सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । तर, यसपटक सरकारले एकै चरणमा सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो । 

यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा स्थानीय निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । केही समयअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन ६ महिना सारेर असोजमा अन्य दुई तह प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

उनको यो प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत तयार भएका थिए । ५ माघमा बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले यो प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको यो प्रस्ताव आएसँगै राजनीतिक रुपमा यसको चर्को आलोचना भएको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डको यो प्रस्तावको समर्थन र स्वागत गरेका थिए । यी दुवै नेता प्रचण्ड र नेपालले आफ्नो दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा जान तयारी नपुगेको तर्क गरेका थिए । 

प्रचण्डको यो प्रस्तावमा देउवाले ‘सफ्ट टोन’ देखाएपछि यसको विरोध उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र पनि भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा देउवाका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको समूहले त भेला नै गरेर कांग्रेसले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्ने बताएको थियो । कोइरालाले स्थानीय निर्वाचन सार्ने निर्णय गरिएमा त्यो पार्टीमा देउवाको एकलौटी निर्णय हुने र आफूहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो । एमालेका युवा संघ, अनेरास्ववियुलगायतका भातृ संगठनले काठमाडौं र देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणा समयमा गर्नु पर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । 

चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि यस विषयमा देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताहरुले छलफलमा देउवालाई स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि देउवालाई स्थानीय तह निर्वाचन समयमा नै गर्न सुझाव दिएका थिए । 

कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि स्थानीय तह निर्वाचन समयमा नै गर्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।

यही सेरोफेरोमा स्थानीय तह निर्वाचन, एमसिसीलगायतका विषयमा कुराकानी गर्न आइतबार बालुवाटारमा देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले छलफल गरेका थिए । छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचन समयमा नै गर्नु ठिक हुने धारणा ओलीले राखेका थिए ।

चौतर्फी दबाब भएपछि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्न सरकार पछाडि हटेको हो । यसअघि सरकारले यो ऐनलाई परिमार्जन गर्दै ६ महिनापछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने कि भन्ने विषयमा गठबन्धनमा छलफल पनि गरेको थियो । तर, आफ्नै पार्टीभित्र पनि यसको विरोध भएपछि यसबाट देउवा पछाडि हटेका हुन् ।

फेरि यही विषयमा निर्वाचन आयोगले ५ जेठभित्रै निर्वाचन गरे कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो । आयोगको यो सुझावका कारण पनि देउवाले स्थानीय निर्वाचनलाई संविधानले तोकेको समयमा नै गर्ने ‘मुड’ बनाएका हुन् ।