपमा हेरौं– दुबईबाट नेपालमा पैसा पठाउनुपरे हुण्डीको दुबईमा रहेको एजेन्टलाई पहिले पैसा दिइन्छ । पैसा पाएपछि, त्यो एजेन्टले नेपालको एजेन्टलाई खबर गरिदिन्छ । त्यसपछि नेपालको एजेन्टले यहाँको सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध गराउँछ । यसबापत उनीहरूले कमिशन लिन्छन् । यसरी हण्डी कारोबार मौलाउँदै गएको छ । 

बर्सेनि बढ्दै हुण्डी कारोबार  

पछिल्ला तथ्याङ्कले बर्सेनि हुण्डी कारोबार बढिरहेको पुष्टि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा राजश्व अनुसन्धान विभागमा मात्र ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

२ अर्ब ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित हुन्डी कारोबारको ३६ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । जसमा ५८ जना प्रतिवादी रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले बताए । माथि उल्लेख गरेको तथ्यांक विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा दर्ता भएका मुद्दा मात्र हुन् । हुण्डी कारोबारसम्बन्धी नेपाल प्रहरीसँग पनि छुट्टै तथ्यांक हुन्छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पौषसम्ममा हुण्डी कारोबारको आरोपमा ३० जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट  २ करोड ६३ लाख १९ हजार १८४ रुपैयाँ बरामद भएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५३ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट ६ करोड २२ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ बरामद भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा २९ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट ९ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो । जसमध्ये २१ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८ जना समातिएका थिए । उनीहरूबाट ४ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो भने २०७७/७८ मा ५ करोड ६५ लाख ४८ हजार ७७५ रुपैयाँ सहित ५१ कारोबारी पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, २०७६/७७ मा ३ करोड २५ लाख ८४ हजार ५९५ रुपैयाँ सहित ५२ पक्राउ परेका थिए । यी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कारोबारीसँगै कारोबार पनि लगातार बढिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

हुण्डीले पार्ने असर 

रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई माध्यमबाट आउँछ । औपचारिक माध्यम बैंकिङ च्यानल हो भने अनौपचारिक माध्यम भनेको हुण्डी । आयातमा निर्भर नेपालका लागि विदेशी मुद्रा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय हुण्डी कारोबार बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दोक्रममा रहेको बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिलगायत आयात गर्न सकस पर्छ । किनकी, यस्ता सामग्री आयात गर्दा विदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिनुपर्छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउँदा आयात गर्दा तिर्ने रकम नै पुग्दैन र विदेशी विनिमय संकटको स्थिति देखापर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा जनजीवनमा पर्ने अर्को प्रभाव महँगी बढ्नु हो । सञ्चिति घट्दा नेपाली रुपैयाँको भाउ पनि कमजोर हुन्छ । साथै, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी दायित्व बढ्छ । आन्तरिक ऋण लिँदा नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्न मिले पनि वैदेशिक ऋणदातालाई डलरमै साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । सञ्चिति कम हुँदा नेपाली मुद्रा कमजोर हुन्छ र डलरमा तिर्नुपर्दा धेरै रकम बाहिरिने अधिकारी बताउँछन् । 

यसरी हुण्डी कारोबार मौलाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पारेको उनी बताउँछन् । ‘बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाएको रकम मात्रै विदेशी मुद्रामा आउँछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकले नै त्यसलाई साटेर नेपाली मुद्रा दिन्छ । तर, हुण्डीमार्फत विदेशी मुद्रा भित्रिँदैन । हुन्डी पनि रेमिट्यान्स नै हो । तर, रकम अनौपचारिक माध्यमबाट आउने भएकाले रेमिट्यान्समा गनिँदैन र त्यसले विदेशी मुद्रा बढाउँदैन । स्वदेशमा पैसा पाए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैन, राज्यलाई घाटा हुन जान्छ ।’

