सरकारले अन्ततः ३० बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी फरक-फरक धारणा आएपछि मिति घोषणाको विषय अन्योलमा परेको थियो । 

यसबीचमा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई १४ र २२ बैशाखको मिति सिफारिस गरेको थियो । तर, पाँच दलीय गठबन्धनले जेठ मसान्तसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएपछि निर्वाचन आयोगले ४ जेठको मिति सिफारिस गरेको थियो । 

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि निरन्तर आयोगले झकझक्याएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० बैशाखको मिति घोषणा गरेको हो । 

हुन त आयोगले त्यसअघि नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारसामु प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर, मिति घोषणा गर्न सरकारले चासो नदेखाउँदा आयोगले आफैं तातिएर सर्वदलीय बैठक बोलायो। 

सर्वदलीय बैठकको केही दिनपछि मंगलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैशाखमा संसदीय चुनाव र आगामी कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखे ।

एमालेले संसद चल्न नदिएकोले पहिले संसदीय चुनाव गराउँदा उपयुक्त हुने प्रचण्डको तर्क थियो। प्रचण्ड मात्रै होइन, उनले गरेको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि उभिए ।

‘देशलाई निकास दिन ताजा जनादेशमा जानुपर्ने देखियो । यो संसद नै चल्न नदिने हो भने त चल्नसक्ने संसद पहिले बनाउनुपर्‍याे,’ पौडेलले भनेका थिए, ‘संसदीय निर्वाचन पहिले गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रचण्डले सुरुमा संसदीय निर्वाचन गरेर कात्तिक वा मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । देउवाले उनको यो प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाए पनि दबाब थेग्न नसक्दा अन्ततः पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नै घोषणा गरेका छन् । 

प्रचण्डको प्रस्तावबारे गठबन्धनमै सहभागी दलका नेताहरूसहित प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो । 

सत्ता गठबन्धनले जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन गर्नका लागि आयोगसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन निकट एक नेताका अनुसार पहिले स्थानीय निर्वाचन गरेर संसदीय निर्वाचनमा जाँदा हार बेहाेर्नसक्ने आशंका प्रचण्डमा थियो । 

यसअघि एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेर संसदीय निर्वाचनमा होमिएको माओवादी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट संसदीय निर्वाचनको खाका तयार गर्ने पक्षमा थियो । 

प्रचण्डले पहिलो संसदीय चुनाव अघि गर्नु पर्ने धारणामा स्वार्थ लुकेको थियो । उनले भोलिका दिनमा गठबन्धन टुट्ने खतरा बढेको भन्दै त्योभन्दा अघि नै चुनाव गराएर थोरै भए पनि आफ्नो सिट ल्याउने कसरतमा थिए । 

तर, प्रचण्डको पहिला संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ‘फेल’ भएको छ । बलियो प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर ‘अर्लि इलेक्सन’ को कुरा झिकिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब परेको थियो।  

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उत्साहित बनेको छ ।