तेजुलाल चौधरी हाल संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सप्तरी–४ बाट विजयी भएका उनको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको साढे पाँच महिना हुँदैछ । पाँच महिना खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण गतिविधि भएका छन् । केही नियुक्ति र निर्णयका कारण खेल क्षेत्र विवादरहित हुन सकेको छैन । यही बीचमा विश्वको वृहत् प्रतियोगिता ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय खेलकुदको दसौँ संस्करण आगामी चैतमा हुने तय भइसकेको छ । यहीबीचमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चुलिएको छ । प्रस्तुत छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर मन्त्री चौधरीसँग गरिएको कुराकानी :

तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि के–के उपलब्धि हासिल भए ?   

मेरो कार्यकाल साढे पाँच महिना हुँदैछ । यो अवधिमा भएका कामप्रति खुसी छैन । किनकी सोचेअनुसारको काम गर्नै सकिरहेको छैन । काम गर्नका लागि जुन किसिमको जोस, जागर र उत्साहका साथ आएको थिए सोअनुसार काम गर्नै पाइएन । तर, जागर मरेको छैन, जोश हराएको छैन । विभिन्न कारणले वा विकाससम्बन्धी ऐनहरूका कारण । अन्य नियमावलीको कारण सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

पाँच महिनाको कार्यकालमा खेलकुद गतिविधि एकदमै राम्रा भएका छन् । धेरै प्रतियोगिताले राम्रा उपलब्धि र पुरस्कार हात पारेको छ । जनता पनि खुसी छन् । तर, आत्मा खुसी छैन । किनकी जुन भिजनका साथ काम गर्न आएको हुँ, अठोटका साथ आएको हुँ सोअनुसार प्रतिफल दिन सकेको छैन । बाहिर बजारमा बसेर मूल्यांकन गर्दा मेरो कार्यकालमै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त भएको छ । क्रिकेटमा एनपिएल भयो । नेपालको इतिहासमा एसियन खेलको रजत पदक जितेर रेकर्ड कायम भयो । मेरो कार्यकालमा उत्कृष्ट काम नभएका होइनन् । तर, रेगुलर गर्नुपर्ने काम समय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । त्यसलाई सुधार्ने प्रकृयामा छु । 

के कुराले गर्दा काम गर्न अहसज भयो ? 

ऐन कानुनले पनि गराएको छ । बजेटले पनि गराएको छ । हामीले चाहेको बजेट सोचेको ठाउँमा दिन सकेको छैनौँ । निर्माण गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् । बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्या देखिएका छन् । किनकी बजेट जथाभाबी छरेर दिइएको छ र त्यसलाई राम्रो गर्न सकेको छैनौँ । बजेट छुट्याएको छ । तर, डीपीआर भएको छैन । बजेट छुट्याउनु अघि डीपीआरको लागि छुट्याउनुपर्ने त्यो नगरी बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक पूर्वाधारका सवालमा लामो योजनाहरू राखिएको पाइएन । पाँच वर्षमा कहाँ जान्छौँ, १० वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्ने दीर्घकालीन योजना नै बनाएको रहेनछ । वहुवर्षीय योजना पनि छैन । त्यो नभएपछि मन्त्री फेरिन्छन् अनि कार्यक्रम पनि फेरिन्छन् । जसका कारण धेरै कामहरू अधुरा रहन्छन् । 

खेलकुदका कतिपय खर्बौको रुपैयाँका जग्गा अरूले हडपिरहेका छन् । दीर्घकालीन योजना नहुँदा जग्गामाथि मनपरी चलेको छ । जुन बहुवर्षीय योजना हुनुपर्ने थियो, १० बर्से योजना हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । खेलाडीका लागि यो–यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालका योजना नै छैनन् । तर, यी समस्यालाई मैले विस्तारै ट्रयाकमा ल्याएर काम अघि बढाएको छु । 

काम गर्ने सिलसिलामा बिचौलियाबाट र राजनीतिक दबाब महसुस गर्नु परेको छैन ? 

म बिचौलियाको कुरा नै सुन्दिन । बिचौलियाको पहिचान मलाई थाहा छैन । राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनका साथीसँग त सल्लाह र परामर्श गर्नैपर्यो । यसलाई दबाब मान्नु भएन । सामान्यतया प्रधानमन्त्री र सभापतिको राय सल्लाह नलिई काम हुँदैन । उहाँहरूको सल्लाह र भिजनलाई पनि साथै मिलाएर लैजानुपर्छ । दबाबको महसुस गर्नुपरेको छैन । 

यतिबेला सरकारको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्यो र चुनाव सकिएको छ । कमिटीले तपाईंकै निर्देशन मानेन । अबको तपाईंको स्टेप के हुन्छ र यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?

