अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका कारण अहिले देशको राजनीति तरंगित छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछि बनेको सत्तारुढ गठबन्धन यही एमसिसीका कारण विघटनको डिलमा छ । सत्तारुढ पाँच दलमध्ये नेपाली कांग्रेस मात्र स्पष्टरुपमा एमसिसीको पक्षमा उभिएको छ । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैले एमसिसी संसदमा नै टेबल गर्न नहुने पक्षमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले एमसिसी सरकारको बिजनेस भएकाले यसलाई संसदमा ल्याएर छलफल गर्न भनिरहेको छ । तर, उसले पनि एमसिसीको पक्षमा मत दिने सम्भावना न्यून छ । 

अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न १६ फागुनको डेडलाइन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन फुटाएर भए पनि एमसिसी टेबल गर्ने र पारित गर्ने चाहना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय संसदमा विभिन्न मुद्दा राखेर विरोध जनाइरहेको नेकपा एमालेले एमसिसीबारे के निर्णय लिन्छ ? संसदमा एमसिसी टेबल भए एमालेको स्ट्यान्ड के हुन्छ र यो गठबन्धन टुटेको खण्डमा के एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ला ? यही सेरोफेरोमा रहेर फरकधारले नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसँग भिडियो कुराकानी गरेको छ । त्यही कुराकानीको अंशः

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पारित गर्न आफूले चाहे पनि सभामुखलगायतले असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, सरकारले एमसिसी पारित गर्न खोजेको छ । तर, तपाईंको दल एमाले अनिर्णित छ ? यस्तो डबल रोल किन ?

एमसिसीको लामो पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ । यसमा सबै पार्टी र सबै शीर्ष नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा संलग्न हुनुहुन्छ । यसको सुरुवाती सन्दर्भमा सन् २०१७ मा प्रचण्ड कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदा यसको सम्झौता भएको हो । हामीले ५५ अर्ब अमेरिकी सहयाृग स्वीकार गरेका हौँ । हामीले पनि १३ अर्ब लगाउने गरि सडक, पूर्वाधार विकास र विद्युत् प्रसारण लाइनको विकासका लागि यो सम्झौता गरेका हौँ ।

कुनै पनि दातृ राष्ट्रसँगको सम्झौता वा अन्य देशसँगको सम्झौता हुँदा त्यहाँ दुवै देशका केही इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । हामीले मुख्यतः त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ कि हुँदैन, सार्वभौम तथा भौगोलिक अखण्डतामाथि, सामाजिक सद्भावमा कुनै दखल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले देशको विकासमा प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन, मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ । यसले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कुनै असर गर्छ कि गर्दैन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पन्चशील, असंलग्न राष्ट्रको नीतिलगायतका विषयमा सम्झौता हुँदा हामीले ख्याल गर्छौँ ।

कुनै पनि सम्झौतामा केही न केही खोट हुन्छन्, नहुने होइनन् । हामीले भारतसँग, चीनसँग, जापानसँग पनि सम्झौता गरेका छौँ । यस्तो सम्झौताकै निरन्तरताका रुपमा पनि एमसिसीलाई लिन सकिन्छ । अहिले हामीले एमसिसी सम्झौताको विषयमा सडकमा, सदनमा र समाजमा केही प्रश्नहरु उठाइएको सुनिरहेका छौँ ।

ती प्रश्नहरुको जवाफ दिनु राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरुको दायित्व हो । नेपालका दलहरु आफैंले प्रष्ट पार्न सक्दैनन् भने उनीहरुले अमेरिकी सरकारसँग पनि सहयोग लिन सक्छन् । त्यसका लागि संसदमा संकल्प प्रस्तावका रुपमा जान सकिन्छ, महाकाली सन्धी भएको बेलामा जस्तै । अर्को, लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया हो ।

एमसिसीमा एउटा गल्ती भइसकेको छ, यसलाई संसदमा लगेर पारित गर्ने भन्ने जुन बुँदा राखिएको छ, त्यो । एमसिसी सम्झौता संसदमा लैजानु पर्ने जरुरत थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले अरु सम्झौता गरेका छौँ, बिआरआइलगायतका सम्झौताहरु हामीले संसदमा लगेका छैनौँ । सहयोग लिइरहेका कतिपय विषय अहिलेसम्म पार्लियामेन्टमा हामीले लगेका नै थिएनौँ । अहिलेसम्म संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धी भनेको महाकाली सन्धी मात्र हो । अन्यथा, यस्ता सहयोग संसदमा लैजानु पर्ने विषय होइनन् ।

