विश्व बैंक र ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल (आरआरएन) बीच नेपालको वन क्षेत्रका आदिवासी/जनजाति र स्थानीय समुदाय (आइपिएलसिएस)को क्षमता अभिवृद्धि गर्न ४५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालमा आदिवासी/जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे अनुदान संयन्त्र परियोजनाले वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रियाका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको रेड प्लस प्रक्रियामा सहभागी हुन समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ ।
यसले मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल आयोजनाको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय हो ।
सम्झौतामा आज माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपालका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षरपछि सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई कोष संयन्त्रका माध्यमबाट सहयोग गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा योगदान दिने बताए ।
यसैगरी अध्यक्ष डा. कार्कीले परियोजनाले वनमा निर्भर आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई साना वन र गैर–वनमा आधारित व्यवसाय र रोजगारीका अवसरमार्फत जीविकोपार्जनमा आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख गरे ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