यतिबेला दुई–तीनवटा कुरा गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिला नेपालमा संविधान छ, ऐन, कानुन छ, खेलकुद ऐन, बिकास ऐन छ, नियमावलीहरू छन्, निर्देशिकाहरू छन् त्यसमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदनको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै धेरै विषयलाई प्रकियागत ढंगले अघि बढाएका छौँ । तीन दिने नोटिस जारी गरेका छौँ । स्पष्टीकरण सोधेका छौं । २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छौं । अब के गर्ने व्यापकरूपमा सल्लाह गरेर काम अघि बढाएका छौ । सबैभन्दा पहिले अब चुनाब नभएको संघहरूमा तदर्थ समिति गठन गर्दैछौँ । लामो समयदेखि चुनाव नगराएका संघहरू कुनै पनि ओलम्पिकमा सहभागी हुन नपाउने निश्चित त छँदैछ । तत् समिति बनाएर चुनावको प्रकियामा जाँदैछौँ ।

दोस्रो प्रकिया, हाम्रो निर्देशन मानेन, अदालतको आदेश मानेन भनेपछि त्यसका लागि अलग्गै ऐन, कानुन छ । त्यस्ता ऐन, कानुन प्रयोग गरेर खाता रोक्न सक्छौं ।  खेलाडी विदेश जान सिफारिस गर्दा उहाँहरूको सिफारिसलाई मान्यता दिन सक्दैनौँ । सेलेक्सन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट चिफ कोचहरूबाट नै सेलेक्सन गराएर खेलाडी विदेश पठाउँछौँ । 

मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने खेलकुद संघलाई दिने रकम रोक्का गर्छौ । उहाँहरूको खाता रोक्का गर्छौँ । विदेशबाट आउने पैसा रोक्का गर्छौँ । त्यसपछि पनि टेरेनन् भने अन्तिममा उहाँहरूलाई साँच्ची नै सुर्धानेतर्फ अघि बढ्छौँ । अदालतको निर्देशन विपरित जुन कुराहरू भइरहेका त्यसमा उहाँहरू सुध्रेर आउनुहुनेछ भनेर प्रतीक्षामा बस्ने पनि छौं । कतिपयलाई मौखिकरूपमा निर्देशन पालना नगर्ने संघहरूलाई आफैं समस्या समाधान गरेर आउनुहोस् वा राजीनामा दिनुपर्‍यो भने पनि दिनुहोस् भन्न लगाएका छौं । उहाँहरू जे सोच्नुहोस् हामी हाम्रो प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छौँ ।   

यसरी विवाद थपिँदै गयो भने त मिसन २०२६ लाई असर गर्ने हो कि । फास्ट ट्रयाकबाट समाधान खोज्ने हो कि ? 

यसका लागि हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । हाम्रा खेलाडीहरूले ओलम्पिकमा वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा मजाले भाग लिन पाउनेछन् । यसको व्यवस्था हुनेछ । यसमा म विश्वस्त रहन आग्रह गर्न चाहन्छु । 

चैतमै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । तर, तयारी सुस्त छ भन्ने सुनिन्छ नि ! 

तयारी भइरहेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमा आज–भोलि नै जाँदैछाैँ । हाम्रो बोर्ड (राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्) को शपथ बल्ल सकिएको छ । अब तत्परताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी अगाडि बढाउँछौँ । 

राखेपमा जुन नियुक्ति भएको छ यसमा पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्ने आरोप छ । एकतर्फीरूपमा अघि बढ्नुभयो भन्ने छ । नियुक्तिप्रति तपाईंको प्रतिक्रिया के हो ? 

मेरो दल नेपाली कांग्रेसनिकट संघका साथीमा सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि होला । संघकै कतिपय साथीहरू ओलम्पिक कमिटीमा हामीले रोक्दारोक्दै पनि जानु भएको छ । दोस्रो कुरा, संघका साथीहरू सबैसँग कुरा र छलफल गरेको नै हो । सिफारिस चाहिन्छ भनेर माग्न पठाएको पनि हो । तर, दिनुभएन । सिफारिस आएन नि त । पार्टीले निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने हो तर आएन । यसबारे त्यति धेरै  टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन । नियुक्तिप्रति मेरो पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ नि । किनभने कसैले उपाध्यक्ष पाउने तर आशा सबैले गर्ने गर्छन् । मैले आफैंले पनि त एकजना पनि राख्न सकिन नि । म चाहिँ सन्तुष्टि भएको होला र ? यसमा विभिन्न अप्ठ्यारा छन् । सबैले बुझ्नुपर्छ ।  

केही समयअगाडि मन्त्रीहरू हेरफेर हुने चर्चा चलेको थियो । तपाईंसँग यसबारे केही जानकारी छ ?

त्यस्तो केही कुरा भएको छैन । यो सरकार गठबन्धनको लगभग दुई तिहाइको सरकार हो । जुन चर्चा चलेको छ त्यो गलत हो । यो सरकार ०८४ को चुनावसम्म जान्छ । 

युवा क्षेत्रमा युवा नीति २०७२ र युथ भिजन २०२५ सम्बन्धी १० बर्से रणनीति छ । यसको कार्यान्वयनको लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषद् अलि प्रभावकारी भएन भन्ने आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ? 

अहिले युवा नीति २०७२ लाई संशोधन गरेर २०८१ का रुपमा अर्को हप्ता मन्त्रिपरिषदमा जाँदैछ । युथ भिजन २०२५ जुन छ यसलाई संशोधन गरेर ३५ बनाउँदै छौँ । तर, जति प्रभावकारीरूपमा युवाहरूको काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो बजेटको अभावलगायत विभिन्न कारणले अगाडि बढ्न सकेन । जुन तरिकाले हामीले यो गठन गरेका छौँ । त्यसमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने देख्छु ।