तर, नेपाल सरकारले यसलाई संसदमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । 

अब हिजो सरकारमा हुँदा केपी ओलीले यो पारित गर्न चाहेको प्रसंगमा जाऔँ । हामीले बिर्सनु हुँदैन, केपी ओली सरकार अघिल्ला सरकारहरुको निरन्तरता हो, हामी क्रमभंगतामा विश्वास गर्दैनौँ । ओली नेतृत्व सरकार पहिलेका सरकारहरुको निरन्तरता थियो भन्ने बुझ्नु निकै जरुरी छ । अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयलाई रद्द गर्दै जाने भन्ने हुँदैन ।

त्यति बेला नेकपा पार्टी थियो, पार्टी अध्यक्षमा दुवै जना केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो । नेकपा सरकारमा हुँदा र उहाँहरु दुवैजना अध्यक्ष हुँदा एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले नै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो । यो २०७६ साल असारमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । त्यति बेला केपी ओली र प्रचण्डबीच कुनै मनमुटाव थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्मा त्यति बेला नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले दुवै पृष्ठभूमि हुनुभएका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र त्यति बेला यो सम्झौतालाई संसदमा नलैजाऔँ भन्ने कुरा उठेको थिएन । पछि पार्टीभित्र पनि यो एउटा द्वन्द्वको विषय हुन थाल्यो ।

हामीले पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कुनै पनि नेता यसको विपक्षमा हुनुहुन्न । झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरु सबै यसमा कुनै न कुनै तरिकामा जोडिनु भएको छ ।

त्यति बेला संसदमा लगिए पनि एमसिसीमाथि रोस्ट्रममा टेबल हुनसकेन, विभिन्न परिस्थिति यसका कारकका रुपमा लिइएको छ । आजको स्थितिमा नेकपा एमालेले संसदमा बिजनेसका रुपमा यसलाई लिएको छ । संसदले पक्ष र विपक्षका यसमाथि छलफल होस् । मतदानको अवस्था आएको खण्डमा दलहरुले सांसदहरुलाई स्वविवेकीय रुपमा प्रयोग गर्न दिँदा निकै राम्रो हुन्छ ।

पार्टीगत रुपमा हामी अहिले नियमित कामकारवाहीमा छैनौँ । पहिले सत्तापक्षले नियमित रुपमा संसद सुचारु हुने र एमालेका मुद्दा सुन्ने र प्रक्रियामा भाग लिने बनाउनु पर्छ । त्यसपछि बल्ल हामीले एमसिसी के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सक्छौँ । हामीले जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरुलाई प्रष्ट बनाउँदै अगाडि बढ्न त्यसपछि मात्र सम्भव हुन्छ ।

त्यसैले आज हामीले समर्थन छ भन्नु वा असमर्थन छ भन्नुको अर्थ छैन । हामी अहिले संसदको नियमित कामकारवाहीमा सहभागी छैनौँ । त्यसैले पहिले हामीलाई संसदमा भाग लिने वातावरण बनाउन सत्तापक्ष लाग्नुपर्छ ।

एमालेले लामो समयसम्म संसद अवरोध गरिरहेको छ । यसले त संसदीय व्यवस्थाको नै धज्जी उडाएन र ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले संसद अवरोध गरिरहेका छैनौँ । संसदका कामकारवाही चलिरहेका छन् । एमालेले अहिले संसदमा विरोध जनाइरहेको हो । हामीले संसदका कार्यसूचीमा वा काममा भाग लिएका छैनौँ । हामीले कुनै पनि विधेयक पारित गर्नका लागि अवरोध गरेका छैनौँ ।

सरकारले ल्याएको बजेट तथा प्रतिस्थापन विधेयकहरु अहिले पनि पारित भएका छन् । त्यसैले हामीले अवरोध गरेका छैनौँ, विरोध मात्र गरिरहेका हौँ । नेकपा एमालेले अवरोध गरेको खण्डमा त सभामुख आफ्नो आसनमा जानै सक्नु हुन्थेन नि । अहिले उहाँले संसदका कामकारवाही त गरिरहनु भएको छ नि ।

