सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भाेलि (शुक्रबार) बाट सुरु हुँदै छ । गत भदौमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य भएसँगै झण्डै साढे चार महिनापछि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि मंगलबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा बैठकबारे सम्भावित कार्य तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।  

सत्तापक्ष-प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूबीचको शक्ति सङ्घर्षका कारण पटक-पटक संसद बैठक तनावग्रस्त हुँदै आएको छ । यसपटक पनि संसद् सुरु हुनुअघि नै त्यसको छनक देखिएको छ । हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू सत्तापक्षसँग रुष्ट छन् । हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन दुई हप्ता अघि मात्रै सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । जुन राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन् । 

सरकारको यो कदमलाई सरकार बाहिर रहेका कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘आपत्तिजनक र स्वेच्छाचारी कदम’ भनेरसमेत टिप्पणी गरेका छन् । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको सरकार पक्षको दाबी छ । यही विषयले नै सदनमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष तनावको अवस्था सृजना गर्न सक्छ । 

लहडबाजी र आलोचनाले मात्रै चेत नखुल्दा राजनीतिक दल, संसद् र राज्य नै संकटमा छ । संसद्को मुख्य काम देशको विधायिका प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु हो । संसदबाट कानुन बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने, सरकारको निगरानीसँगै विभिन्न बहस सञ्चालन हुने गर्छ । तर, कानुन निर्माण गर्ने थलोभित्र कतिपय बैठकमा भने किचलोले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । 

पाँच वर्षे कार्यकाल रहेका प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले आफ्नो दुई वर्षभन्दा बढी समय गुजारिसक्दा कानुन निर्माणमा भने निकै कमजोर देखिएका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट आएका सांसदहरूले हालसम्म ११ वटा ऐन मात्रै बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकामध्ये चार वटा विधेयक ऐनमा पारित हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकामध्ये सातवटा विधेयक मात्रै ऐनमा रूपान्तरित भएका हुन् । 

राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य संसद्का ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको सरकारले अब संसदको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । २५ महिनाको दौरानमा ११ भन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न नसकेकोले संसदको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्न समस्या नभएको उनको तर्क छ । 

‘अधिवेशन सुरु हुनु केही दिन मात्रै अघि सदन बिजनेस विहीन बनाएर अध्यादेश ल्याउनु हुने थिएन ।  यदि संसद् नै बिजनेस विहीन भयो । सत्तापक्ष प्रतिपक्षबीच कटाक्ष हुने, जुहारी चल्ने र हाउस अवरुद्ध भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्छ । यसमा दोषीका भागीदार कांग्रेस–एमाले नै हुनेछन्,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस-एमालेको सरकारले प्रतिपक्षको प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सबै भन्दा ठूला दल नै सफल भएनन् भने को सफल होला ? भन्ने सन्देश गयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल हुने अवस्थामा पुग्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘ठूला राजनीतिक दलले प्रभावकारी संसदीय व्यवस्था र सरकारलाई अभिभावकीय हिसाबले अगाडि बढाउन सकेनन् भने दूरगामी रूपमा नकारात्मक असर पुग्छ । यतातर्फ कांग्रेस-एमालेले सोच्नै पर्छ ।’ 

पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अहिलेको सरकार प्रतिपक्षको प्रश्नबाट भागिरहेको बताउँछन् । ‘कानुन निर्माणमा संसद् विल्कुलै प्रभावकारी भएन । संसद् बोलाउन ढिला गरियो । पुस पहिलो हप्ता नै बोलाउनु पर्थ्यो ।  सरकार नै कानुन निर्माणमा गम्भीर छैन । प्रतिपक्षको प्रश्नबाट सरकार भागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्  ।

उनले सरकारसँग भिजन नभएपछि अध्यादेशबाट शासन चलाउनतर्फ लागेको आरोपसमेत लगाए । ‘अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । सङ्ख्या मात्रै भएर नहुने रहेछ । भिजन, विचार, दृष्टिकोण नभएर असफल भएपछि अध्यादेशबाट शासन चलाउने कामतर्फ सरकार लाग्यो,’ पूर्वसभामुख सापकोटाले भने, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुखले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो । छलफल, बहस गर्न आवश्यक छ । सदनलाई जीवन्त, चलायमान र जनमुखी बनाउनु पर्‍यो । परामर्श समितिमा छलफल गर्नुपर्‍यो । संसदीय समितिहरू सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ ।’

