कर्णालीमा स्थानीय तहले करार कर्मचारी हटाउन थालेका छन् । विकास बजेटमा प्रभाव परेको वहानामा पालिकाहरूले करार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।

कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले करारमा लिइएका कर्मचारीसँग अब सम्झौता नगर्ने भन्दै सूचनासमेत जारी गरिसकेका छन् । यी दुई स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगर्ने जनाएका छन् ।

शुभकालिका गाउँपालिकाले स्वास्थ्यमा कार्यरत कर्मचारी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी, गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारी, पालिकाको अनुदानबाट तलब खाने सबै तहका करार शिक्षक, बालविकास केन्द्रका कर्मचारी, कृषि शाखा तथा पशु सेवा शाखाका पालिका अनुदानका कर्मचारीसँग करार सम्झौता नगर्ने जनाएको छ ।

पालिकाको यो निर्णयसँगै करार सेवामा रोजगारी पाएका ८३ भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने सम्भावना बढेको छ । पालिकाले भने व्ययभार बढेको र विकास बजेटमा प्रभाव परेका कारण अब करार कर्मचारीलाई राख्न नसकिने बताएको छ ।

‘करारमा कर्मचारी धेरै भएकाले विकास बजेटमा प्रभाव परेको देखिन्छ । स्थानीय तह आफैले यत्रो संख्यामा कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउँदा विकास बजेटमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । सोही कारण करार कर्मचारीसँगको कार्यसम्झौता रोक्न लागेका हौँ,’ शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले भनिन् ।

उनका अनुसार पालिकामा स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीले वडा सचिव समेतको काम गरिरहेका छन् । ‘हामीसँग भएका जनशक्तिमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले वडा सचिवको काम गर्नुभएको देखिएको छ । जुन कामका लागि आएको जनशक्ति हो, सोही कामका लागि मात्र खटाउने व्यवस्था मिलाउन करार कर्मचारीसँग सेवा सम्झौता तोडिन लागेको हो,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहीले भनिन् ।

करार कर्मचारी हटाउँदा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले स्थायी दरबन्दीका लागि माग गरिएको जनाइन् । ‘आवश्यकताको आधारमा दरबन्दीका लागि माग गरेका छौँ,’ उपाध्यक्ष शाहीले फरकधारसँग भनिन् ।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबहादुर शाही पनि करार सम्झौता कर्मचारीलाई हटाउने पालिकाले निर्णय गरेको र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा काजमा खटाउने योजना रहेको बताउँछन् । ‘करार कर्मचारी हटाएपछि काजमा कर्मचारी खटाएर पनि सेवा सञ्चालन हुनेछन् । पालिकामा करार कर्मचारीको संख्या धेरै रहेकाले पालिकाको विकास बजेटमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ,’ उनले भने ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा यसअघि ‘गुराँस रोजगार कार्यक्रम’ लागू थियो । कार्यक्रमअन्र्तगत गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यदलसमेत गठन गर्यो । जसमा गाउँपालिकाका आठवटै वडाका १ सय ५२ जनाले नियमित रोजगार पाइरहेका थिए ।

गाउँपालिकाअन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधारमा उनीहरूलाई सहभागी गराइन्थ्यो । तर, अहिले हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समान प्रकृतिको अर्को कार्यक्रमलाई पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि पूर्वाधार निर्माण कार्यदलमा जोडिएका स्थानीयको रोजगारी खतरामा परेको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार निर्माण कार्यदलझैँ समान प्रकृतिको कार्यक्रमको घोषणा गरिसकेको छ । गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन परियोजना बैंक पनि निर्माण गर्ने जनाएको छ । साथै, परियोजना बैंकमा रहेका योजनाहरूको निर्माण तथा मर्मतका लागि गुराँस श्रम बैंकको स्थापना गरिने बताइएको छ ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पालिकाको पूर्वाधार निर्माण कार्यदलका बारेमा आगामी आर्थिक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा कहिँकतै समावेश गरेका छैनन् । यसले रोजगारीमा जोडिएका १ सय ५२ जना गाउँपालिकाका नागरिक रोजगारी गुम्ने  चिन्तामा छन् ।

०७४ मा जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा बेरोजगार युवाको सम्मेलन गराएका थिए । यसका साथै गाउँपालिकामा बेरोजगारको अवस्थामा बारेमा पालिकाले सर्वेक्षणसमेत गर्यो । सो समयसम्म संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेका थिएनन् । पालिकाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा नै पूर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन भएको गुराँस गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष खेमराज वली बताउँछन् ।

‘हामीले गाउँपालिकाका सबै वडाका बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कार्यदल गठन गरेका थियौँ,’ उनले भने ।

उक्त कार्यदलमा वेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित समुदायलगायत सिकर्मी/डकर्मी सीप भएका व्यक्ति सबैको समावेशी प्रतिनिधित्व थियो । हाल गुराँस गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजनाको प्राथमिकिकरण गरी स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने जनाएको छ । २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले स्रोतको सुनिश्चितता र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई भनसुन र पहुँचका आधारमा नगरी विधि र वस्तुनिष्ठ एवं मागमा आधारित बनाउनका लागि परियोजना बैंक निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । 

यता गाउँपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माण कार्यदललाई विघटन गरिने विषयमा अन्तिम निर्णय नभएको बताए । ‘अहिले यो नै हुन्छ भन्ने छैन । पालिकाको गाउँसभाले सो बारेमा पनि केहि निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार अहिले पालिका हाल ऋणमा छ । ‘आन्तरिक आम्दानीबाट उहाँहरू रोजगार हुनुभएको हो । पालिकाको खर्च/आम्दानी अनुमान प्रक्षेपण पनि फरक छ । पालिकाको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक अवस्थामा छ,’ वडाध्यक्ष शर्माले भने ।

दैलेख मात्र होइन डोल्पाका स्थानीय तहले पनि सूचना जारी गर्दै पालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि करार सम्झौता नवीकरण नगरिने जनाएका छन् ।

यता डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट पारिश्रमिक पाउने गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाको ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयले करार कर्मचारीलाई सम्बन्धित शाखा तथा कार्यालयले हाजिर गराएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्ने तलब, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा हाजिर गराउने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।

संघीयता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका उपप्रध्यापक त्रिभुवन बिसीको भनाइ छ । ‘नागरिकलाई सरकारको अनुभूति हुनुपर्छ । मेरो सरकार हो, मैले मेरो सरकारबाट सेवा सुविधा पाइरहेको छु, भन्ने जुन उनीहरूको अनुभूति छ, सो सधै रहिरहनुपर्छ । सोको लागि नीति छैन भने बनाउनुपर्छ, कार्यविधि छैन भने कार्यविधि बनाएर उनीहरूलाई समायोजन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकार र जनताबीचको दूरी बढ्दै गएमा संघीयताको परिकल्पना विपरीत हुने बिसीको धारणा छ । ‘अहिले जसरी कर्णालीका पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै करार कर्मचारी राख्ने र हटाउने प्रचलन चलिरहेको छ । यसले पक्कै पनि जनतालाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूतिभन्दा पनि सरकार नै जनताको विरुद्वमा भएको अनुभूति दिलाउँछ,’ उनले भने ।