सरकार यति बेला बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि (शुक्रबार) दिउँसो २ बजे संघीय संसदको दुवै बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधको बाबजुद वैशाख २ गते रातिबाट लागू हुने गरी हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले भोलिबाट बजेट अधिवेशन सुरु गर्न लागेको छ ।

तर, प्रतिपक्षले यो अधिवेशनमा पनि अवरोध गर्ने अडान छाडेको छैन । जसको कारण हो, गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग । सहकारी रकम अपचलनको विषयमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टुटेपछिको प्रमुख अडान नै छ ।  त्यसमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार (२४ वैशाख, २०८१) मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे चौतर्फी टिप्पणी हुन थालेका छन् । 

अझ मंगलबार गृहमन्त्री स्वयंले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सोही पत्रको हवाला दिएर आफू विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कारण नै नभएको दाबी गरे । 

‘आम नागरिककै हिसाबले पनि म माथि आरोप लाग्यो भनेर पत्रपत्रिकामा सुन्छु, सदनमा सांसदहरूले उठाएको सुन्छु,काहीँ काहीँ मान्छेहरूले ज्ञापन पत्र दिए भन्ने सुन्छु । भएको के रहेछ, आधिकारिक रूपमा कहाँ अभियोजन लागेको छ, कहाँ मुद्दा चलेको छ, म कहाँ प्रतिवादी छु ?’ उनले थपे, ‘कसैले मेरो बयानमा नाम पो लिएको छकी कहीँ ममाथि मुद्दा चलेको छ छैन भनेर मैले काहीँ त सोध्नुपर्‍यो । एकदमै धेरै चर्चा भयो भनेर मैले विशेष गरी विभिन्न सहकारीहरूमा जबरजस्ती जोडिएको छ । मैले सहकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोधे । त्यहाँबाट प्राप्त भएको पत्रमा कहीँ कतै पनि मुद्दा चलेको, कहीँ अभियोजन भएको वा तपाईँलाई कहीँ पोलेको कुरा बयानमा भएको कुरामा पनि पाइएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेपछि मैले सदनमा बोल्नुपर्छ । काहीँ कतै आधार भइदिएको भए समिति बनाउनुपर्थ्यो, समिति बनाउनुपर्ने सामान्य आधार त हुनुपर्‍यो !’ 

मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग गृहमन्त्रीले सफाइ पेस गर्दै भनेका थिए । गृहमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि यति बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सो पत्रमार्फत लामिछानेलाई दिएको जवाफमाथि प्रश्न मात्रै उठेको छैन विवादित पनि भएको छ । 

बिहीबारबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनलाई सुरुबाटै सहज रूपमा सुचारु गर्न मंगलबार दिउँसो सभामुख घिमिरेले दलका शीर्ष नेतासँग दुई घण्टा लामो छलफल गरेपछि पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्ने अडान छाडेन । 

तर नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षामा देखियो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश  बर्तौलाले गृहमन्त्रीविरुद्ध संसदीय समिति गठन असम्भव भएको बताएका थिए । ‘नेपाली कांग्रेसले विशेष गरी गृहमन्त्रीलक्षित भएर संसदीय छानबिन समिति गठनको जुन माग गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन,’ बर्तौलाले मंगलबार भनेका थिए । 

रास्वपाले त संसदीय दलको बैठकबाटै दलहरूले सर्वदलीय वा सत्ता पक्षीय निर्णय गरे मात्रै छानबिन समिति गठन हुने निर्णय सुनायो । यति बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफी पत्रप्रतिको बहस बाक्लिएको छ । 

आफूमाथि छानबिन भए नभएकोबारे जानकारी गराउन लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन नभएको भनी जवाफ फर्काएको थियो । अहिले सोही विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विरोध भइरहँदा कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले त महान्यायाधिवक्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन । उनले भनिन्, ‘महान्यायाधिवक्तालाई हटाउनुपर्छ, न्याय दिने ठाउँमा बस्ने व्यक्ति त्यस्ता हुन्छन् ?’

सांसद सेजुवालले बजेट अधिवेशनमा कांग्रेस अडान कायम राख्दै अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले भनिन्,‘उहाँको नाउँमा जुन आरोप लागिराखेको छ, आरोपको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन त छानबिन समिति गठन गर्न दिनुपर्‍यो नि । मेरो लागि छानबिन समिति गठन नगर भन्न त मिल्दैन नि । उहाँ गृह मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा बसेर, सुशासनको चाबी आफैँसँग राखेर जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ ?’ 

बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले आफ्नो अडान नछाड्ने स्पष्ट पारेकी उनले गृहमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको आरोप लगाइन । ‘उहाँको व्यक्तित्व, आचरण र नैतिकता हिजो र आजमा के छ भन्ने कुरा सारालाई थाहा भइसक्यो । नैतिकता नै छैन, नियत खराब भएपछि के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन । 

हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान भएको छ कि छैन भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिने अभ्यास नगरेको हुँदा पनि यो विषय यति बेला विवादित बनेको छ ।