हो, नेकपा एमालेले सभामुखमाथि केही प्रश्न चाहिँ उठाएको छ । हाम्रो आपत्ति के हो भने उहाँले एउटै विषयमा केही व्यक्तिमाथि एउटा काम गर्नुभयो, केही व्यक्तिमाथि त्यही मुद्दामा पनि सुनुवाई गरिदिनु भएन । सभामुखले हामीले सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई निलम्बन गरिदिएको भए १४ जना सांसद अदालत जाने थिए होलान्, कानुनी निर्णय आउने थियो । सभामुखले राजनीति निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यो अवस्था कायम नहुँदासम्म हामीले विरोध गरिरहेका छौँ ।

अब एमसिसीको विषयमा पनि सरकारलाई पारित गर्न मन छ भने जसरी बजेट पारित भएको थियो, जसरी अरु विधेयक पारित भएका थिए, त्यसरी पारित गर्दा हुन्छ नि । हामीले वेलमा विरोध गरिरहँदा पनि १ सय ६५ जना सांसदको साथ लिएर सरकारले एमसिसी पारित गर्दा हुन्छ । सरकारले कि आफूसँग १ सय ६५ सांसद छैनन् भन्ने अवस्थामा पुग्नु पर्छ । यो संख्यामा सांसद नहुने हो भने यो समीकरण कायम नहुँदा एमालेले के गर्ने भन्ने हामी निर्णय गर्नेछौँ ।

एमसिसीकै कारण अहिले गठबन्धनको विघटनको डिलमा छ । यसले राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउने निश्चित छ । किन यो राजनीतिक अस्थिरता बढिरहेको छ ?

पछिल्लो पटकको संसद विघटनलाई अदालतले जब उल्ट्याइदियो, त्यही नै नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारण हो । त्यसले नै राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको हो भन्ने लाग्छ । 

अहिले नेकपा एमाले ९८ जना सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । हामीले अहिले पनि यो गठबन्धन टुट्ला भन्ने चाहेका छैनौँ, हामीले कुनै गतिविधि पनि गरेका छैनौँ । हामीले यसलाई टुटोस् भन्ने हेतुले केही गरेका पनि छैनौँ ।

हाम्रो चासो के मात्र हो भने संसदीय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरु अवरुद्ध नहुन् भन्ने हो । स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमा होस्, संसद सुचारु होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी यसमा कटिबद्ध पनि छौँ । 

संसदमा यो परिस्थितिको गणितीय अवस्था टुटेको खण्डमा पनि हामी हाम्फालेर सरकार बनाउने प्रक्रियामा दौडिँदैनौँ । हामीले सबैभन्दा पहिले चाहने भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरुको सुनिश्चितता हो । त्यसमा हामी दृढ भएर लाग्नेछौँ ।

यो गठबन्धन विघटित हुन्छ भन्ने तर्कलाई लिएर कतिपयले अहिले एमालेले अब देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नै सहयोग गर्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि गरिरहेका छन् । के एमालेले यो कदम चाल्दैछ ?

अहिले नै यो विषयमा भविष्यवाणी गर्न वा अड्कलबाजी गर्न सकिँदैन । तर, भोलि गठबन्धन टुटेको खण्डमा शेरबहादुर देउवा अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । अल्पमतमा परेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्छ । त्यसमा उहाँले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने चुनावको सुनिश्चितताका लागि नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचमा एउटा सहमति पनि होला । तर, चुनाव तोकिएका मितिमा सम्पन्न गर्नका लागि मात्र यस्तो गठबन्धन पनि हुनसक्छ । मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउनका लागि पनि एमाले र कांग्रेसले वृहत समझदारी बनाउन सक्छन् । अर्कोतिर, यो सरकार असफल भयो भने फेरि संवैधानिक प्रावधानहरुअनुसार नयाँ सरकार निर्माण सुरु हुन्छ । संवैधानिक बाटोहरुमा भोलि एमालेले नै सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जे भए पनि नेकपा एमालेले चाहेको कुरा भनेको चुनावको सुनिश्चितता हो, समयमा चुनाव होस् भन्ने हो । 