यसरी हुण्डी मौलाउँदा ठूलो असर नेपालको राजश्वमा परिरहेको छ । नेपालमा विदेशीले व्यवसाय गर्दा आम्दानीको औसत ३० प्रतिशत रकम करबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर, गैरकानुनी व्यापारको ‘सेटलमेन्ट’ गर्न हुन्डी सजिलो माध्यम बन्दा यसले राज्यकोषलाई प्राप्त हुने करोडौंको आम्दानी गुमिरहेको छ । तर, सरकारले चाहेमा हुण्डी कारोबार रोक्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘कुनै पनि बैंकमा गएर मेरो मलेसियाबाट आएको रकम भनेर नम्बर राखेका हुन्छन् । त्यसको रेमिट्यान्स नेपालबाटै भएको हुन्छ,’ उदाहरण दिँदै अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘सिस्टममा त कहाँबाट आएको भनेर देखिन्छ नि । पैसा मलेसियाको भनेको हुन्छ, डिपोजिट काठमाडौंबाट भइरहेको हुन्छ । कसले डिपोजिट गर्‍यो ? सिसिटिभी क्यामेरा हेरे पक्राउ गरेर गहन अध्ययन गर्ने हो भने सबैलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ ।’ 

सरकारले व्यवहारभन्दा बोलीमा मात्र लागू गरेको हुनाले हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । हुण्डी सम्पूर्ण कारोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने माध्यम रहेको हुनाले देशमा वित्तीय अस्थिरता हुन गई देशको आर्थिक पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्ता वित्तीय आतंकबाट बच्नका लागि सरकारले विभिन्न नीति नियम लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

हुण्डीको बदलिँदो स्वरूप 

नेपालमा हुण्डी कारोबार कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने तर्क गर्छन्, पूर्वडिआइजी मल्ल । उनका अनुसार, पहिला–पहिला पनि नेपालमा हुण्डी कारोबार हुन्थ्यो । ‘पहिला पहिला प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा बैंकहरू पुगेका थिएन । कतिपयलाई लेख्न, पढ्न, हस्ताक्षर गर्न आउँदैन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुन्थ्यो । एक हिसाबले यो हुण्डी कारोबार नै थियो । यद्यपि, अहिलेजस्तो हुण्डी कारोबारलाई अपराध मानिँदैन थियो ।’ 

अहिले भने कारोबारका लागि औपचारिक माध्यम र पहुँच हुँदाहुँदै पनि मानिस अवैध कारोबारमा संलग्न हुँदै आएका छन् । प्रविधिले झनै सजिलो बनाइदिएको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा हुण्डी कारोबार हाताहाती हुन्थे । लिने र दिने आमनेसामने भएर यो काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘अहिले त प्रविधिले यस्ता कारोबारीका निम्ति बाँदरलाई लिस्नु लगाई दिएजस्तो भएको छ । मोबाइल बैंकिङको सहायताले उनीहरूले भर्चुअल माध्यममार्फत हुण्डीको कारोबार गरिरहेका छन् । प्रविधिले हुण्डी कारोबारीलाई फाइदा पुगेको र अनुसन्धानलाई थप जटिल पारेको छ ।’

विदेशबाट आएको सामानको पैसा बैंकिङ कारोबारमार्फत भुक्तानी गर्ने चलनसमेत बढेको र यो पैसा पनि हुण्डीमार्फत अवैध तरिकाले भुक्तानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका आम नागरिकले आफ्नो देशमा पैसा पठाउनलाई हुण्डी माध्यम प्रयोग गर्दै आएको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । साथै, अहिले हुण्डी कारोबार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामा मात्र सीमित छैन । लागुऔषध, सुन तस्करी, भ्रष्टाचार, आतंकवादी क्रियाकलाप, हातहतियारगायत सामान तस्करीमा पनि हुन्डीमार्फत नै आर्थिक लेनदेन हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि मौलाएको छ । जसको भुक्तानी हुण्डीको बाटोबाटै हुन्छ,’ पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । यस्तै, कुनै लक्जरी सामान बाहिरबाट नेपालमा व्यवसायीले भित्र्याइरहेका छन् भने त्यसको मूल्य घटाएर कायम गरिन्छ ।  विदेशमा ५० देखि ६० हजार परेको सामग्रीको बिलमा ५–१० हजार रुपैयाँ देखाएर ल्याउने गरिन्छ । बिलमा नै थोरै देखाएपछि एलसी पनि थोरै पैसाको मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बाँकी पैसा हुण्डीको माध्यमबाट पठाउने गरिन्छ ।

