काठमाडौं– सरकारले विदेशी पुस्तकहरु नेपाल ल्याउँदा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ । आगामि आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो निर्णय सुनाएका हुन् । 

खासमा पुस्तकमाथि कर विश्वका कुनै पनि मुलुकले लगाउँदैनन् । के नेपालमा पुस्तक ल्याउँदा कर लगाउनु ठिक हो ? फरक धारका कमल विष्टले केही साहित्यकार, प्रकाशक तथा अध्येतालाई यो प्रश्न सोधेका छन् । उनीहरुले दिएको उत्तरः 

ज्ञान नबढोस् भनेर गरिएको षडयन्त्र

नारायण ढकाल, साहित्यकार

सरकारले लिएको यो निर्णय बहुलठ्ठी पन हो भन्दा हुन्छ । किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित मात्र छैन, ज्ञान प्रति राज्यको प्रतिबद्धतालाई धज्जी पनि यसले उडाएको छ । 

फेरि यसपटक त सरकारले बुझेर नै यो निर्णय गरेको हो जस्तो लाग्छ । भन्न त बाहिर नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने भनिएको छ । तर, यसको अन्तर्य गलत छ । नेपाली पुस्तक विदेशमा छापिएर आउँदा नेपाली व्यवसायीले आवश्यकअनुसार कर तिरिरहेका छन् । फेरि बाहिर देशमा छापिएका पुस्तकको क्वालिटी नेपालमै उपलब्ध पनि छैन । कागज, मसी तथा अन्य उपकरणमा लाग्ने भन्सारका कारण नेपालमा पुस्तक छापिँदा स्वतः महङ्गो परिहाल्छ । अहिले नेपाली बजारमा पाइने नेपाली पुस्तकहरु नै पनि राम्रो क्वालिटीका आएका छन् । यसले राम्रो गर्ने नेपाली पाठकलाई नै हो । तर, सरकार किन यस्तो गरिरहेको छ ? यो त ज्ञानप्रतिको षडयन्त्र नै हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

अब पुस्तकमा भन्सार बढ्नु भनेको नेपाली बजारमा पुस्तकको मूल्य बढ्नु हो । त्यसले लेखक र पाठक, पुस्तक र पाठकबीचको दूरी अवश्य बढाउने छ । त्यसले असर सबैलाई गर्छ, नेपाली समाजलाई नै गर्छ । त्यसैले यस विषयमा सबैले आवाज उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

पुस्तकमा कर नलगाए पनि देश चल्छ

नयनराज पाण्डे, साहित्यकार

हो, देश सन्चालनका लागि कर अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर, यो होइन कि त्यसका लागि सबै क्षेत्रमा कर लगाउनु पर्छ । केही यस्ता क्षेत्र हुन्छन् जहाँ सरकारले कर लगाउनु हुँदैन । 

जनतामा चेतना ल्याउन सहयोग गरेर समाजलाई सुशासन, समृद्धितिर उन्मुख गराउन पुस्तकको विशेष भुमिका हुन्छ । झन्, हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख देशमा त सरकार शिक्षासँग प्रत्यक्ष, परोक्ष सरोकार राख्ने पुस्तक तथा यसको प्रकाशन र आयातमा उदार हुनुपर्छ । पुस्तकको आयातमा कर लगाउनु भनेको त ज्ञानको क्षेत्रमा भन्सार लगाउनु पो हो, यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन । 

मलाई लाग्छ, सरकारले बजेटमा पुस्तक आयातमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेको कुरा एकदमै दुखद हो । यो निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गर्छ भन्नेमा म आशावादी छु । पुस्तकले नराम्रो काम गर्दैन, जनकल्याण, राष्ट्रलाई सुशासनमा धकेल्ने काम पुस्तकले गर्ने हो । 

भन्सार लगाउने त अरु थुप्रै विषय छन्, पुस्तकमा लगाउनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दैन । सरकारले यसमा पुनर्विचार गरोस् ।

ज्ञान आर्जन नहुने यात्रा कसरी समृद्ध यात्रा ?

अजित बराल, प्रकाशक तथा लेखक

संसारमा ‘ज्ञान उत्पादन’ का क्षेत्रमा विभिन्न मान्यताहरु बनेका छन् । ती मान्यतामा ज्ञान उत्पादनका माध्यममा कुनै पनि प्रकारका कर लगाउन नहुने भनिएको छ ।

तर, विश्वव्यापी मान्यताहरु विपरित आगामि आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा पुस्तक आयात गर्दा कर लगाउने भनिएको छ । 

भन्न त सरकारले नेपाली मुद्रण गृहको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न आयात गरिने पुस्तकमा कर लगाउने भनिएको छ । तर, यो हाँस्यास्पद तर्क हो । आयातित पुस्तकमा कर लगाएर स्वदेशी प्रकाशन गृहको प्रवद्र्धन तथा सम्वद्र्धन कसरी हुन्छ ? के विदेशी पुस्तकमा कर लगाउँदा उनीहरु आएर नेपालमा छाप्न सुरु गर्छन् ? यसले नेपालका प्रकाशन गृह कसरी फस्टाउँछन् ? 