संवैधानिक संकटबाट मुलुकलाई बचाउनु, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि लैजानु एमालेको मुख्य उद्देश्य हो । यसमा हामी कटिबद्ध छौँ ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोग पनि चर्चामा छ । यसको काउन्टरमा नेकपा एमालेले सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्छ भनिएको छ । यसका लागि तपाईंहरुले हस्ताक्षर पनि संकलन गर्नु भएको छ । तर, अहिलेसम्म निर्णय आइसकेको छैन । यसमा पनि किन एमाले अनिर्णित ?

पहिलो कुरा अदालतलाई गिजोल्ने काम सत्तारुढ दलले गरेका छन् । अदालतलाई अस्थिर बनाउने, अदालतभित्र कुटाकुट गर्ने, जुलुस गर्ने काम सबै सत्तारुढ दलकै उक्साहटमा भएको हो । अहिले हाम्रो न्यायिक ठाउँ जुन अवस्थामा पुगेको छ, यो अवस्थाको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनु पर्छ ।

हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले उचित ठानेको खण्डमा महाभियोगका अभियोग प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो संवैधानिक अधिकारका हिसाबले महाभियोग आएको हो भने केही भन्नु छैन । तर, यसमा ठूलो राजनीतिक उद्देश्य, पूर्वाग्रह र प्रतिशोध छ, सत्ताको बहुलठ्ठीपन पनि छ । त्यसकारण यसमा हामीले यसमा प्रतिक्रिया जनाएका हौँ । 

हामी व्यक्तिगत हिसाबले हिजोका प्रधानन्यायाधीश वा भोलिका विरुद्धमा हामी छैनौँ । उहाँहरुको सन्दर्भमा जे हुन्छ, उहाँहरुले नै त्यसको नतिजा भोग्नु पर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत हिसाबले नै हामीले यसलाई हेरेका छौँ । 

तर, अहिले जुन अवस्थामा यो महाभियोग ल्याइएको छ, यसले निकै ठूलो चासो छ । जुन बेला एमसिसी चर्चामा छ, जुन बेला स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएको छ, यो समयमा किन महाभियोग ? समय र परिस्थितिका कारण हामीले प्रश्न उठाएका हौँ, उहाँहरुको नियतमाथि हाम्रो शंका हो ।

हामीले उठाएका प्रश्न उहाँहरुको व्यवहारले सावित गर्दै जान्छ । नेकपा एमाले क्रियाको प्रतिक्रिया गर्ने पार्टी होइन । हामीले निर्णय लिँदा सुझबुझपूर्ण रुपमा लिन्छौँ । अहिलेको सत्तारुढ हतासपूर्ण निर्णय लिन्छ, त्यसमा उहाँहरुको विगतले पनि प्रष्ट पार्छ । अहिले पनि यही स्वभावमा उहाँहरु हुनुहुन्छ । एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, यसलाई परिपक्व हिसाबले एमालेले सोच्छ । यसमा हामीले सोचेर कदम चाल्छौँ, त्यसका लागि हामीले सांसदको हस्ताक्षर लिएका हौँ । क्रियाको प्रतिक्रिया वा बदलावको भावनाका कारण मात्रै एमालेले कदम चाल्दैन, सोचेर अगाडि बढ्छ ।

तपाईं व्यक्तिगत रुपमा चाहिँ एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा ?

एमसिसी सम्झौतामा व्यक्तिको कुरा प्रधान हुँदैन । किनभन्दा व्यक्तिले समर्थन गर्दा यो पास हुने वा व्यक्तिले समर्थन नगर्दा यो फेल हुने होइन । हामी संसदमा छौँ, पार्टीका निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ ।

संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने ठाउँमा हामी जसरी पुगेका थियौँ, हामी त्यहाँ पुग्नु हुँदैनथ्यो, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । क्याबिनेटबाट यो पारित भएको भए यसले नेपाली समाजलाई यति धेरै विभक्त गर्ने थिएन । संसदमा नलगिएको भए अहिलेसम्म एमसिसीको कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा हामी अहिले पुगिसकेका हुन्थ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।