घटना १

केही महिनायता ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरा मन्दिरमा केबलकार निर्माण गर्ने विवाद चर्चामा छ । एक पक्ष विकासका लागि केबलकार बनाउनैपर्छ भन्ने अडानमा रहँदा अर्को पक्ष  केबलकार बनाउनु हुँदैन भन्नेमा अडिग छ । गत १२ माघमा सुरक्षा निकाय र केबलकार बनाइनु हुँदैन भन्ने समूहबीचको झडपले उग्र रूप लियो ।  झडप पाँचजना आन्दोलनकारी र १३ जना प्रहरी घाइते भए । 

विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा यो विवाद केन्द्रसम्म आइपुगेको छ । अझै पनि आन्दोलन रोकिएको छैन । यो विवाद अहिले सुरु भएको भने होइन । 

८ जेठ २०७५ मा फुङलिङ  कार्यपालिकाको निर्णयबाट केबलकार बनाउने योजना पारित गरेसँगै विरोध सुरु भएको थियो । स्थानीय याक्थुङ लिम्बुहरूले पाथीभरा क्षेत्रलाई मुक्कुमलुङका नामले सम्बोधन गर्छन् । उनीहरूले त्यो क्षेत्रलाई पवित्र भूमि मान्दै आएका छन् । पाथीभरा क्षेत्रमा  केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय भएसँगै त्यहाँका कतिपय स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन् ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि स्थानीयले मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि २३ कात्तिकमा पेलेरै शिलान्यास गर्नेक्रममा पनि झडप भएको थियो । झडपमा ६ जना घाइते भएका थिए । गत मंगलबारदेखि केबलकार निर्माण गरेको र १५ महिनाभित्र बनाई सक्ने गरी काम अगाडि बढेपछि फेरि आन्दोलन चर्किएको हो । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा यो समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।

लिम्बु भाषामा ‘मुकुम्लुङ’ भनिने पाथीभारा ताप्लेजुङमा रहेको एक पवित्र तीर्थस्थल हो । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण उक्त धार्मिकस्थलमा पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न दिनहुँ श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने गर्छ ।

घटना–२

स्थानीयवासीको विरोधका कारण महोत्तरीको बर्दिबासमा रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिएको छ । अधिग्रहण गरी लिनुपर्ने जग्गाको मुआब्जा समस्या समाधान नै नगरी रेल विभागले बोलपत्र प्रक्रिया थालेको आरोप लगाउँदै बर्दिबास नगरपालिका–१४ का जग्गाधनीले रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिएका छैनन् ।

जनकपुर–बर्दिबास रेल परियोजनाअन्तर्गत बर्दिबास नगरपालिकामा रहने रेल्वे स्टेसन क्षेत्र नजिकको जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १४ घरपरिवारले सीमांकन गरी विवाद समाधान गरेर मुआब्जा वितरण गर्न रेल विभागसँग माग गरेका थिए । तर, विभागले मनोमानी गरेका कारण आफूहरूले विरोध गर्दै कामकाज ठप्प पारेको स्थानीयको भनाइ छ । 

विभागले लामो समयदेखि ती स्थानमा जग्गाको मुआब्जा विवाद नसुल्झाएर हतारमा बोलपत्र प्रक्रिया थालेका कारण स्थानीयले रेल्वेको काममा विरोध गरेपछि कामले गति लिनसकेको छैन । अहिले रेलमार्गमा भइरहेको माटो पुर्ने, लिक बनाउने, पुल बनाउने, जग्गा अधिग्रहण, घरजग्गा खाली गराउनेलगायत सबै कामकाज ठप्प छ ।

घटन–३

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार नगर्न तुलसीपुर उच्च अदालतमा परेको रिट अदालतले खारेज गरे पनि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको अवरोध हटेको छैन । स्थानीयले अवरोध जारी राखेपछि बाँकेको बानियाभारमा तीनवटा टावरको काम अघि बढ्न नसकेको हो । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाभारमा तीन र गाभरमा १२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने थियो । गाभरको विवाद समाधान भएर पनि टावरको मुआब्जा निर्धारणको काम भइसकेको छ । तर, बानियाभारको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका स्थानीयबासीले आयोजनाको काम अघि बढाउन दिएका छैनन् । स्थानीयबासीले आयोजनाका टावर निर्माण गर्दा आफूहरूको जमिन र घर प्रभावित हुने भन्दै विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन् । यहाँ तीनवटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने अवस्था छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्टासम्मको जमिन छ ।

