प्रदेश-१ को प्रदेश सभामा झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयमा प्रदेश सरकारको धारणा माग गरिएको छ । 

प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाेले अघिल्लो सरकारले गरेको राष्ट्रघाती निर्णयमा प्रदेश सरकारले विरोध गर्न नसक्ने हो भने अनियमिततामा प्रदेश सरकारको पनि  संलग्नता रहको पुष्टि हुने बताए ।  ‘यस बारेमा प्रदेश सरकारको धारणा के हो ? सार्वजनिक होस्’, उनले भने ।

उनले संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि रहेको बताउँदै प्रदेशसभा भएका राज्यको सम्पत्ति बेचेर खान खोज्नु राष्ट्रघात भएको दावी गरे।

भूमि भनेको साझा सरोकारको सूचीमा रहेको विषय भएको कारण प्रदेश सरकारले जग्गा जोगाउन  चासो दिनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको बुझाइ के हो ? झापामा मात्रै होइन १६९ वटा कम्पनीले सट्टापट्टाको निवेदन दिए राज्यले के गर्ने ? के राज्यले सबै जग्गा भूमाफिया र दलाललाई दिने हो ? राज्यको यति धेरै सम्पत्ति चाहिँ दलाल र भू-माफियालाई दिने हो ?

अघिल्लो सरकारको असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब २८० बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रदेश सभामा बोल्दै आङ्बोले यो निर्णय गर्नु राष्ट्रघाती र जनता विरोधी भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजको माग समेत गरेका छन् ।

आङ्बोले निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहले गर्न नसकेको राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए । ‘यो निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ भने केही दलाल र बिचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको छ’, उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको छ।’

नेपालमा १६९ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आङ्बोले ९४ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा जग्गा सट्टाको निवेदन दिएको जानकारी दिए । 

उनले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि भू-माफियाले यस्तो चलखेल गरेको तर, ज्ञानेन्द्रले निर्णय गर्ने हिम्मत नगरेको भन्दै आङ्बोले भू-माफियाको फन्दामा परेर ओली सरकारले अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरे । ‘त्यहाँका राजनीतिक दल वा कुनै पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन, दलालहरूको हातमा यति ठूलो कदम चालिँदा प्रदेश सरकारले किन चुप लागेर बस्छ ?,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेश सरकारले यति ठूलो कदमको विषयमा विरोध गर्दै निर्णय पठाओस् । करोडौँ रुपैयाँ पर्ने जग्गाको भाउ कौडीको मूल्यमा सट्टा-भर्ना गर्ने अवैध हर्कत गरिएको कुरा खारेज गर्नुपर्दछ ।’