Wed, 01 Feb, 2023
सर्वाेच्च अदालत
गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्च बढाइयो सुरक्षा
फरकधार  |  १३ माघ, २०७९
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्च परिसरमा स...
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिँदै आएको आजीवन सदस्यता र तलब/भत्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
फरकधार  |  ४ माघ, २०७९
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिँदै आएको आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यलाई तलब/भत्ता खारेजीको माग गर्दै ...
गृहमन्त्री लामिछानको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज
फरकधार  |  २२ पुस, २०७९
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार हुँदैछ । सर्वोच्च अ...
मन्त्रिपरिषद्का नाममा सर्वोच्च अदालतले दियाे कारण देखाउ आदेश
फरकधार  |  २० पुस, २०७९
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरु...
बालेनले दायर गरेकाे रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा
फरकधार  |  २० पुस, २०७९
सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर...
सर्वोच्च बार कार्यसमितिका लागि काे-काे छन् प्रतिस्पर्धी ?
फरकधार  |  १९ पुस, २०७९
सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही पुस २३ गते निर्वाचन हुने भएको छ । नयाँ...
सर्वोच्च बारको निर्वाचन २३ पुसमा
फरकधार  |  १९ पुस, २०७९
सर्वोच्च बार एशोसिएशनको ३४औँ नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि यही २३ पुसमा निर्वाचन हुने भएको छ । नयाँ...
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने
फरकधार  |  १२ पुस, २०७९
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौलालगा...
एसपी रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर
फरकधार  |  ८ पुस, २०७९
नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्...
अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गर्‍यो अस्वीकार
फरकधार  |  १ पुस, २०७९
सरकारले फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्...
अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गर्याे अस्वीकार
फरकधार  |  २९ मंसिर, २०७९
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भर्खरै ल्याएकाे अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाे छ । अधिवक्ता कपिल...
न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधानउन्मुख : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की
फरकधार  |  २८ मंसिर, २०७९
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान ...
सर्वोच्चले भन्यो– संसदका महासचिवले पठाएको पत्र ‘निष्प्रभावी’
फरकधार  |  २३ मंसिर, २०७९
सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा परेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा...
जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु
फरकधार  |  २३ मंसिर, २०७९
सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय...
जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै, सर्वोच्च गेटमा आज पनि बारको धर्ना
फरकधार  |  २३ मंसिर, २०७९
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवा...
सर्वोच्चले संसद सचिवालयसँग साेध्याे थप स्पष्टीकरण
फरकधार  |  २१ मंसिर, २०७९
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको भनी संसद सचिवालयले पठाएको पत्र...
चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र अवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट
फरकधार  |  २१ मंसिर, २०७९
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्र...
के लेखिएको छ संसद् सचिवालयले जबरालाई पठाएको पत्रमा?
फरकधार  |  २१ मंसिर, २०७९
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र हात पारेका छन् । महाभियोग प्रस्त...
चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय, सर्वोच्च फर्किने तयारी
फरकधार  |  २१ मंसिर, २०७९
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । गत १ फागुनमा ...
माधव नेपालसहित १४ निवर्तमान सांसदको मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा
फरकधार  |  १९ मंसिर, २०७९
माधवकुमार नेपालसहितका निवर्तमान १४ सांसदसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । अग्राधिकार प्रा...
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुकाे कारणबारे शीतल निवासले सर्वोच्चलाई पठायाे जवाफ
फरकधार  |  ३० कात्तिक, २०७९
राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुकाे कारणबारे जवाफ पठाएकाे छ । न...