गाउँबाट नभइ जंगलबाट लाइन विस्तार गर्न सकिने विकल्प भएको भन्दै उनीहरूले जंगलबाट प्रसारण लाइन लैजान आग्रह गरिरहेका छन् । यदि गाउँबाटै लाइन विस्तार गर्ने भए पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उनीहरूले गत ३२ जेठमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास, नेपालगञ्जमा रिट दर्ता गराएका थिए । अदालतले रिट खारेज गरेपछि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काममा अवरोध गर्न नमिल्ने बताइएको थियो । यो लाइनअन्तर्गत कोहलपुर सब–स्टेसनदेखि वीरेन्द्रनगर सुब्बाकुना सब–स्टेसनसम्म १६२ टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । यो आयोजना बनेपछि कर्णालीबासीले ३ दशकदेखि भोग्दै आएको लोभोल्टेजको समस्याबाट मुक्ति पाउने आशा थियो ।

आयोजनाको दोस्रोपटक थपिएको म्याद पनि २०८१ को भदौमा सकिसकेको छ । तर, अझै विवाद समाधान हुन नसकेपछि आयोजनाको काम कहिले सकिने भन्ने टुंगो छैन । ७ भदौ २०७७ मा सम्झौता भइ २ वर्षभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण, डिजाइन, परीक्षण, वितरणदेखि प्लान्टको खरिदसम्मका काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

०७९ सम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् । 

माथि उल्लेखित यी तीन घटना त प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । पूर्वाधार विकासका साना–ठूला आयोजनाले पटक–पटक अवरोध खेप्दै आएका छन् । विकसित मुलुकमा विकास आयोजनालाई अवरोध सिर्जना गर्नु ‘अपराध’ कै रूपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि साना–ठूला आयोजना विवादरहित सुरु भएको कमै देखिन्छन् । 

खासगरी विकास निर्माणका आयोजनामा धेरै अवरोध भएको पाइन्छ । सडक बनाउँदा, प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा, नहर बनाउँदा, सिँचाई आयोजना निर्माण गर्दा, होटल बनाउँदा जताततै अवरोध नै अवरोध देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला परियोजनादेखि प्रशारण लाइनसम्मका परियोजनाको काममा अल्झन सिर्जना हुँदै आएका छन् । नेपालमा विकास आयोजनामा स्थानीयको अवरोध र अदालती अल्झन दीर्घ रोगजस्तै बन्दै गएको छ ।

किन अवरोध हुन्छन् विकासका आयोजना ?

पूर्वाधार विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले देशको समृद्धिको प्रमुख शर्त पूर्वाधार विकास हो । नेपालको विकासको चर्चा गर्दा भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । सरकारले बजेटमै सडक, रेल, विमानस्थल, जलमार्ग, भवन, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकता दिएका हुन्छ । तर, विकास के हो ? कुन कुरालाई कस्तो विकास मान्ने ? ‘विकास र समृद्धि’ को लक्ष्यमा नै दार्शनिक कोणबाट प्रश्न उठाउनेहरू पनि छन् । नागरिकको सहज र गुणस्तरीय दैनिक जीवन तथा आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारको भूमिका अपरिहार्य हुने कुरामा भने आम मानिस सहमत छन् । तर, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगर्भिक र पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिने पूर्वाधार निर्माणले विनाश निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले विभिन्न विज्ञहरूले नै विकास र समृद्धिलाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषा गर्ने गरेको पाइन्छ ।  तर, नेपालको समृद्धिका लागि विकासका आयोजना महत्वपूर्ण पाटो रहेको बताउँछन्, पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य । 

‘समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने भौतिक विकासबिना सम्भव छैन,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘तर, हाम्रो सोचाइ धेरै नकारात्मक छ । हरेक ठाउँमा हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्छौँ । अवरोध गर्नु आफ्नो वर्चस्व देखाउनु हो भन्ने आमधारणा छ ।’ 