विदेशबाट हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउँदा विदेशी मुद्रा नेपाल आउँदैन, विदेशमै रहन्छ । यताका हुण्डी एजेन्टले विदेशका कारोबारीको निर्देशनमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा रकम हालिदिन्छन् । वैध तरिकाले भन्दा हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा छिटो र कम शुल्क लाग्ने भएकाले मान्छेहरू हुण्डीको कारोबारमा लाग्ने गरेको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । उनका अनुसार हुण्डीमार्फत कालो धनलाई सेतो पार्न हुण्डीले सहज बनाइदिएको छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायतलगायत देशमा मात्र नभइ खाडी मुलुकहरूमा समेत हुण्डी कारोबारलाई आन्तरिक रेमिट्यान्स च्यानलसँग जोड्नेक्रम बढेको छ । हुण्डी कारोबारमा रेमिट कम्पनी मात्र होइन, ट्राभल एजेन्सीसमेत संलग्न देखिन्छन् ।

जोखिम पनि उत्तिकै 

हुण्डी कारोबारीहरूले प्रायः व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्पर्क र विश्वासका आधारमा कारोबार गर्छन् । पछिल्लो समय हुण्डी कारोबार निकै मौलाए पनि कारोबारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो माध्यम भने होइन । कारोबार गर्नेसँग रकम बुझाएको, भुक्तानी गरेको लिखित प्रमाण हुँदैन । जसले गर्दा पठाएको रकम बीचैमा हिनामिना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । 

कतिपय अवस्थामा त्यस्तो रकम बिचैमा हराएका समाचार पनि बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यो अवैध कारोबार भएकाले हुण्डीवालाले बेइमानी गरे कानुनी उपचारसमेत हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि हुण्डी कारोबार रोकिएको छैन ।

कानुन फितलो 

नेपाली कानुनले हुण्डीलाई गैरकानुनी मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले हुण्डीलाई फौजदारी कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८० ले मुलुकी अपराध संहितासहित १८ ऐनलाई संशोधन गरेको हो । जसअनुसार संहिताको दफा १२५ पछि १२५ ‘क’ थपी हुन्डीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

नयाँ दफाको पहिलो उपदफामा भनिएको छ, ‘कसैले पनि हुण्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन ।’ त्यस्तै, ‘क’ को ‘२’ मा व्याख्या गर्दै हुन्डी प्रयोजनको लागि कसैले कुनै व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाबकिताब नदेखिने गरी सोसम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिने दिने गर्नु नहुने उल्लेख गरेको छ । साथै हुण्डीसम्बन्धी कारोबार गर्नेलाई सजाय पनि तोकेको छ । 

संहिताको दफा १ सय २५ ‘क’ को ३ मा हुण्डी कारोबार गरेको पाइएमा बिगो र सोबाट बढे/बढाइएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । संहिता संशोधन हुनुअघि हुण्डी कारोबार गर्नेलाई विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको कसुरमा कारबाही हुने गर्थ्यो । जसअनुसार हुण्डी कारोबार गर्नेलाई विदेशी विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार कारबाही हुन्थ्यो । विदेशी विनिमय ऐनअनुसार विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेलाई बिगोको ३ गुणासम्म वा ३ वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो ।

कानुन नै संशोधन गरिए पनि सजाय भने कडा बनाइएको छैन । प्रहरीले हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरे पनि कारबाही प्रक्रिया भने फितलो रहेको पूर्वडिआइजी मल्लको गुनासो छ । कारबाही प्रक्रिया फितलो भएकाले पनि हुण्डीको कारोबार नरोकिएको उनको बुझाइ छ । 