उसो त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै होइन, संसदमा सांसदहरूले आ-आफ्नै दल र नेताको को बचाउ र अरूको आलोचना गर्दै यसअघि कयौँ बैठक नै अवरोध गरेका छन् । त्यसले आम नागरिकको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयहरूमा भने ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । यस पटकको अधिवेशनका लागि पनि दलहरूसँग कुनै खास एजेन्डा छैनन् । 

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा चलाएको भन्दै त्यो विषयलाई उठाउने पक्षमा छ । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, ‘सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सांसद रवि लामिछानेलाई  सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दायर गरेर जुन उहाँको सांसदको पद निलम्बन गरिएको छ । त्यो संसद्को प्रतिनिधि नियमावलीको विरुद्ध भएको ठहर गर्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ 

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि रास्वपाले विरोध जनाउने छ । ‘संसद् अवरोधको पक्षमा छैनौँ । हामीले नै बैठक बस्नुपर्छ भनेर माग गरेका हौँ । सरकार बन्दाका सात बुँदेअनुसार काम भएको छैन त्यसको पनि जवाफ माग्छौँ,’ रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले भनिन्, ‘सभापतिको कुरा पनि उठाउने छौँ, सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना पनि प्रस्ताव गर्नेछौँ ।’

रास्वपा मात्रै होइन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अस्वीकार गर्ने अडान कायम नै राखेको छ । अध्यादेश प्रक्रियागत हिसाबले पनि गलत भएको कारण सबै विपक्षी दलहरूले यसको अस्वीकार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । 

उनले भने, ‘सङ्घीय संसद्का अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा जनताका सरोकारहरूलाई उठाउने कुरामा एकमत भएको छ । खास गरेर अध्यादेशबारे सरकारले जसरी सदनमा ल्याएर सबै कानुन व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउनुको सट्टा सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै आएर जसरी अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत छ । त्यसैले सबै विपक्ष दलहरूले यसको अस्वीकार गर्छौँ ।’

तर, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रतिपक्षले मोर्चा बन्दी गरिरहेको सत्तापक्षको दाबी छ । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘एमाले-कांग्रेसको काँध चढेर उहाँ (प्रचण्ड) ले १८ महिना देशको नेतृत्व चलाउनुभयो । अहिले ६ महिना सरकार बाहिर हुँदा छटपटाउन थाल्नुभयो ।’

प्रचण्डले मुलुकलाई अस्थिरतातिर लिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘प्रचण्डको अभिव्यक्ति निकै कमजोर भयो । उनले प्रतिपक्षीसहितको मोर्चाबाट भ्रम, अनुशासनहीनता, अराजकताको कारखाना चलाइरहेका छन्,’ बर्तौलाले भने, ‘प्रतिपक्षीले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेछन् । योभन्दा असंसदीय, गैर राजनीति र असंवैधानिक विषय केही पनि हुन सक्दैन । यो भ्रम हो । झुट र अराजकताको कारखाना बन्द गर्नुपर्छ ।’ उनले सांसदले बिजनेस पाएनौँ भन्नै नपर्ने गरेर सदनलाई सृजनात्मक रचनात्मक बनाउन सत्तापक्षले जोड दिएको दाबी गरे ।    

आफ्नो स्वार्थ मिल्दा पार्टी नै एकता गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश हितको लागि भने गहिरो मतभेद राख्छन् । त्यसैको कारण संसदमा ती दलहरूको बीचमा मतभेद र सङ्घर्ष बढ्दै आएको हो ।

यसअघि त्यसले कतिपय संसद् बैठकलाई तनावपूर्णसमेत बनाइसकेको छ । प्रतिपक्ष खरो उत्रिने र सत्तापक्ष आफ्नो निर्णयमा दह्रो बन्ने बताइरहेका बेला सुरु हुन लागेको यस पटकको संसद् अधिवेशनले ओली सरकारको आयुको सङ्केत गर्नेसमेत देखिन्छ ।