बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधानविरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिनभित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन् । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयताविरोधी, संविधानविपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रिय सभालाई प्रश्न समेत गरे । राष्ट्रिय सभा आफैंले संविधानको विरुद्धमा गएर ती दुई विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो । 

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डले बताए । संघीयताविरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रिय सभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि उनले पटक–पटक दोहोर्याए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भएपनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाए ।