स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत घण्टाघरको संरक्षणमा चासो नदिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । १० वर्षदेखि मर्मत अभावले रोकिएको घण्टाघरको घडी पुनर्निर्माणको विषयलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको हो ।  

व्यवसायीलेसमेत यो ऐतिहासिक घडीको पुनर्निर्माणमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । तर, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएपछि भने यहाँको नीजि क्षेत्रले यस विषयमा चासो देखाएको छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्ध व्यवसायीहरूले घण्टाघरको घडी दिगो सञ्चालनका लागि चासो देखाएका हुन् । ‘हालसम्म पनि सुर्खेतको घण्टाघरको घडी चल्न सकेको छैन । घडी रोकिएको वर्षौं भइसक्यो । यस विषयमा नगरपालिकाले अनुमति दिए म आफैंपनि घडी पुनर्निर्माण गर्न अघि बढ्ने योजना छ,’ व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ उपेन्द्र खड्काले भने ।

घण्टाघरको घडीका विषयमा सम्वन्धित प्राविधिकको सहयोगमा लागत खर्च विवरण निकाल्न तयारी सुरु गरिएकाे उनले बताए । ‘खर्च स्टिमेट गर्न पठाएको छु । नगरपालिकाले अनुमति दिए म आफ्नो व्यक्तिगत खर्चले घण्टाघरको घडी सञ्चालन गर्न अग्रसर हुन्छु,’ खड्काले भने ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल पनि घण्टाघरको घडी नीजि क्षेत्रबाटै भएपनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनको योजना पनि नगरपालिकाले अनुमति दिए घडी पुनर्निर्माण गर्ने नै छ । उनले भने, ‘एक/दुईवटा कम्पनीसँग कुरा अघि बढाएको छु । नीजि क्षेत्रबाटै घण्टाघरको घडी सञ्चालन गर्न सम्भव पनि छ । नगरपालिकाले अनुमति दिए हामी घडी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’

२०४४ सालमा निर्माण भएको सुर्खेतको घण्टाघरसँग यहाँका स्थानीयको पुरानो सम्बन्ध गाँसिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र रहेको र नागरिक समवेदनासँग जोडिएको घण्टाघरको घडी आफ्नो खर्चमा भएपनि पुनः सञ्चालनका ल्याउने विषयमा नीजि क्षेत्रको अग्रसरताले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफ्नो दायित्वप्रति झकझकाइरहेको छ ।

घण्टाघरको संरक्षण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको थियो । ‘प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसिप (पिपिपि)योजना’का साथ नगरपालिकाले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ लिजमा घण्टाघर निजीक्षेत्रलाई सुम्पिएको थियो । हाल आएर नीजि क्षेत्रबाट एक अर्का व्यवसायीलाई घण्टाघर सुम्पिएको छ ।

सम्पदासँग जोडिएको घण्टाघर क्षेत्र निजीक्षेत्रसँग ‘पिपिपि’ योजनाको सहकार्यका बीच पनि संरक्षण हुन सकेको छैन । घण्टाघरको वर्तमान अवस्थाले नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ । संरक्षणको साटो नगरपालिकाको आम्दानीका रूपमा मात्र स्थानीय जनप्रतिनिधिले घण्टाघर नीजि क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिएको राजनीतिज्ञ गेहेन्द्रप्रसाद दहालको आरोप छ । 

‘पुरातात्विक महत्वमा नागरिकको चासो बढेको छ । यत्तिका वर्षसम्म पनि घण्टाघरको घडी नचल्नु लज्जाको विषय भएको छ । यसमा अझै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घण्टाघरलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुको साटो आम्दानीको रुपमा मात्र लिएको छ’, उनले भने, ‘घण्टाघर क्षेत्रबाट लिज उठाउँदै गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घण्टाघरको घडी नचलेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’

सुर्खेतमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको घण्टाघरका विषयमा इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिने अर्का राजनीतिज्ञ मुकुन्दश्याम गिरीको धारणा छ । घण्टाघरको विषयमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘घण्टाघरलाई कार्यकर्ता पोस्ने वस्तुका रूपमा लिइएको छ । सरकारी जग्गा भाडामा दिएर यसको संरक्षण हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले त कस्तो देख्न पनि पाइयो भने, राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले घण्टाघर क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा मागिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा होटल, रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै यसको सोभा घटाउनुभन्दा यसलाई संरक्षण गर्दै पार्कको रूपमा नै विकास गरिनुपर्छ ।’

समयको महत्व नबुझेरै घण्टाघरको घडीतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान नगएको राजनीतिज्ञ दाहालको आरोप छ । ‘नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको घण्टाघर क्षेत्र संरक्षण हुन सकेको छैन भने अन्य सम्पदामा उहाँहरुको ध्यान पुगेको छ भन्ने हामी देख्दैनौँ,’ उनले भने ।

घण्टाघर संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । स्थानीय तहबाट काम सञ्चालन गर्नेगरी भएपनि प्रदेश सरकारले समयमा नै घण्टाघरको संरक्षणको विषयमा अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नीजि क्षेत्रसँग ‘पिपिपी’ योजनामा नगरपालिकाले सहकार्य गर्दै गर्दा तयारी नगरेरै घण्टाघर क्षेत्र हस्तान्तरण गरेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलको भनाइ छ । 

‘पिपिपी मोडलमा घण्टाघरमा पूर्वाधार निर्माण, नीजि क्षेत्र दिइने समयलगायतका विषयमा पहिले नै नगरपालिकाले अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पथ्र्यो । पिपिई मोडलमा उपलब्धि देखिन धेरै समय लाग्छ । यसका लागि नीजि क्षेत्रलाई २० देखि ५० वर्ष समय दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र घण्टाघरको संरक्षण पनि हुन्छ र यता नगरपालिकाको आम्दानीमा पनी वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।  

यसअघि घण्टाघर संरक्षणका लागि प्रयास नभएका भने होइनन् । २०७५/०७६ मा घण्टाघरका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । यस क्षेत्रमा पार्कको निर्माण तथा घडीलाई पुनः सञ्चालनका लागि भनेर ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तत्कालीन भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले पार्कको मर्मतका लागि ३० लाख र घडीका लागि भनेर १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । घण्टाघर पार्कको कामको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अन्तिममा आएर काम रोकियो ।