नेपालमा ५९ वटा कलेजले विदेशी शिक्षण संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर (स्नातक र स्नातकोत्तर तह) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अहिले ५६ वटा कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएर बढाइ जारी छ । यस्तै, तीनवटा शिक्षण संस्थामा विभिन्न कारण भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएका ५९ वटा कलेजमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ४४ वटा सञ्चालित छन् । यस्तै, बाँकी १५ वटा कलेज उपत्यका बाहिर सञ्चालनमा छन् । नेपालमा ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेज सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेलायत र मलेसियाका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कलेज छन् ।

यी कलेजको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सरकारले ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०५९’ बनाएको छ । तर, यो निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको मापदण्ड पालना गर्नेभन्दा नियम मिच्नेको कलेजको संख्या धेरै छ । शिक्षण पेसालाई आय आर्जनको स्रोत बनाएका कारण विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज विकृतिको चाङमाथि छन् । यी कलेजमा विकृति मौलाउनुमा राज्यसत्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ । 

देखाउनका लागि निर्देशिका बनाउने तर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मन्त्री र कर्मचारीले निर्देशिका कार्यान्वयनलाई कर्मकाण्डी बनाउँदा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा विकृति मौलाएको हो । नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले समयमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अनुगमन नगर्ने, कलेज नियमसँगत सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयलाई नजर अन्दाज गर्दा कलेज सञ्चालकमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मनोबल बढेको देखिन्छ ।

विदेशी शैक्षिक डिग्री नेपालमै उपलब्ध गराउने नाममा विश्वस्तरमा खासै नाम नसुनिएका शिक्षण संस्थाबाट पनि सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन भइरहेकाले तिनीहरूले दिने शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । लामो समयदेखि निर्देशिकाविपरीत सञ्चालन भएका कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले अब भने नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र निर्देशकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै छ । विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजसम्बन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने प्रक्रियालाई पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले अघि बढाएकी हुन् ।

उनले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । यस्तै, वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निर्देशिकालाई समयानुकूल संशोधनको लागि ठोस राय सुझावसहितको खाका तयार गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर विनिल अर्यालको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेकी थिइन् । यी दुवै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा भएका लगभग सबै खालका विकृति उजागर गरिदिएको छ । उक्त प्रतिवेदन हेर्दा निर्देशिकाबमोजिम चल्ने कलेजभन्दा विपरीत काम गर्ने कलेजको बाहुल्यता प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित १३ वटा कलेजले मात्र टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङको १ हजारभित्र परेको देखाएको छ । यस्तै, ४६ वटा कलेज निर्देशिकाले तोकेको वरीयताको मापदण्डभित्र नपरेको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै, निर्देशिकाले साङ्घाइ जयोटोङ र्याङकिङको १ हजारभित्र परेका विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्धन लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । तर, त्यसमा पनि नेपाली शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्ने १८ वटा विदेशी शिक्षण संस्था मात्र यो निर्देशिकाले तोकेको र्याङकिङ्मा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यस्तै, निर्देशिकाले विश्ववरियतामा नगएका वा जान नचाहेका तर गुणस्तर प्रत्यायण (क्यूएए) प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पनि सम्बन्धन लिन सक्ने छुट विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई दिएको छ । यो मापदण्डलाई पनि अधिकांश कलेजले वेवास्ता गर्दै विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका छन् ।

अर्याल नेतृत्वकै प्रतिवेदनले संस्थागत क्यूएए र शैक्षिक कार्यक्रममा क्यूएए प्राप्त गर्ने शिक्षण संस्थाको संख्या २५ मात्र रहेको देखिएको छ । अर्थात् ३४ वटा कलेजलाई सम्बन्धन प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयले क्यूएए प्राप्त गरेका छैनन् । निर्देशिकाले निर्धारण गरेको विश्ववरीयतामा पनि नगरेको र क्यूएए पनि नपाएका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कलेजको संख्या १४ वटा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

कलेज सञ्चालकले शैक्षिक गुणस्तरभन्दा सस्ता विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दा अहिले नेपालमा गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने कलेजको संख्या बढेको छ । नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले आँखा चिम्लिएकै कारण करिब २८ हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि शैक्षिक माफियाले खेलबाड गरिरहेका गुनासो बढ्न थालेको छ । यस्तै, गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विदेशी डिग्री देखाउँदै अभिभावकबाट थप शुल्क असुल गरिरहेका छन् ।

निर्देशिकाविपरीत सञ्चालनरत कलेज के हुन्छन् ?

सरकारले नै गठन गरेका समितिले निर्देशिकाविपरीत कलेज सञ्चालन रहेको देखाएपछि नियमविरीत सञ्चालन भएका कलेज अब के हुन्छन् ? अहिले यो प्रश्नप्रति चासो बढेको छ । सरकारको पछिल्लो प्रतिवेदनले ती कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी पनि अन्योलमा पर्न थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाविपरीत सञ्चालन भएका कलेजलाई सुध्रिन एकपटक मौका दिने भएको छ । ‘क्यूएए’ को हकमा तीन वर्ष र वरीयताको हकमा पाँच वर्षको अवधि तोकेर मापदण्ड पूरा गर्ने अवसर कलेजलाई दिनुपर्ने समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।  

समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले सबै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट संस्थागत गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) लिन भनिसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बाढी नेपाली वा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले एक वर्षभित्र अनिवार्यरूपमा अलग–अलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, सबै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्ने र त्यो निर्णयको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका कलेजलाई निश्चित समय र सर्त दिएर मात्रै कार्यक्रम थप गर्ने बताए ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले संशोधित निर्देशिकाले नै धेरै विषयको दिशानिर्देश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आउँदो एक महिनाभित्र निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उच्च शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । तर, अब निर्देशिकाविपरीत सञ्चालन भएका कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने वा नदिने, भर्ना गर्न दिएको खण्डमा भोलि निर्देशिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन् भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यसत्ताले लिने कि नलिने जस्ता प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । 

सर्वाेच्च पुगे कलेज सञ्चालक

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजका सञ्चालकको संगठन एसोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एजुकेसन प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आईप्यान) शिक्षा मन्त्रालयको कदमविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको छ ।

समिति बनाउँदा आफू अनुकूलका व्यक्ति राखेको, समितिले कलेजका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराएको भन्दै आइप्यान समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो ।

एमआइटी कलेजको दाबी झुट साबित, कानुनी दायरामा कस्दै शिक्षा मन्त्रालय

एमआइटी कलेजलाई शिक्षा मन्त्रालयले किन सोध्यो स्पष्टीकरण ?

जागिर त्रिविमा, लगानी एमआइटीमा

​विश्वविद्यालयमै नभएको कोर्स पढाउँदै एमआइटी कलेज, ठगिँदै विद्यार्थी [भिडियोसहित]

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज : निर्देशिकाको मापदण्डविपरीत ४८ कलेज सञ्चालन