शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनको आयोजना गर्‍याे । त्यसमा कर्णाली प्रदेशभरका दशवटै जिल्लाबाट ८० भन्दा बढी मानव अधिकार रक्षकहरूले सहभागिता जनाए ।

सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा मानवअधिकार रक्षकको रूपमा काम गर्नेहरूले सहभागिता जनाएका हुन् ।

आयोगले मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन र  उनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । 

सोही कार्यक्रममा सहभागी थिए- सुर्खेतका हरिप्रसाद शर्मा ।  उनले मानवअधिकारकर्मीहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

उनले मानव अधिकारकर्मीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । 

उनले भने, ‘परिचयपत्र नभए कसरी मानवअधिकारकर्मी भयो ? त्यसैले काम गर्नका लागि परिचयपत्र चाहिन्छ ।’ 

शर्माले काम गर्न कार्यक्षेत्रमा जाँदा मानवअधिकारकर्मी भनेर कसैले विश्वास नगर्ने बताए ।

शर्माले बोलेको कुरालाई कटाक्ष गर्दै कार्यक्रममा सहभागी खगेन्द्र लामाले मानवअधिकारकर्मीलाई काम गर्नका लागि परिचयपत्र नचाहिने र परिचयपत्रकाे दुरुपयाेग हुने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सल्यानका अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहीले काम गर्नका लागि परिचयपत्र नै चाहिने ठोकुवा गरे । 

उनले काम गर्दैगर्दा आउने समस्यालाई समाधान गर्न र सहजताका लागि मानवअधिकार रक्षकहरूका लागि परिचयपत्र चाहिने तर्क गरे । 

जाजरकोटका बालकुमार शर्माले पनि काम गर्नका लागि आधिकारिकता चाहिने र त्यो आयोगले प्रदान गर्ने परिचयपत्रले नै दिने धारणा राखे । 

आयोगले रक्षकहरू नै नबाझिने गरीट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क उनकाे छ ।

मानवअधिकार रक्षकहरूलाई तालिम चाहिन्छ

सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र शाहीले मानवअधिकार रक्षकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धितालिमहरू चाहिने जिकिर गरे ।

उनले आचारसंहिता सिक्नुपर्ने, मानवअधिकारकर्मीका काम कर्तव्यबारे सुसूचित हुनका लागि पनि बेला-बेला आयोगले तालिमको आयोजना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, दैलेखबाट सहभागी मोतीकुमारी कार्कीले समेत क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरूको आयोजना आयोगले गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

इन्सेक कालिकोटका प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले प्रत्येक जिल्लामा वर्षमा दुईपटक अन्तर्रक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आयोगले गर्न सके मानवअधिकारको हनन नहुने र मानवअधिकारकर्मीहरूको समेत क्षमता अभिवृद्धि हुने मल्लकाे बुझाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगले मुद्दा फर्छ्याैटमा ढिलासुस्ती नगरोस् 

कार्यक्रममा सहभागी हुम्लाका नवराज महतराले मानव अधिकार हननका घटनाका मुद्दा फर्छ्याैटमा ढिलासुस्ती गर्दा नागरिकले न्याय पाउन नसकेको बताए । 

एउटा बच्चा बामे सर्दा परेको मुद्दा उसको दुईवटा बच्चा जन्मँदा समेत आयोगले मुद्दा फर्छ्याैट नगर्दा आयोगप्रति नागरिकको विश्वास घट्ने उनले तर्क गरे । 

पत्रकार सुरजकुमार सिंहले पनि आयोगकै पदाधिकारी र कर्मचारीहरू समेत कतिपय अवस्थामा पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । 

आयोगले उजुरीका प्रतिवेदन मात्रै बुझाउनेभन्दा पनि पीडकहरूलाई आफैँले कारबाही गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

देशभर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सातवटै प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भोलिसम्म सम्मेलन जारी रहनेछ ।