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा अझै पनि शिक्षा पहुँच सबै नेपालीमा पुग्न सकेको छैन । विस्तारै पठन संस्कृति बस्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा त सरकारले ज्ञान उत्पादनका माध्यममा सहुलियत प्रदान गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले त उल्टै कर लगाउने निर्णय गरेको छ । यसले अहिलेका लागि मात्र होइन, दीर्घकालीन असर समेत गर्छ ।

यो निर्णयले सबैभन्दा ठूलो मार त स्कुलकलेजका विद्यार्थीहरुलाई पर्छ । उनीहरुले पढ्ने र विदेशबाट आउने पुस्तकहरुमा कर बढेपछि त्यसको मूल्य बढ्छ । यसले विद्यार्थीहरुलाई तत्काल असर गर्छ । 

त्यस्तै, साहित्य, अध्यात्मिक तथा अन्य अनौपचारिक पुस्तक पढ्नेहरुका लागि पनि यसले असर पार्छ । महङ्गो भएपछि पुस्तक खरिद गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउँछ । यसरी यस्ता पाठकलाई असर पर्नु भनेको देशका लागि नराम्रो हुनु हो । 

देशलाई नेतृत्व गर्ने भनेको शिक्षित, चेतनशील तथा सिर्जनशीलहरुले हो । उनीहरुले पढ्ने सबै कुरालाई महङ्गो भएपछि पुस्तक किनेर पढ्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । अनि देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन घट्दै जान्छ । भन्न त सरकार समृद्धि यात्रा भनिरहेको छ, तर ज्ञानआर्जन नै नहुने यात्रालाई समृद्धिको यात्रा भन्न मिल्छ र ?

यो निर्णयका कारण लेखक तथा व्यवसायीहरुलाई पनि स्वतः पर्न जान्छ । अनि यसको दिर्घकालीन असर पठन संस्कृतिमा पर्छ । पठन संस्कृति घट्दै जानु देशका लागि कदापि राम्रो हुनसक्दैन ।

किताबलाई त झन् सस्तो बनाउनु पर्ने

उदय अधिकारी, अध्येता 

सरकाले किताबमाथि जुन कर लगाउने कुरा ल्याएको छ, त्यो कदापि राम्रो होइन । सरकारले नेपालमा नै स्तरीय पुस्तक छपाउन सहयोग गरेको भए पनि हुने थियो । अनि विदेशी पुस्तकमाथि पनि नेपाल ल्याउँदा कर लगाउनु ठिक हुँदैन । 

यसै पनि हाम्रो देशमा साक्षरता प्रतिशत अत्यन्त कम छ । साक्षरता प्रतिशत बढी भएकै ठाउँहरुमा पनि पढ्न चाहनेका लागि पुस्तक पुगेका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा पुस्तकमाथि कर लगाउनु भनेको राम्रो हुनै सक्दैन । बरु किताबको मोल झन् सस्तो बनाउने नीति सरकारले ल्याए हुन्थ्यो । किताबको मोल सस्तो होस्, यो सबैमा पुग्न सकोस् र सबैलाई यसले समेट्न सकोस् । किताब पढ्ने बानी बस्दै गए, किताब पढ्ने संस्कृति बढ्दै गए देशलाई त राम्रो नै हुन्छ नि ।

यो उचित होइन

सगुना शाह, संस्थापक, बुकाहोलिक्स

अहिले नेपालमा भएका पुस्तकालयहरु नै व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ भएका पुस्तकहरुको सदुपयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा भर्खर मात्र पढ्ने बानीको विकास हुँदै गएको छ । काठमाडौंमा पुस्तकहरु अब अलिक सहज रुपमा भेटिन थालेका छन् । तर, काठमाडौं बाहिरका पाठकले चाहेर पनि समयमा राम्रा पुस्तक अझै पाउन सक्दैनन् । 

त्यसमाथि पुस्तकमा कर लगाउने हो भने पुस्तक पढ्न चाहनेको पहुँचभन्दा पनि पर पुग्छ । विस्तारै पढ्न थालिरहेको समाज पनि पुस्तकको मूल्यका कारण पुस्तक पढ्ने चाहनामा आफ्नो इच्छाशक्ति गुमाउँदै जान्छ । अहिले नै पनि विद्यार्थीहरुका मात्र नभएर पढ्न चाहने भर्खरका युवाहरुका लागि पुस्तकको मूल्य बढी नै छ । कतिले त किताब किनेर पढ्ने आफ्नो धोको किताबको मूल्य बढी भएकाले नै छोडिरहेका हुन्छन् । 

अब झन् पुस्तकमा कर लगाउने हो भने यो अवस्था निकै कमजोर हुनेछ । सरकारले त बरु ठाउँठाउँमा पुस्तकालय स्थापना गर्नु पर्ने हो । त्यसैले पनि यो कर लगाउने कुरा उचित होइन ।