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

हुण्डी कारोबारले रेमिट्यान्समा असर पारे पनि राष्ट्र बैंकले यसको कारण खोज्नेतर्फ खासै तदारुकता देखाएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोखरेल भने यो कुरामा सहमत छैनन् । राष्ट्र बैंकले हुण्डी कारोबारलाई रोक्न विभिन्न गृहकार्य गर्दै आएको उनी बताउँछन् । ‘वैधानिकरूपमा रेमिटेन्स कारोबार होस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘वैधानिकरूपमा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति हामीले बनाइरहेका छौँ ।’ 

सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले हुण्डीबाट कारोबार नगरौँ भन्दै साक्षरता दिने, औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउनलाई सहज होस् भनेर विदेशमा मनी ट्रान्सफर कम्पनी खोल्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । साथै हुण्डी कारोबार रोक्न नै बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राष्ट्र बैंकले थप एक प्रतिशत ब्याज थपेर दिनेसम्मको नीति ल्याइएको पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यसरी सेवामा सहुलियत दिएमा हुण्डीलगायत अवैधानिक बाटोबाट आउने रेमिट्यान्स रोकिने उनको दाबी छ । 

कसरी रोक्ने हुण्डी कारोबार ?

लामो प्रयास गर्दा पनि हुन्डी कारोबारलाई अझै नियन्त्रण पार्न सकिएको छैन । सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले हुन्डी कारोबारलाई रोक लगाउन तथा निरुत्साहित गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई रोक्ने प्रयास भने असफल हुँदै आएका छन् । हुण्डीको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले कयौँ रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले वैधानिक बाटो हुँदै खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, दुबई, कुवेत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायतलगायत मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन् । तर, पनि हुण्डी कारोबार भने रोकिएको छैन ।

नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को करिब ३० प्रतिशत रकम हुण्डीलगायत अन्य गैरकानुनी अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, हुण्डी कारोबार विश्वमा नै चुनौतीको रूपमा विकास भएको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । 

उनका अनुसार हुण्डी कारोबारलाई  पूर्णरूपमा रोक्न सम्भव छैन । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न हामीले सोचेजस्तो सजिलो छैन । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता देशले त रोक्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अवैधानिक च्यानलबाट आउने भएकाले हुन्डीलाई रोक्न गाह्रो छ । पूर्णरूपमा रोक्न नसके पनि धेरै हदसम्म हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

हुण्डी कारोबार रोक्ने प्रमुख दायित्व भनेको राष्ट्र बैंकको भएको पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन् । ‘हामीले यो सबै दायित्व नेपाल प्रहरीको हो भन्ने बुझ्छौँ । त्यो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले यसको दायित्व दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक र प्रहरी मिलेर हुण्डी कारोबारको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ 

पूर्वडिआइजी मल्लका अनुसार नेपालको नीति पनि हुण्डी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको रहेको छ । ‘नेपालमा दैनिक ३० किलो सुन खपत हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत दैनिक १० किलो सुन मात्रै बजार पठाउने व्यवस्था छ,’ मल्ल उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘यो हिसाबले नेपालमा सुन अभाव हुनु पर्ने हो । तर, बजारमा सुनको कमी छैन । सुन फालाफाल छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सुन हुण्डीमार्फत कारोबार गरेर अवैधरूपमा तस्करी भइरहेको छ । यो सुन मात्रै होइन, अरू वस्तुहरूमा पनि लागू हुन्छ ।’

यस्तै, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटो भएरै पठाउन आम नागरिकलाई सु-सूचित गर्ने, भन्सारका दरमा केही कटौती गरी व्यापारीहरूलाई सम्पूर्ण कारोबार वैधबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने, हुण्डीका कारोबार गर्नेलाई सहयोग गर्ने सरकारी कर्मचारी, नेता, व्यापारी, सहयोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हुण्डी देशको लागि अत्यन्तै घातक सञ्जाल भएको भन्दै उनले हुण्डी रोक्नु सरकारको दायित्व भएको बताए । त्यसकारण हुण्डी कारोबार घटाउन सरकारले कतिपय नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा औपचारिक प्रणालीबाट रकम पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।