निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वाेच्च अदालतमा फर्किन सक्ने भन्दै सरकारले सुरक्षा निगरानी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सरकारले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीलाई समेत ‘अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ । 

आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा नेपाली सेनाको स्कर्टिङमा सर्वोच्च अदालततर्फ आउने तयारीकाबीच उनको निवासमा तालाबन्दी गरिएको थियो । ‘सोमबार संविधान दिवसको अवसरमा सर्वाेच्च अदालत बन्द थियो । आज सरकारी कार्यालय खुलेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वाेच्चमा फर्किन सक्ने भन्दै निगरानी बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन भएको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरूलाई समेत अलर्टमा रहन निर्देशन भएको छ,’ एक अधिकारीले भने । 

आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार आफू सर्वोच्च आउन निस्कनु अघि नै उनको निवासको गेटमा प्रहरी निगरानी बढाएको थियो । 

जबरालाई सर्वोच्चको गेटमै रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू धर्नामा बसेका थिए । उनलाई अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिन व्यापक प्रहरी समेत परिचालन गरिएका थिए । उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेका थिए ।  

कामु मुख्य रजिस्ट्रारलाई आफू आउने भन्दै तयारी गर्नका लागि शनिबार नै सूचना दिएको स्रोतले बतायो । ‘म आउँछु, तयारी बढाउनू’ चोलेन्द्रले कामु मुख्य रजिस्ट्रारलाई भनेका थिए । आफूमाथि लागेको महाभियोग प्रमाणित नभएको भन्दै जबराले आफू आज ११ बजे अदालत पुग्ने बताएका छन् ।

उनले अदालतमा फर्कनेबारे छलफल गरिरहेका छन् । चोलेन्द्र अदालतमा फर्कने सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी थालेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले गेटबाटै फर्काउने चेतावनी दिएको छ ।

फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुईतिहाइ पुगेन । सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगको पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् ।