आज सोमबारको संसद् बैठकको अवस्था हेर्दा अनुशासनहीन स्कुले विद्यार्थीलाई कमजोर शिक्षकले पढाइरहेको कक्षा कोठाजस्तो देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू तलबाट विरोध जनाइरहेका छन् भने माथि बसेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद्को कारवाही अघि बढाइरहेका छन् ।

सभामुखले के बोलिरहेका छन् र संसदमा आफ्ना धारणा राख्ने सांसदहरू के प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भन्ने पनि बुझ्न कठिन भएको छ, तर संसद् चलिरहेको छ ! यो दृश्यले नेपालका राजनीतिज्ञ, संसद्-सांसद सरकार र विपक्षीको चेतना छताछुल्ल पारिदिएको छ । 

होहल्लाकै बीच सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । सरकारले भदौ २५ गते पेस गरेको विनियोजन विधेयक सोमवार कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यही कारण पनि संसदमा विपक्षी बढी उत्तेजित हुन पुगेका हुन् । किनकि, विपक्षीलाई यो विधेयक रोक्नु जो छ ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि पनि एकमुष्ट छलफल गर्ने कार्यसूची तयार पारेर सरकार बसेको छ । 

अचम्मको प्रश्न त के छ भने, यसरी त्यत्रा मन्त्रालहरूमाथि एकमुष्ट छलफल गरेर कस्तो निर्णय सरकारले गर्न खोजिरहेको छ ? विभिन्न मन्त्रालयहरूमाथि दफावार छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले हचुवा शैली अपनाएको छ । पहिलापहिला त विनियोजन विधेयकमाथि महिना दिनभन्दा बढी छलफल गर्ने प्रचलन थियो । १०-१५ मिनेटमा सबै मन्त्रालयको छलफल टुंग्याइन खोज्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न ।
 
विनियोजन विधेयक २०७८ को मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि सभामुखले छलफल सुरू गराएका छन् । संसद्मा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरू र विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पेस गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । तर, बैठक सुरू हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बेल घेराउसमेत गरेका छन् ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्ने र असोज १२ गतेभित्र राष्ट्रियसभाबाट पनि त्यसलाई पारित गराएर ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ को अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । यही हतारोमा सरकारले एकमुष्ट छलफलबाट विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विगतदेखि नै सभामुख सापकोटाको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै निरन्तर सदन अवरूद्ध गर्दै आएको छ । सभामुखले विपक्षी र अन्य कतिपय राजनीतिक दलको असहमति हुँदाहुँदै पनि संसद्लाई जबर्जस्ती अघि बढाउन खोज्नु व्यावहारिक हुँदैन । कतिपय महत्वपूर्ण सवालमा विपक्षीसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्दा नै सार्थक नतिजा निस्कन्छ । यसमा सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । 

अहिले अवस्था कस्तो बन्न पुगेको छ भने, सभामुख सरकार पक्षमा स्पष्टै उभिएको देखिएको छ र उनलाई जसरी हुन्छ संसद् सुचारू गर्नु छ । यही कारण पनि एमाले सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट भएका हुन् । निश्चित रूपमा सभामुख कुनै दलको पक्षमा होइन, संसद्को मर्यादा जोगाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ । यो भूमिकामा उनी चुकेको देखिन्छ ।

त्यसो त सरकारलाई नै बेखर्ची बनाउने खालको ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’को अवस्था निम्त्याउने खेलमा विपक्षी पनि लाग्नु हुँदैन । अन्य मन्त्रालयको छलफल आवश्यक छ, तर सरकार नै ठप्प पार्दा विपक्षी जनताप्रति जवाफदेही भएको पुष्टि हुँदैन । विरोधका नाममा विरोध गर्ने विपक्षीको शैली पनि हानिकारक छ । विपक्षीको शैली संसदीय मर्यादा क्षय पार्न मद्दत गर्ने खालकै छ । 

ढिलो-चाँडो संसद् सुचारु होला, विधेयकहरू पारित होलान् । तर, सबैसामु संसदभित्रकाे दृश्यले एउटा जब्बर प्रश्न भने उठाइदिएर गएको छ- के नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै अफाप हुन थालेको हो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने जिम्मेवारी फेरि पनि राजनीतिक दल, नेता, मन्त्री-प्रधानमन्त्रीलगायतकै हो ।