बागमती प्रदेशमा हालसम्म तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशले चौथो मुख्यमन्त्री पाउने चर्चा चल्न थालेको छ ।

प्रदेशमा ६/६ महिना सरकार चलाउने गरी भएको सत्ता गठबन्धनका दलहरूको भागवण्डाको विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको हो ।

भागवण्डाअनुसार ६ महिनाका लागि एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अब बाँकी ६ महिना नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्री पाउने शर्त छ ।

भागवण्डाअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेको समय अवधि समाप्त भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब अरूलाई पालो दिनुपर्ने भन्दै गठबन्धनमै रहेका नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माग गर्न थालेका छन् ।

बिहीबार प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री पाण्डेको राजीनामाको माग्दै हस्ताक्षर संकलन गरिएका छन् । शुक्रबारभित्रमा कुरा टुङ्गो लाग्ने माओवादी केन्द्रका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए । सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तो छ प्रदेश सरकार परिवर्तनको चक्र

पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा २८ माघ २०७४ मा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले नेकपा एमालेका डोरमणि पौडेललाई नियुक्त गरेकी थिइन् । एमाले संसदीय दलका नेता पौडेलले बहुमतसहित ५८ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको पत्र तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समर्थन पाएको पत्रसहित मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गरेपछि कोइरालाले पौडेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अविश्वासको प्रताव दर्ता भएपछि २ भदौ २०७८ मा उनले पदबाट राजीनामा दिए । उनले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो समयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि आफ्नै मातहतको मुख्यमन्त्री राख्नका लागि २ भदौ २०७८ को राति नै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नियुक्त गरियो । त्यति मात्रै होइन राति नै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंबाट पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत खुवाइयो ।

प्रथम मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि माधवकुमार नेपाल पक्षकी शाक्यलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले दलको नेता चयन गरेको थियो ।

पौडेल स्वयंले शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।  दलको नेता भएपछि एमालेको सिफारिसमा संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी शाक्यले मुख्यमन्त्रीको पद दुई महिना ८ दिन मात्रै सम्हाल्न पाइन् । १० कात्तिक २०७८ मा उनले प्रदेश प्रमुख प्रसाईंसमक्ष राजीनामा बुझाइन् ।

दोस्रो मुख्यमन्त्री शाक्यको राजीनामापछि बागमती प्रदेशको अर्का मुख्यमन्त्रीको रूपमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता पाण्डेले मौका पाए । ११ कात्तिक २०७८मा प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नियुक्त गरेलगत्तै पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

गठबन्धनमा रहेका माओवादीबाट २३, कांग्रेसबाट २२, एकीकृत समाजवादीबाट ११ र जसपाबाट एक गरी ५९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेको मुख्यमन्त्रीको पद पछिल्लो समय धरापमा परेको छ । ६/६ महिनाको लागि लिखित सम्झौता गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेको समय सकिए पनि पद छोड्न भने मन गरेका छैनन् ।

पदबाट हट्न नमानेपछि हस्ताक्षर संकलन

पूर्वसहमतिअनुसार पदबाट हट्न नमानेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेविरूद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्नुपरेको नेकपा माओवादीका एक जना सांसदले जानकारी दिए । प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेस र माओवादीका सांसदले हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलबीच बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे लिखित सहमति भएको मिडियामा आएको थियो । उक्त लिखित सहमतिमा प्रदेशसभाका बाँकी कार्यकालमध्ये आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रले गर्छ निर्णय : मुख्यमन्त्री पाण्डे

बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँग जोडेर उठेका प्रश्नहरुको निरुपण पाँच दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय बैठकबाट हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको समाचार प्रकाशित भएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ट्विटरमार्फत त्यस विषयमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ‘गठबन्धनको मूल स्पिरिट कायम रहने गरी आगामी कदम तय हुनेछन् ।’ पूर्वसहमति नमानेर अटेर गरिरहेका पाण्डेले केन्द्रको निर्देशनबिना सहजै मुख्यमन्त्रीको पद नछोड्ने बताएपछि कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्न सुरु गरेको छ ।

प्रक्रियाको थालनी भएको छ : बानियाँ

कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता बानियाँ अबको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा हस्ताक्षर संकलन अभियान नभएर प्रक्रिया भएको बताएका छन् । बिहीबार पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा बानियाँले सहमतिसहितको प्रक्रिया भएको र सोहीअनुसारको थालनी भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो अभियान नभएर प्रक्रिया हो । राजीनामाका लागि पनि त प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने भएकोले हामीले यही प्रक्रिया गरेका हौँ ।’

बानियाँले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने कुरामा भने भएपछि मात्रै थाहा हुने बताए ।