काठमाडौं– गत असारमा संसदमा दर्ता भएको महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्ध पाठ्यक्रम बनाउने प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूचीबाटै हटाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित २८ जना सांसदको समर्थनमा नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले सो प्रस्ताव असार २१ गते संसदमा दर्ता गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले २८ सांसदले पेस गरेको सो संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाटै हटाएका थिए । संकल्प प्रस्ताव ३२ गते संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको थियो।

महिला तथा बालबालिकामन्त्री थममाया थापा संकल्प प्रस्तावको जवाफ दिन तयार भएर संसद हिँडेकी थिइन्,  तर उनलाई बीचबाटै फर्काइएको थियो । कुनै पनि विषयमा संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेस भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मन्त्री थापा संसद जान लागेकी थिइन् ।

आफूले राखेको प्रस्ताव संसदमा आउनबाटै रोकिएकोमा त्यतिवेला सांसद पाण्डेले आश्चर्य व्यक्त गरेकी थिइन् । सोबारे सभामुखलाई सोध्दा ततकालीन् सभामुख महराले हाँसेर टारिदिएक थिए । सांसद पाण्डेले प्रस्ताव सभामुखको कोर्टमा पुगिसकेकोले उजले किन रोकेको हो भन्नेबारे जवाफ दिनुपर्ने माग राखेकी थिइन् । 

संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा हिंसा, शोषण र बलात्कारमा परेकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन, स्थानीय तहदेखि संघीय स्तरसम्म जनचेतनाका कार्यक्रम ल्याउन र सामाजिक न्यायको कुरा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसा र बलात्कारविरुद्धको संकल्प संविधानमै भएको र सरकारले पनि काम गरिरहेकाले संसदबाट संकल्प गराउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भनेपछि महराले सो प्रस्ताव रोकेका थिए । 

के थियो पाण्डेले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा ?

नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धि (सिड) अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट)बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा,परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा सञ्चारजगत्, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् ।