राष्ट्रियसभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेको विरोधका बीच बैठकले सरकारले पेस गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टेबल भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर विरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम राेकिएको छैन । एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरूको निष्कासन सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित हुँदै आइरहेको छ। 

आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैरकानुनी रूपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैरसंवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकार श्रमजीवीको पक्षमा होइन, पूँजीपतिहरूको, कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ । संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सरकार छलफल गर्न चाहँदैन । सरकार गैरकानुनी ढंगबाट अगाडि बढेको छ । अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ । सभामुखको व्यवहार गैरसंवैधानिक, दलीय स्वार्थ केन्द्रीत देखिन्छ । एउटै अवस्था र घटनामा फरक–फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ । यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसच्चिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु । यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले एक महिनादेखि संसदमा एमालेको अवरोधका कारण बोल्न नपाएको भन्दै सांसदहरूको मानव अधिकार हनन् भएको बताए । 

सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले नियमापत्ति जनाए ।

‘झन्डै एक महिना भयो अधिवेशन सुरु भएको । यतिका दिनदेखि हाम्रो मुख थुनिएको छ । बोल्न दिइएको छैन । सांसदको मानव अधिकार हनन् भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आँच पुर्‍याउने काम भयो । यसमा खेद छ’, सांसद देवकोटाले भने, ‘प्रायः सबै बैठकहरूमा विपक्षी दलका मान्यज्यूहरूबाट प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखप्रति अपमानजनक र आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २६ अनुसार नियमापत्ति गर्दछु ।’

सांसद देवकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान र कानुनको अपमान हुनेगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कार्यहरु भइरहेको भन्दै त्यसको भत्सर्ना गरे । 

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असोज २४ गते आइतवार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ ।