आम द्वन्द्व पीडित र मानवअधिकार समुदायले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै समुदायले त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो । उनीहरूले संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन विधेयकमा न्यायबाट वञ्चित गर्ने त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे ।
द्वन्द्व पीडित देव बहादुर महर्जनले पीडीतलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयवस्तु बनाएर विधेयक तयार पारिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले सरकारमा तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधरहरू पीडकहरूको पक्षधरहरू बढी सरकारमा बसेको कारण पीडितलाई भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरालाई विषयवस्तु बनाएर अहिले ऐनहरू बनाइरहेका छन् । त्यसको विरुद्धमा आज हामी आएका हौँ । हामीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो एक मात्र उद्देश्य हो ।’
विगत ८ वर्ष देखि सरकारले सत्य निरूपण आयोग गठन गरेतापनि यससँग सम्बन्धित ऐन खराब भएको कारणले संशोधन गर्नुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
