उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा कुनै किसिमको विभेद हुन नहुने बताएका छन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ नौबस्ता कारागारको आज उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कैदीबन्दीले माफी मिनाहा पाउने कुरा उनीहरूको अधिकारको विषय भएको उल्लेख गरे । 

'कैदीबन्दीको कैद मिनाहा माफीमा राजनीतिक दबाब र आर्थिक चलखेलको गुनासो आइरहेको छ,' उनले भने । कारागारमा कैदी जीवन बिताएका कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारलाई यातनागृहका रूपमा नभई सुधारगृहका रूपमा रुपान्तरण गराउन जरुरी भएको औँल्याए । 

'कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीले आफूले गरेको अपराधको सजायभन्दा अन्य थप कुनै पनि सजाय पाउनु हुँदैन,' उनले भने । अपराधीले अपराध गरेको भन्दा थप सजाय दिइएमा त्यो अर्को अपराध हुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालाय लागिपरेको बताए । 

गृहमन्त्री लामिछानेले कैदीबन्दीले आफ्नो सजाय भोगिसकेर समाजमा फर्केर जाँदा अझै पनि समाजले स्वीकार गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन बिताउन परिवार र समाज सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'आवाज र पहुँचका आधारमा होइन, असल आचरण र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको जोसुकै कैदीबन्दी नियमानुसार छुट्नुपर्छ,' उनले भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गतिविधि नगर्न, अमानवीय गतिविधि नगर्न र आपराधिक क्रियाकलाप नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे । 

लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न संघीय गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्री, कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहाललगायतले कारागार सुधारका विषयमा आफ्नो धारणा राखे । 

विसं २०७९ मंसिरमा निर्माण गरिएको बाँकेको नौबस्ता कारागारमा हाल एक सय ३० कैदीबन्दी छन् । तीन हजार कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको उक्त कारागारमा हाल करिब एक हजार कैदीबन्दी अट्न मिल्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । कारागारको दोस्रो र तेस्रो चरणको काम अझै बाँकी छ ।