आफू पनि काम नगर्ने र अरूले गरे पनि आलोचना मात्रै गर्ने बानीले धेरै विकासका आयोजना प्रभावित हुँदै आएको आचार्य बताउँछन् । 

सरकारले विकासका योजनाहरूको तयारी गर्दा नै कानुन, नीति, कार्यविधि बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वाधारविद् आचार्यको सुझाव छ । ‘विकासका आयोजना निर्माण गर्न सरकारले नै ऐन, नीति, नियम, कानुन एकदमै झन्झटिलो बनाइदिएको छ । त्यसले गर्दा अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सक्ने, स्थानीयले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनाहरूमा स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय नागरिकको चासो कुन तहसम्म हुनुपर्ने हो ? कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्नेमा सरकारको नीति कार्यविधिमा स्पष्टता हुनुपर्छ ।’

त्यसो नहुँदा विकासका आयोजना प्रभावित हुँदै आएको पूर्वाधारविद् आचार्य बताउँछन् । कतिपय विकासका आयोजना स्थानीयको स्वार्थका कारण पनि रोकिँदै आएको छ । ‘नेपालभर स्थानीय बासिन्दाको आधारहीन अवरोध खेपिरहेका कयौँ आयोजना छन्,’ उदाहरण दिँदै पूर्वाधारविद्  आचार्य भन्छन्, ‘देशकै पहिलो सुरुङमार्गका रूपमा अगाडि बढेको थानकोटको सुरुङमार्ग आयोजना पनि स्थानीयको अवरोधका कारण केही समय काम रोकियो । यसले सरकारलाई करोडौंको घाटा भयो । तर, पछि स्थानीय र आयोजनाबीच सहमति भएपछि निर्माणकार्य अगाडि बढेको थियो । त्यहाँ स्थानीयको अवरोध जरुरी नै थिएन ।’

यसरी स्थानीय बासिन्दाबाट बढी प्रभावित बन्ने परियोजनाको सूचीमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना धेरै छन् । स्थानीयले गरेको विरोध बाहिर ल्याइएमा झनै झमेला हुन थालेपछि विकासकर्ताले गुपचुप समाधान गर्ने गरेका उदाहरण पनि धेरै छन् । जसबाट समग्र देशको विकासको गति नै सुस्त बनिरहेको आचार्यको तर्क छ । 

‘मैले सबै स्थानीय गलत हुन भन्न खोजेको होइन,’ स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘स्थानीयको चासो र सरोकारहरू विकासको आयोजनामा सुन्नै पर्छ । कहाँसम्म स्थानीयको विरोध जायज हो ? राज्यले ऐन, नियम कानून निर्माण गर्दा स्पष्ट नपार्दा यो समस्याले दिर्घरोग जस्तै जागेको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न हुने काम १२ वर्षमा सकिन पनि मुस्किल छ ।’

कतिपय अवस्थामा स्थानीय नेताले आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि स्थानीय बासिन्दालाई विभिन्न प्रलोभन देखाउँछन् । स्थानीय अगुवा नेताले देखाएको आस स्थानीयले राखेपछि आयोजना बन्न झनै कठिन हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास आयोजनामा परिरहेका छन् । त्यसैले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुअघि ती आयोजना निर्माणले पुग्ने फाइदा बेफाइदाको विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने पूर्वाधारविद् आचार्यको तर्क छ । 

‘बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्तै सुन्दर र भव्य विकास देखिए पनि स्थानीयलाई छोएन भने विकासको कुनै मतलब हुँदैन । स्थानीय नागरिकको चाहनाविपरीत निर्माण भएका ठूला परियोजना पनि कालान्तरमा गलत साबित हुन सक्छ । त्यसैले आयोजना सुरु गर्नुपूर्व नै स्थानीयसँगको विवाद हल गरेर मात्रै कुनै पनि आयोजनाका काम अघि बढाउनु पर्छ,’ उनी भन्छन् । 

कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिला पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, वातावरणीय सन्तुलन र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्छ । देश बनाउने र विकास गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर, जनताको पनि देश विकासमा उत्तिकै भूमिका हुने उनको भनाइ छ । 

‘देश विकासका लागि देशप्रति माया गर्ने र सकारात्मक सोच राख्ने नागरिकको एकदमै खाँचो छ,’ पूर्वाधारविद्  आचार्य भन्छन्, ‘हाम्रो देश हामी सबै मिलेर बनाउनुपर्छ भन्ने भावना हरेक नागरिकमा हुन जरुरी छ । हाम्रो ठाउँको विकास गर्न हामीले राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ । अनि मात्र देशको विकास हुन्छ । सरकार मात्रै होइन, हामी नागरिकका कारण पनि हामी विकासमा पछाडि परिरहेका छौँ ।’

विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा अरू देशले के गरे भनेर पनि हेर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा फड्को मारेका जापान, कोरिया र ताइवानजस्ता पूर्वी एसियाली देशहरूको विकास रणनीतिको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार नै थियो । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी  गरेकै कारण ८० को दशकयता चीनको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भारतले पनि पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

यी देशहरूमा पूर्वाधारमा गरिएको उच्च लगानीले समृद्ध राष्ट्र बने । यसबाट पूर्वाधारको विकासबाट उत्पादकत्वमा हुने वृद्धिले आर्थिक–सामाजिक विकासमा दिगो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । तर, नेपालको हकमा विकासका नाममा हुने विनाशलाई भने नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

‘विकासका नाममा हुने प्राकृतिक दोहन कम होस् भन्नेमा ख्याल गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न लहैलहैमा लाग्दा विकासको नाममा विनाश निम्तेका घटना पनि धेरै छन् । केही स्वार्थ हावी हुँदा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा प्राविधिक सर्वेक्षण नगरी जथाभावी डोजर चलाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले वातावरणीय विनाशलाई ह्वात्तै बढाएको छ । जसको फल हामीले प्रत्येक वर्ष भोग्दै आएका छौँ । यी कुरामा सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

समयमै सचेत भई राज्य, व्यक्ति वा कुनै संस्थाले गरेको काम वा कार्यक्रमलाई आलोचनात्मक रूपले हेरेर सही र गलत छुट्याएर विकास गर्ने हो भने सबैको हित हुने उनी बताउँछन् । कुनै पनि मठ, मन्दिर, सम्पदाका आ-आफ्नै मौलिक पहिचान र सांस्कारिक मान्यता हुन्छन् । तर, हरेक आयोजनामा विवादकै कारणले नबन्ने अवस्था आयो भने त्यसले कुनै एक निर्माण कम्पनी या निर्माणकर्तालाई भन्दा पनि राष्ट्रलाई नै नराम्रो असर पर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री अधिकारी । 

‘सरकारले लगानी सम्मेलन गरेरै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिन्छ,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नेपालमा खै त लगानीको वातावरण ? विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण हेर्छन्, पैसा खर्च गरेपछि सरासर काम गर्न पाउने वातावरण हेर्छन् । तर, नेपालमा त्यो अवस्था छैन । पूर्वाधारका क्षेत्रमा नाम चलेका कम्पनीले समेत आयोजना अघि बढाउन नसक्ने हो भने सामान्य लगानीकर्ताको हालत के होला भन्ने सबै व्यवसायीको चिन्ताको विषय बन्नेछ ।’

त्यसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । सरकारले कुनै पनि साना ठूला परियोजनाको कामलाई सहज रुपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन सकेन भने त्यसको असर देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्तासम्म पनि पुग्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको तर्क छ । त्यसैले वातावरणीय सन्तुलन लगायत सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर आउँदो पुस्तालाई फाइदा हुनेगरी विकासका पूर्वाधारमा लगाउनु बुद्धिमानी हुने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

‘कुनै पनि विकासमा प्रत्यक्ष स्थानीयहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । स्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुनुका अतिरिक्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्थानीयले लाभ पाउनुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले खोजेको वा चाहेको यस्तै किसिमको विकास हुनुपर्दछ । यस्ता किसिमका विकासले स्थानीयलाई फाइदा हुन्छ नै समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ ।’