राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुन २६ दिन बाँकी छँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने ‘राजनीतिक सौदावाजी’ मा छ । राप्रपाले सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेसँग यो दलले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सौदावाजी गरिरहेको हो ।

किनभने यो दल प्रदेश १ मा निर्णायक छ । त्यहाँ राष्ट्रियसभाका तीन जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ ।

निर्वाचनमा राप्रपाको समर्थन गठबन्धनलाई भए तीनवटै सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवारको जित हुने स्थिति छ । समर्थन एमालेलाई भए पनि तीनवटै सिट एमालेले जित्ने छन् ।

अंकगणितको हिसाबले प्रदेश १ मा निर्णायक अवस्थामा राप्रपा छ । जसले गर्दा बढी सदस्यको उम्मेदवार राप्रपाबाट बनाउने दललाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा यो दल छ ।

यसका लागि राप्रपाले उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने कि एमालेसँग गर्ने भन्ने उपाध्यक्ष प्रधानले नै टुंग्याउने बताए ।

उनले फरकधारसँग भनेका छन्, ‘हामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ । हुँदा गठबन्धन हुने भन्ने हो । तर, कुनसँग हुन्छ ? अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसबारे गठबन्धन र एमालेसँग छलफल गर्ने र गठबन्धन गर्ने विषयलाई टुंगो उपाध्यक्ष प्रधानले लगाउनुहुन्छ ।’

प्रदेश १ मा राप्रपाको एक सांसद छन् । स्थानीय तहमा ४ जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेश सांसदको ४८ र स्थानीय तहको १८ मतभार हुन्छ । यस आधारमा दुवै तहको गरी राप्रपाको मतभार १२० छ ।

प्रदेशमा सर्वाधिक ठूलो दल एमाले एक्लैको ४ हजार ५४२ मतभार छ । जबकि, सत्तारूढ गठबन्धनका दल कांग्रेसको २ हजार ६१०, माओवादी केन्द्रको ९६०, एकीकृत समाजवादीको ६७८, जनता समाजवादी पार्टीको २१६ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ४८ मतभार छ ।

एमाले र गठबन्धनको मतान्तर ३० हो । जुन २ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको मतभार हो । यसरी अत्यन्त कम मतान्तर देखिएको यो प्रदेशमा राप्रपाको पाँच जनप्रतिनिधिको १२० मतभार छ । चुनावी अंकगणितका हिसाबले यो दल प्रदेश १ मान निर्णायक हुने छ ।

निर्णायक अवस्थामा रहेको राप्रपाले संवाद गर्ने अधिकार दिएका उपाध्यक्ष प्रधानसँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले सोधेका तीन प्रश्न

१) राप्रपाको सहकार्य कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन कि एमालेसँग ?

अहिले हामीले कसैलाई वचन दिएका छैनौँ । हामी समीकरण हेर्दैछौँ, ‘वेटेज’ कति छ भनेर । व्यावहारिक रूपमा गठबन्धन भएर जान्छन् कि जाँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । अनि, एमालेको ‘स्टेन्थ’ कति छ ? त्यो पनि हेर्दैछौँ । त्यसमा हाम्रो मतको पनि ‘वेटेज’ हेरिरहेका छौँ । तात्विक फरक पर्ने अवस्थामा हामीले कुन ढंगले निर्णय गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । हामी सल्लाह गर्दैछौँ । छिट्टै निर्णय गर्छौँ ।

२) सहकार्यका लागि एमालेबाट प्रस्ताव आएको हो ?

प्रस्ताव आएको एमालेबाट मात्रै होइन सत्तारुढ गठबन्धनबाट पनि आएको छ । हामीले निर्णय गर्न बाँकी छ ।

३) चुनावी सहकार्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धन वा एमालेसँग कति सिट माग्ने योजना छ ?

यति नै भन्ने छैन । स्वाभाविक रूपमा हामीलाई जसले बढी सिट दिन्छ, उहीसँग गठबन्धन हुन्छ । हेरौँ निर्णय गर्न बाँकी छ । अहिलेभन्दा हतार होला ।

एमाले – राप्रपा र गठबन्धन–राप्रपा मिल्ने सम्भावना कति ?

प्रदेश १ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको गृहप्रदेश पनि हो । लिङ्देन राजासहितको संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा छन् । हिन्दू राज्य त उनको मूल एजेण्डा ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि ओलीमा पनि हिन्दू धर्मप्रति आसक्ति बढेको छ । कम्युनिस्ट नेतामा कुनै धर्मप्रति आसक्ति बढ्नुलाई कट्टर कम्युनिस्ट नेताहरू भने शोभनीय ठान्दैनन् ।

यद्यपि, पछिल्ला घटनालाई नियाल्दा ओली धार्मिक नेताको रूपमा ढल्किँदै गएको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा यही एजेन्डाले ओली–लिङ्देन नेतृत्वको दुई पार्टीबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ ।

ओली ‘गठबन्धनलाई हरायौँ’ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन चाहन्छन् । किनभने उनको ‘मिसन’ भनेको गठबन्धनसँग भिड्ने हो । यद्यपि उनको चाहना सजिलै पूरा हुन सक्ने स्थिति छैन । कारण हो राप्रपाको महत्वाकांक्षी अडान ।

१२० मतभार बोकेको राप्रपाले एउटा मात्रै सिटमा चित्त नबुझाउने संकेत गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन र एमाले जुधिरहेका बेला दुइटा सिट मागेर मौकामा चौका हान्ने मनस्थितिमा राप्रपा देखिन्छ । यसको आधार भनेकै जितका लागि निर्णायक मतको ‘होल्ड’ हो । 

गठबन्धनको एउटा घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत गठबन्धनको तर्फबाट पनि राप्रपालाई गठबन्धनमा आउन आग्रह गरिएको बताउँछन् । तर, कुरा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

प्रदेश १ मा तीन राष्ट्रियसभा सदस्यको स्थानमा १२ माघमा निर्वाचन हुँदैछ । अगमप्रसाद बान्तावा, परशुराम मेघी गुरुङ र नैनकला ओझाको स्थानमा निर्वाचन हुन लागेको हो । उनीहरू तीनै जना एमालेका हुन् । उनीहरूको चार बर्से कार्यकाल आगामी २० फागुनमा पूरा हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।